रेतीसंदर्भात 15 जानेवारीपर्यंत नवे धोरण

महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांची घोषणा ः सरकारी डेपोतून वाळू वितरण

नागपूर. नदीपात्रातून अवैध वाळू उपस्याला पायबंद घालण्यासोबतच रेती खरेदीत नागरिकांकडून होणारी लूट थांबविण्याच्या दृष्टीने सरकारचा प्रयत्न आहे. म्हणूनच वाळूसंदर्भात राज्यात 15 जानेवारीपर्यंत नवे धोरण आणले जाणार असल्याची घोषणा महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी आज विधानसभेत केली. सामान्य लोकांना सरकारी डेपोतून रेती उपलब्ध करून देऊन होणारी लूट थांबविण्याचा प्रयत्न केला जाणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
बुलढाणा जिल्ह्यातील लोकाणर तालुक्यात मुरुम व वाळूचा मोठ्या प्रमाणात गैरमार्गाने उपसा केला जात असूनसुद्दा तहसीलदाराकडून करण्यात येणाऱ्या दुर्लक्षाकडे लक्षवेधितून लक्ष वेधण्यात आले. तहसिलदाराविरुद्ध तक्रारी करूनही कोणतीच कारवाई केली जात नसल्याने नागरिकांमध्येे असंतोष पसरला असल्याची बाब सदनाच्या निदर्शनास आणून देण्यात आली. या विषयावर उत्तर देताना राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी नव्या वाळू धोरणामुळे वाळूम्फीयांच्या जोखाडातून राज्याला मुक्ती मिळेल, असा विश्वास व्यक्त केला.

वाळुमाफीयांना होता राजाश्रय

गेल्या काळाता राज्यभरातच वाळूमाफियांना राजाश्रय मिळाला होता. त्यातून तहसीलदारांच्या अंगावर वाहन टाकण्यासारखे गंभीर प्रकार घडले. आता नव्या धोरणाच्या माध्यमातून वाळूमाफीयांपासून राज्याला मुक्ती देण्याची ग्वाही त्यांनी दिली.

 736 total views,  3 views today