परिचारिकांची गाथा आणि व्यथा

जागतिक स्तरावर 12 मे हा दिवस परिचारिका दिन (नर्सेस डे ) म्हणून साजरा केला जातो. त्याच कारण म्हणजे ब्रिटन आणिरशिया या दोन्ही देशांतर्गत सण 1853 साली सुरु झालेल्या दुसऱ्या महायुद्धात सैनिक जखमी झाले होते. त्यावेळी जखमी सैनिकांचामृत्यू दर कमी करण्यासाठी रुग्णसेवेचे कौशल्य जोपासत व त्याला आधुनिक शास्त्रशुद्ध पद्धतीची म्हणजेच विकसित अशा विज्ञानाचीसांगड घालून अवघ्या 34 शिक्षित परिचारिकांच्या (नर्सेसच्या ) जोरावर जखमी ब्रिटिश सैनिकांची अतिशय उत्तम प्रकारे रुग्णसेवाकेल्यामुळे सैनिकांचा मृत्यूदर अत्यंत कमी आला.   या मागच्या मुख्य शिलेदार म्हणजे फ्लॉरेन्स नाईटिंगेल. 12 मे 1820 साली जन्मझालेल्या या ब्रिटिश परिचारिका,ज्यांनी एका चांगल्या कुटुंबात जन्म होऊनही आरामाचे जीवन न जगता, सामाजिक देणं हे कर्तव्यसमजून मनाशी गाठ बांधत रुग्णसेवेचे व्रत हाती घेतले. आणि दुसऱ्या महायुद्धात जखमी झालेल्या सैन्यावर यशस्वी उपचार केले. यादरम्यान रात्रीच्या वेळी जखमी सैनिकांची योग्य निगा राखता यावी म्हणून त्या अंधारात कंदिलाच्या आधारे रुग्णासेवा करीत, म्हणूनत्यांना ‘द लेडी विथ लॅम्प ‘ अशी उपमाही दिली गेली. अवघ्या 34 नर्सच्या जोरावर त्यांनी प्राप्त केलेलं यश,यात त्या गुंतून न राहताअगदी साचेबद्ध आणि आधुनिक शास्त्रशुद्ध पद्धतीची सांगड घालून अधिकाधिक परिचारिकांना योग्य शिक्षण देऊन एक महान रुग्णसेवाकार्य अस्तित्वात आणण्यासाठी त्यांनी परिचारिका महाविद्यालयही सुरु करून त्यांनी रुग्णसेवेला आपले आयुष्य अर्पण केले. अशा यामहान रुग्णसेविका फ्लॉरेंन्स नाईटिंगेल यांचा 12 मे हा जन्मदिन जागतिक परिचारिका दिवस म्हणून आंतरहाराष्ट्रीय स्तरावर साजराकेला जातो.   “रुग्णसेवा हीच ईश्वर सेवा” ही म्हण केवळ परिचारिकांच्या बाबतीत तंतोतंत लागू पडते. या क्षेत्रात शासकीय आणि खाजगीरुग्णालयातील परिचारिका काम करतांना कुठलीही अपेक्षा रुग्णांकडून ठेवत नाही. त्यांचं एकच कर्तव्य असत ते म्हणजे रुग्णसेवा. त्यामुळे आजवर आलेल्या कोरोना,स्वाईन फ्ल्यूसह अनेक आरोग्य संकटावर मात करण्यासाठी सर्वप्रथम ज्यांनी पुढाकार घेतला त्याम्हणजे परिचारिका…..हे कुणीही नाकारणार नाही. रुग्णसेवा हे कर्तव्य पूर्ण करतांना ज्याही तुटपुंज्या सुविधा आहे. त्यात कुठेही रडगाणंन लावता आपलें कौशल्य पणाला लावून रुग्णसेवा देण्याचा प्रयत्न करतात. त्यामुळेच या वर्गाकडे आपण सामान्य   लोक आस्थेच्या आणि मायेच्या दृष्टीने बघतो. परंतु ही गुणवत्ता आणि रुग्णसेवेचा दर्जा कायम राखण्याची जशी परिचारिकांचीजबाबदारी तशीच शासनाचीही आहे. मात्र यात शासन प्रशासन आपली जबाबदारी पूर्ण करतांना वेळोवेळी कुठेही सकारात्मक भूमिकाघेऊन निर्णयक्षमता सिद्ध करत नाही. त्यामुळे रुग्णसेवा देणारा हा वर्ग अनेक अडचणीने ग्रासला आहे. पण त्याच सोयरसुतक कुणालाआहे का? काय समस्या आहे हो परिचारिकांच्या? यावर एकदा बघितल तर पाच मिनिटात सोडविल्या जाईल असा समस्या आहे.