नागपूरजवळ इंटीग्रेटेड फर्टीलायझर काँप्लेक्सची उभारणी करा-आशीष देशमुख

नागपूरः गुजरातच्या गांधीनगर येथील इफको लिमिटेडच्या माध्यमातून नागपूरजवळ एक मोठे इंटिग्रेटेड फर्टिलायझर कॉम्प्लेक्स उभारण्यात यावे, असी मागणी काँग्रेस नेते डॉ. आशीष देशमुख यांनी केंद्रीय सहकार मंत्री अमित शाह यांच्याकडे पत्रातून केली आहे. देशमुख यांनी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या माध्यमातून पत्र अमित शहा यांना पाठवले आहे. उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शनिवारी काँग्रेस नेते आणि माजी आ. आशिष देशमुख यांच्या नागपूर येथील निवासस्थानी भेट दिली. यावेळी राज्याचे भाजपचे अध्यक्ष श्री. चंद्रशेखरजी बावनकुळे हे देखील त्यांच्यासोबत होते. यावेळी विदर्भाच्या सर्वांगीण विकासाच्या दृष्टीने सविस्तर चर्चा करण्यात आली. यावेळी देशमुख यांनी फडणवीस यांच्याशी या प्रकल्पाबाबत चर्चा करताना त्यांना पत्रही दिले. या पत्रात आशीष देशमुख यांनी नमूद केले आहे की, नागपूर हे मध्य भारतातील एक आघाडीचे मेट्रो शहर आहे, ज्यामध्ये मोठ्या प्रकल्पांसाठी आवश्यक असलेल्या सर्वोत्कृष्ट पायाभूत सुविधा आहेत. GAIL नैसर्गिक वायू पाइपलाईन जी मुंबईपासून ओडिशातील झारसुगुडापर्यंत जाते, ती आता सुरू होण्याच्या अंतिम टप्प्यात आहे. विविध उत्पादन करणाऱ्या मोठ्या फर्टिलायझर कॉम्प्लेक्ससाठी लागणारा गॅस या पाइपलाईनद्वारे पुरविला जाऊ शकतो. दूर असलेले प्लांट्स किंवा आयातीच्या पूर्ततेसाठी या पाइपलाईनची नितांत गरज आहे. मुंबई-नागपूर द्रुतगती मार्गाजवळून येणाऱ्या पाईपलाईनचे 80% काम जवळपास पूर्ण झाले आहे आणि 2024 च्या मध्यापर्यंत औद्योगिक ग्राहकांना त्याद्वारे गॅस पुरवठा सुरू करता येईल. CGD साठी काही वेळ लागू शकतो, परंतु मोठ्या आणि लहान प्रकारच्या ग्राहकांसाठी गॅस उपलब्ध आहे. मार्गाच्या मधे असलेले मोठे कॉम्प्रेसर दाब निर्मिती करून तसेच गॅस प्रवाह वाढवून जास्तीच्या गॅस पुरवठ्याची पूर्तता करू शकतात. इथे इतर संभाव्य उत्पादनांसह युरिया, अमोनियम नायट्रेट आणि डीएपीला खूप मागणी आहे. नागपूरजवळ स्फोटकांच्या निर्मितीसाठी अंदाजे 5 लाख मॅट्रिक टन अमोनियम नायट्रेट आवश्यक आहे. शासनातील सबसिडी, लॉजिस्टिक आणि वितरण खर्च यांवर होणाऱ्या बचतीमुळे हा प्रकल्प अधिक फायद्याचा ठरू शकतो. विदर्भात मोठे गॅस आधारित खत संकुल उभारण्याचे मुख्य कारण म्हणजे त्याचा सरकारला होणारा मोठा फायदा. कारण यामुळे दशकभरापासून दूरच्या प्लांट्सपासून होत असलेली खरेदी किंवा आयात कायमची थांबेल आणि सरकारी अनुदाने, विदेशी मुद्रा या सर्व बचतीतून या प्रकल्पासाठी दिलेल्या गॅसच्या प्रशासित किमतींची भरपाई होऊ शकते. मध्य भारतामध्ये कृषी आणि औद्योगिक क्षेत्रात सर्वप्रकारच्या दर्जेदार खतांची मोठ्या प्रमाणात मागणी असल्यामुळे मला खात्री आहे की, या प्रकल्पामुळे ही मागणी पूर्ण करता येईल, असेही त्यांनी नमूद केले आहे.