पाटणा PATANA – बिहारमध्ये गाजलेल्या नोकरीसाठी जमीनप्रकरणात माजी केंद्रीय Minister and RJD leader Lalu Yadav मंत्री व राजद नेते लालू यादव यांच्यावर गुन्हा दाखल होणार आहे. यासाठी केंद्र सरकारने सीबीआयला परवानगी दिली आहे. (Land for Recruitment in Railway) महिनाभरापूर्वी सीबीआयने लालूंवर खटला चालवण्यासाठी केंद्राकडे परवानगी मागितली होती. त्यांच्याशिवाय रेल्वेच्या तीन अधिकाऱ्यांवर खटला चालविण्याची परवानगी मागण्यात आली होती. CBI सीबीआयने मंगळवारी यासंदर्भात दिल्लीच्या न्यायालयात याबाबत माहिती दिली.
या प्रकरणाची माहिती अशी की, लालू प्रसाद यादव हे २००४ ते २००९ दरम्यान केंद्रीय रेल्वे मंत्री होते. लालूप्रसाद यांनी पदावर असताना कुटुंबाला जमीन हस्तांतरित करण्याच्या बदल्यात रेल्वेत नोकऱ्या दिल्याचा आरोप आहे. सीबीआयने असा आरोपही केला आहे की, रेल्वेमध्ये करण्यात आलेल्या नोकर्‍या भारतीय रेल्वेच्या मानक आणि मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार नाहीत. त्याच वेळी, न्यू फ्रेंड्स कॉलनी, दिल्ली येथे असलेले घर क्रमांक D-1088 हे एबी एक्स्पोर्ट प्रा.लि. या कंपनीच्या नावाने नोंदणीकृत आहे. या कंपनीचे मालक तेजस्वी प्रसाद यादव आणि त्यांचे कुटुंबीय आहेत. आज या मालमत्तेची बाजारभाव 150 कोटी रुपये आहे. मुंबईतील जेम्स अँड ज्वेलरी व्यापाऱ्यांनी ते खरेदीसाठी पैसे गुंतवले. कागदावर ते कंपनीचे कार्यालय आहे, पण तेजस्वी ते घर म्हणून वापरतात. तेजस्वी यांनी 9 नोव्हेंबर 2015 रोजी या कंपनीच्या संचालक पदाचा राजीनामा दिला होता. मात्र, तेजस्वी सांगतात की, ज्यावेळी हा प्रकार घडला तेव्हा ते खूपच तरुण होते. लँड फॉर जॉब्स प्रकरणात 11 एप्रिल रोजी सीबीआयने तेजस्वी यादव यांची दिल्लीत ८ तास चौकशी केली होती. सीबीआयने तेजस्वीला दोन शिफ्टमध्ये सुमारे आठ तास वेगवेगळ्या प्रश्नांची उत्तरे मागितली होती. सीबीआयचे समन्स रद्द करण्यासाठी तेजस्वीने दिल्ली उच्च न्यायालयातही धाव घेतली होती. सीबीआयचे समन्स रद्द करण्याची त्यांची याचिका न्यायालयाने फेटाळली होती.