यातमूळ म्हणजे परिचारिकाना शासन राबवून घेतात. मात्र त्यांना केंद्राच्या वेतनश्रेणीनुसार वेतन लागू करत नाही,   सातव्या वेतन आयोगाप्रमाणे परिचारिकांची जी वेतनश्रेणी लागू करायला हवी होती ती लागू केली गेली नाही, बक्षी समितीनेहीवेतनातील त्रुटी दूर करतांना या वर्गाच्या समर्पनाला दुर्लक्षित करून त्याच्यावर अन्यायच केला. कुठेही त्यांची वेतनश्रेणी वाढ केलीनाही. प्रशासकीय दृष्ट्या हा वर्ग कमकुवत असल्याने आणि निर्णय क्षमतेत कुठेच नसल्याने त्यांना प्रशासनाशी लढा देण्यात अडचणीयेतात. पण प्रशासनही त्यांच्याकडे दुर्लक्ष करते परिचारिकांच्या आर्थिक आणि प्रशासकीय बाबतीत अनेक प्रश्न आहे परंतु हे प्रश्नशासनाला सोडवयाचेच नाही असे एकंदरीत चित्र आहे. पण का? फार आर्थिक भार पडणार म्हणून का? अहो परिचारिकांच्या ज्यामागण्या आहे त्या त्यांच्या हक्काच्या आहे. नियमाच्या बाहेर जाऊन मागत नाही. तरीही तुमची उदासीनता का? मग इतकाच आर्थिक भारपडतो असे वित्त विभागाला वाटत असेल तर मग आमदारांचा विकासनिधी वाढवितांना शासनावर कुठलाच आर्थिक भार आला नाही काहो? बर दुसरं बघायचं झाल्यास प्रशासकीय स्तरावरही परिचारिकांची मोठ्या प्रमाणात हानी होत आहे. अनेक परिचारिका या उच्चशिक्षित आहे,काहीनी तर रुग्ण सेवेत पी एचडी पर्यंत शिक्षण घेतले आहे. मात्र त्याचा कुठेही शासन प्रशासन उपयोग करून घेत नाही. वाट्टेल त्या पद्धतीने राबवून घेत आहे. प्रशासनातील अधिकारी जे स्वतःच्या हक्कासाठी भांडतात. ते मात्र पदावर असतांना या वर्गालापुढाकार घेऊन न्याय देण्याची भूमिका घेत नाही. म्हणूनच 15 ते 20 वर्ष एकाच आधीपरिचारिका या पदावर परिचारिका कार्यरत आहे. त्यांना हक्काचे प्रमोशन दिले जात नाही. उच्च शिक्षिताचे खच्चीकरण केले जात आहे. त्यांना कुठेही यथोचित नियमाप्रमाणे प्रमोशनदेऊन रुग्णसेवा अधिक बळकट करण्यासाठी निर्णय घेतले जात नाही.     परिचारिका संवर्गातील गेली 30 पेक्षा अधिक वर्षांपूर्वीचे सेवाप्रवेश नियम आहे. जे निजामशाहीतील आहे असा भास होतो. पणलोकशाही सुरु होऊनही अद्याप त्या विद्यमान शैक्षणिक पद्धतीनुसार सेवाप्रवेश अद्यावत करावे असे ना प्रशासनातील झारीतीलशुक्रचार्यांना वाटते ना मायाबाप सत्ताधाऱ्यांना वाटते. अन्य विभागात जसे 10 ते 15 वर्षात प्रमोशन होत असते तसे या परिचारिकांना कादिले जात नाही? त्यांनी रुग्णसेवा हे क्षेत्र निवडले म्हणून त्यांनी पाप केले असे शासन किंवा प्रशासनाला दाखवून द्यायचे आहे का? त्यांनीघेतलेल्या उच्च शिक्षणाचा आदर करीत त्यांना कुठेही वाढीव वेतनवाढ दिली जातं नाही. परिचारिकांनी घेतलेले रुग्णसेवेचे उच्च शिक्षणहे रुग्णांच्या फायदयाचे आहे की स्वतःच्या? याचाही विचार सरकार करत नाही.