बुलढाणा BULDHANA – कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना 40% निर्यात शुल्क लावून केंद्र सरकारने शेतकऱ्यांना आत्महत्येच्या दारात उभे केले आहे. अचानक 40% निर्यात शुल्क लावणं आवश्यक नव्हतं. परंतु शहरी मतदार टिकवण्यासाठी, शहरी ग्राहक टिकवण्यासाठी केंद्र सरकारने हे पाऊल उचलले आहे. म्हणजे शहरी ग्राहक टिकला पाहिजे, मतदार टिकला पाहिजे, शेतकरी मेला तरी चालेल. ही भावना केंद्र सरकारची आहे.. आता तुम्ही वेगळ्यावेगळ्या योजनांची घोषणा करताय, पण या योजनांची काही फायदा शेतकऱ्यांना होणार नाही. RAVIKANT TUPKAR
काल तुम्ही 2 लाख मेट्रिक कांदा नाफेडमार्फत खरेदी करण्याची घोषणा सरकारने केली. परंतु सध्या महाराष्ट्रामध्ये मोठ्या प्रमाणामध्ये कांद्याचे उत्पादन आहे. देशामध्ये सुद्धा मोठ्या प्रमाणामध्ये कांद्याचे उत्पादन आहे आणि 2 लाख मेट्रिक टन कांदा खरेदी केल्याने फरक काय पडणार आहे? म्हणजे तुम्ही 2% सुद्धा कांदा खरेदी करणार नाही. उर्वरित कांद्याचं करायचं काय? जो खरेदी करणार आहात तो A ग्रेडचा कांदा आहे. उर्वरित कांद्याचं करायचं काय?.आणि आता तुम्ही जे काही राज्य सरकार योजना आणताय. की आम्ही साठवणुकीसाठी असं करू की महाबँक करू, हा सगळा भंपकपणा आहे असे माझं स्पष्ट मत आहे. कांदा उत्पादकांना जर खऱ्या अर्थानं तुम्हाला दिलासा द्यायचा असेल तर, तुम्ही कांद्याच्या निर्यातीला प्रोत्साहन दिलं पाहिजे. किमान 4 हजार रुपयाच्या आसपास कांद्याला भाव दिला पाहिजे ही आमची मागणी आहे, अशी प्रतिक्रिया स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते रविकांत तुपकरांनी दिली आहे.
