आंदोलक ठाम, सरकारकडून मनधरणी सुरुच

मुंबई – MARATHA ARAKSHN मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी तात्काळ अध्यक्षादेश काढावा, अशी मागणी उपोषण करणारे मनोज जरांगे यांनी केली असताना दुसरीकडे एका दिवसात आरक्षण शक्य नसल्याची भूमिका सरकारने घेतली आहे. (Maratha Reservation Agitation) एका दिवसात काढलेला आरक्षणाचा जीआर न्यायालयात टिकणार नसल्याची सरकारची भूमिका असून आता State Govt  राज्य सरकारच्या मंत्रिमंडळ उपसमितीचे एक शिष्टमंडळ आज दुपारी मनोज जरांगे यांची भेट घेणार आहे.
मराठा समाजाला आरक्षण मिळावे, यासाठी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे  Chief Minister Eknath Shinde यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रिमंडळ उपसमितीची बैठक काल पार पडली. या बैठकीतून आंदोलकांना निर्णय अपेक्षित होता. मात्र, त्यासंदर्भात समिती स्थापन करण्यात आल्याने आंदोलन कायम आहे. राज्य शासनाच्या वतीने अर्जुन खोतकर देखील कोणतीच घोषणा न करता परत फिरले. मराठा समाजाला आरक्षण द्यायचे असेल आणि ते न्यायालयात टिकायचे असेल तर त्यासाठी वेळ द्यावा लागणार असल्याची सरकारची भूमिका आहे. या संदर्भात गिरीश महाजन, संदीपान भुमरे आणि अतुल सावे यांचे शिष्टमंडळ आज मनोज जरंगे पाटील यांची भेट घेणार आहे. आरक्षणासाठी 30 दिवसांचा वेळ द्यावा, यासाठी सरकारच्या वतीने मनोज जरांगे पाटील यांची मनधरणी करण्यात येईल. सरकारकडून 15 दिवसात कुणबींचे सर्वेक्षण पूर्ण करण्याच्या सूचना देखील देण्यात आल्या असल्याचे सूत्रांनी सांगितले.