या मागण्या काय आताच्या आहे का? तर नव्हे गेल्यावर्षानुवर्षांपासून परिचारिका या मागण्या करीत आहे. मात्र केवळ त्या त्या वेळी तोंडाला पाने पुसली जातात.   त्यामुळे हा वर्गप्रशासनातील खरा शोषित वर्ग आहे. जो रुग्णांना सेवा देतो मात्र स्वतःवर होत असलेला अन्याय सहन करतो. पण त्याचीही मर्यादा आहेहे शासनाने समजून घेणे महत्वाचे आहे. परिचारिकांना त्यांना त्यांच्या हक्कासाठी भांडावं लागत हे जरी नवीन नसल तरी त्यांना हक्कअद्यापही मिळत नाही. आज आपण मंत्रालयापासून तर क्षेत्रीय कार्यालयापर्यंत कटाक्ष टाकला असता, जे जे विभाग तांत्रिक आहे. त्यात्या विभागात एक पद असे आहे ते तांत्रिक व्यक्ती मधून भरले जाते. ज्यात जलसंपदा,बांधकाम,महसूल,असे अनेक विभागाचे उदाहरणंदिले जाऊ शकतात. मात्र त्या तुलनेत परिचारिकांची दुर्दशा पाहता,शासन स्तरावर निर्णयक्षमता असलेल्या ठिकाणी परिचारिकावर्गातील वरिष्ठ व्यक्तीला नियुक्त केले जात नाही. ज्यामुळे या क्षेत्रातील ध्येय धोरणे राबवितांना परिपूर्ण असे धोरण आखवूनपरिचारिकांना न्याय देत रुग्णसेवा अधिक बळकट केली जाऊ शकते. मात्र असे होतांना दिसत नाही. भारतीय परिचर्या परिषदेच्यानियमानुसार राज्यात नर्सिंग संचालक हे पद असणे महत्वाचे आहे.   परंतु आपल्या पेक्षा मागास केरळ,गुजरात,ओडिसा आणि पश्चिमबंगाल सारख्या राज्यात नर्सिंग संचालक पद अस्तित्वात असून त्यावर नर्सिंग क्षेत्रातील वरिष्ठ संचालक म्हणून कार्यरत आहे.त्यामुळे त्यात्या राज्यात परिचारिकांना अत्यंत योग्य असे विविध प्रकारचे प्रशिक्षण दिले जातात. मात्र आपल्या राज्यात सर्वत्र निराशाच आहे. राज्यात वैद्यकीय संचालक कार्यालयात नर्सिंग सह संचालक पद आहे परंतु त्यावर वैद्यकीय अधिकारी विराजमान आहे. त्यामुळे धोरणठरवितांना थेट परिचारिकांचा संबंध येत नाही. त्यामुळे अनेक अडचणी निर्माण होत आहे. याच ठिकाणी परिचारिका क्षेत्रातील वरिष्ठअधिकारी विराजमान झाल्यास परिचारिकांच्या अडचणी सोडविण्यास मदत होईल,त्यांच्या नियमित कामकाजात काय बदल व्हायलाहवे त्यावर निर्णय होऊ शकतात. परंतु एक वर्ग हे होऊ देण्यास तयार नाही. वैद्यकीय शिक्षण आयुक्त हे पद निर्माण करतांना नर्सिंगसंचालक हे पद निर्माण करण्याचा प्रस्ताव देण्यात आला होता. मात्र शासनाला याबाबत कुठेही आस्था नसल्याने परिचारिकांची हीमागणी बाजूला सारण्यात आली.   आजही सहाय्यक संचालक आणि अधीक्षक नर्सिंग हे पद शासन दरबारी असले तरी त्यांना त्यांच्याक्षेत्रात निर्णय घेतांना महत्व दिले जात नाही. त्यांचे सर्व अधिकार हे वरिष्ठ वापरतात. मग नर्सिंग क्षेत्रातील समस्या कश्या दूर होईल. इतक्या सर्व समस्या असतांनाही परिचारिका रुग्णसेवा देतात. परंतु हल्ली अनेकदा परिचारिका रुग्णालयात हेकेखोर होतचालल्या.