‘ईडब्ल्यूएस’ आरक्षण योग्यच, सर्वोच्च न्यायालयाचा पुन्हा निर्वाळा

नवी दिल्ली : देशातील आर्थिक दुर्बल घटकांना देण्यात आलेले १० टक्के आरक्षण (EWS Reservation Uphold) योग्य असून त्यावर फेरविचार केला जाणार नाही, अशा स्पष्ट शब्दात सर्वोच्च न्यायालयाने पुन्हा एकदा विरोधकांना सुनावले. (Supreme Court on EWS Reservation) न्यायालयाने यासंबंधीची फेरविचार याचिकाही फेटाळून लावली. गेल्यावर्षी नोव्हेंबर महिन्यात न्यायालयाने आर्थिकदष्ट्या मागास वर्गासाठी असलेले दहा टक्के आरक्षण संवैधानिक असल्याचा निर्वाळा दिला होता. मात्र, त्याविरोधात पुन्हा फेरविचार याचिका दाखल झाल्याने न्यायालयाने पुन्हा भूमिका स्पष्ट केली. केंद्र सरकारने २०१९ मध्ये केलेल्या संविधानातील १०३ व्या दुरुस्तीमुळे सरकारला आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांच्या विकासासाठी विशेष व्यवस्थानिर्मितीचे अधिकार मिळाले आहेत. त्यानंतर सरकारने सामान्य वर्गातील गरिबांना नोकरी व उच्च शिक्षणात १० टक्के राखीव जागांची व्यवस्था तयार केली. त्याला आव्हान देण्यात आल्यावर गेल्यावर्षी ७ नोव्हेंबर रोजी ५ न्यायमूर्तींच्या घटनापीठाने घटनेतील १०३ व्या घटनादुरुस्तीला योग्य ठरवले होते. याच दुरुस्तीच्या साह्याने आर्थिक पातळीवर आरक्षण देण्याची व्यवस्था करण्यात आली होती. अशा प्रकारचे आरक्षण संवैधानिक आहे. ते कोणत्याही इतर वर्गाच्या अधिकारांचे उल्लंघन करणारे नाही, असेही न्यायालयाने सांगितले होते.