रुग्णांशी आस्थेने बोलत नाही.अशा अनेक तक्रारी समोर येत आहे. मग याला जबाबदार कोण हो? जर शासनाने त्यांना त्यांचाहक्क दिला. तर त्यांची मानसिकता आक्रमक का होणार नाही ? नियमाप्रमाणे प्रत्येक एक परिचारिका मागे तीन रुग्ण,अति दक्षताविभागात 2 रुग्ण, व्हेन्टीलेटर वर असलेल्या एका रुग्णांमागे एक परिचारिका असे असतांना काय अवस्था आहे शासकीय रुग्णालयात? याकडेही एकदाच बघितल पाहिजे. सामान्य वार्ड मद्ये 50 ते 60 रुग्ण असतात त्यामागे 2 परिचारिका सरकार नियुक्त करते तर कशीदर्जेदार रुग्ण सेवा देण्याची अपेक्षा करू शकतो.   बर रुग्णालयात वेळेवर रुग्णाला आवश्यक पडणाऱ्या सुविधांचा अभाव आहे. तरीहीपरिचारिका आपलें कौशल्य पणाला लावून रुग्णसेवा करतात.शेवटच्या क्षणापर्यंत डॉक्टरांच्या सोबत कष्ट घेतात. परंतु त्यांच्यासमस्या सुटणार नसेल तर मग याचा परिणाम त्यांच्या वागणूकीवर कालांतराने होणारच ना? याला जबाबदार कोण आहे? केवळपरिचारिकांच्या विरोधात उचलली जीभ लावली टाळुला असले प्रकार जोमात सुरु असतात. परंतु असे करतांना एकदा त्यामागचे कारणही शोधा, नक्की यातील कारण समजेल आणि त्याला जबाबदार कोण हेही माहिती होईलच.   परिचारिका हा संवर्ग अत्यंत मोठा आहे. आज राज्यात शासकीय सेवेचा विचार केला तर किमान 50हजार पेक्षा अधिकसंख्या परिचारिकांची राज्यात आहे. त्या आपल्या हक्काच्या मागण्या सरकारकडे करतात परंतु त्यातून काहीच मार्ग निघत नाही. कुणीलक्षही देत नाही. लोकप्रतिनिधी त्यांच्या समस्यांना विधिमंडळाताही मांडत नाही. परंतु कुठे रुग्णालयात अपघात झाला की सर्वप्रथमपरिचारिकेला दोषी धरले जाते. जणू त्या वीज वाहिनी,बांधकाम क्षेत्र,किंवा यंत्रसामुग्रही यातील त्या तज्ञ् आहे. सर्वात आधीपरिचारिकेचा बळी दिला जातो. बाकीचे मात्र आपलें आपलें सांभाळून घेतात. त्याच कारण आहे की, रुग्णासेवेचे निकष आणि कार्यमाहित नाही असे वरिष्ठ अधिकारी निर्णय घेताना कुठेही परिचारिकांना विश्वासात घेत नाही. त्यामुळे रुग्णसेवेत अडचणी निर्माणहोतात, त्या ठिकाणी त्यांना कुठेही आपत्ती घडल्यास त्यास तोंड कसे द्यावे याचे मार्गदर्शन केले जात नाही. मग कुठे लागली आग कीजबाबदार आमच्या परिचारिका.   या सर्व बाबींचा आता परिचारिका वर्गाला वीट आला आहे. आजवार परिचारिकांनी त्यांचे उपद्रव मूल्य दाखविले नाही. आजवारत्यांनी रुग्णांना वेठीस धरून सरकारला झुकवले नाही म्हणून प्रशासनही मस्तीत आहे. त्यामुळे परिचारिका वर्ग त्यांची सहनशीलता संपतचालली आहे. त्यांच्या समस्या तातडीने न सोडविल्यास त्यांनी एसटी महामंडळाच्या कर्मचाऱ्यांप्रमाणे बेमुदत आंदोलनाचे हत्यारउपासल्यास शासनाची नक्किच पळताभुई थोडी झाल्याशिवाय राहणार नाही. तेव्हाच या प्रशासनातील हेकेखोरांना परिचारिकांचीकिंमत कळणार नाही. त्यामुळे एकदा का होईना परिचारिकांनी आपल्यावर होणाऱ्या अन्यायाचा अंत संपवून आपली उपद्रव मूल्यदाखविलीच पाहिजे. तरच तुमच्या समस्या सुटल्यावर जाऊ शकतात.   रुग्णसेवा हे मूल्य रुजविण्यासाठी जे परिचारिका शिक्षण संस्था,विद्यालये आणि महाविद्यालये आहे. त्यांचा अक्षरशः बाजारझालेला आपण पाहत आहे. अगदी बोटावर मोजण्या इतक्या संस्था ह्या रुग्णसेवा ही मूल्य प्रामाणिकपाने रुजवून तशा परिचारिकाघडवत आहे. मात्र याच प्रमाण नगण्य आहे. या क्षेत्रातही शासन पूर्णपणे दुर्लक्ष करीत आहे. खाजगी संस्था अफाट वाढत आहे. शासनत्यांना आठवडी बाजाराप्रमाणे मंजुऱ्या देत आहे. मात्र त्याचा दर्जा आणि गुणवत्ता पाहिली तर आपण नक्की काय आणि कशासाठीनर्सिंग शिक्षणाचा बाजार उभा करीत आहे हे लक्षात येईल. मात्र शासनाला त्याकडे बघायचे नाही. आज राज्यात असे अनेकमहाविद्यालये आणि विद्यालये आहे. ज्या केवळ प्रवेश दाखवतात मात्र त्या व्यक्तीला शिक्षण प्रशिक्षण न देता परिचारिकाचे प्रमाणापत्रदिले जात आहे. त्यांना केवळ त्यांच्या वार्षिक शुल्क मिळण्याशी मतलब आहे. पण अशा या गिधाडांना ठेचण्याची शासनाची जबाबदारीअसतांना शासन पुढाकार घेत नाही. म्हणूनच या पवित्र क्षेत्राचाही बाजार होत चालला आहे. किंबहुना झाला आहे. याला जबाबदारकोण? खाजगी नर्सिंग संस्था शासनाला वाट्टेल त्या पद्धतीने फिरवत आहे. प्रशासनातील काही झारीतील शुक्रचार्य त्यांना खतपाणीघालत आहे. मात्र शासन त्याला वेसण घालत नाही. हे असेच सुरु राहिले तर उद्या या राज्यात गुणवंत्ता आणि दर्जा नसलेल्या परिचारिकाजेव्हा रुग्णालयात दाखल होईल तेव्हा जनतेच्या आरोग्याचा आणि उपचाराचा नक्की खेळखंडोबा होणार आहे. यात कुठलीची शंका     नाही. आज विविध माध्यमातून नर्सिंग विद्यालये तपासली जातात. मात्र त्यातून काय निष्पन्न होत. ज्या पद्धतीने तपासण्या होतात. त्यावर काही थर्ड पार्टी ऑडिट होणे महत्वाचे आहे. नर्सिंग शिक्षण संस्थेच्या तपासन्या होतात. त्यात काही आधुनिकता आणण्याचीगरज आहे.त्यात लाळघोटणे होणार नाही. त्याच पद्धतीने खाजगी आणि शासकीय रुग्णालयाची तपासणी होणे महत्वाचे आहे. ज्याठिकाणी राज्यातील जनतेचा संबंध येतो त्या रुग्णालयात सेवा देणाऱ्या परिचारिका ह्या दर्जा आणि गुणवंत्ता पूर्ण आहे का हेतपासने आवश्यक आहे. त्याच बरोबर खाजगी रुग्णालयात आणि शिक्षण संस्थेत राबवून घेतल्या जाणाऱ्या परिचारिका पाठ्यनिर्देशीकायांच्या आर्थिक बाबी सोडविणे महत्वाचे आहे. अन्यथा जो परिचारिका वर्ग राज्यातील जनतेच्या दुःखात कार्यरत असतो त्या वर्गाच्यासमस्या कायम राहिल्या तर त्यांच्या गाथा ह्या केवळ लिहिण्यापुरत्याच उरेल आणि व्यथा पाहून भविष्यात या क्षेत्रात नव्या सेवाभावीवृत्तीच्या परिचारिका घडणे अवघड होईल.आणि यास सर्वस्वी शासन जबाबदार राहील हे मात्र जनता विसरणार नाही. तूर्तास…