जालना JALNA जिल्ह्यातील अंतरवाली सराटी या गावातील एकाएकी उदयाला आलेले नेते मनोज जरांडे यांचे सतरा दिवसांचे बेमुदत उपोषण गुरूवारी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे EKNATH SHINDE यांच्या आश्वासनानंतर संपले असले तरी त्यामुळे मराठा आरक्षणाचा विषय संपला असा जर कुणाचा समज असेल तर तो केवळ भ्रम आहे .A phase of the Maratha reservation movement ended
गुरूवारी फक्त जरांडे यांचे उपोषण संपले आहे.तेही केवळ चाळीस दिवसांसाठी. कारण त्यांनी स्वतःच सरकारला चाळीस दिवसांची मुदत दिली. त्यानंतर काय घडेल हे आज तरी कुणीही सांगू शकत नाही.काॅफीचा कप आणि आपले ओठ यात किती अंतर असते? जेमतेम एका क्षणाचे.सगळे काही ठीक पार पडले तर एक क्षणही पुरेसा ठरतो पण अन्यथा काहीही होऊ शकते. तीस दिवसातच काय तत्पूर्वीही महाराष्ट्र सरकार जरांडे यांचे समाधान करणारा निर्णय घेऊ शकेल पण त्यावर सर्वोच्च न्यायालयाचे शिक्कामोर्तब होईलच याची हमी कुणीही देऊ शकणार नाही.ही वस्तुस्थिती असली तरी जरांडे यांचे उपोषण संपले हे योग्यच झाले.कारण अगदी बुधवारी सायंकाळी झालेल्या सर्वपक्षीय बैठकीनंतरही जरांडेना प्रक्षुब्ध करणारे राजकारण सुरूच होते. पण कोणताही प्रतिष्ठेचा प्रश्न न बनविता मुख्यमंत्र्यानी जरांडे यांची स्वतः भेट घेऊन त्यांची समजूत काढली आणि जरांडे यांनीही त्यांच्या दिलदारपणाला त्याच भावनेने प्रतिसाद देऊन राज्यातील एक पेचप्रसंग सोडविला.त्यामुळे विघ्नसंतोषी राजकारण्यांचे चेहरे मात्र काळेठिक्कर पडले असतील हे निश्चित.
खरे तर उपोषण सोडण्यासाठी जरांडे यानी घातलेल्या अशी अव्यवहार्यच नव्हे तर राज्य सरकारचे नाक दाबणार्याच होत्या. त्या अशा होत्या की, त्यानी फक्त मुख्य मंत्र्यांनी आपल्यासमोर नाक घासावे एवढीच अट शिल्लक ठेवली होती.यावरून ते किती ‘ हार्ड नट टू क्रॅक’ होते हे स्पष्ट होते.त्यांनी अक्षरशः सरकारच्या नाकात दम आणला होता पण मुख्य मंत्र्यांनी कोणताही प्रतिष्ठेचा प्रश्न न करता आणि न झुकता गंभीर परिस्थितीतून मार्ग काढला व जरांडे यांचे उपोषण समाप्त केले.त्यामुळे त्यांच्या कळलाव्या विरोधकांचा नक्कीच विरस झाला असेल पण मुख्य मंत्र्यांच्या प्रतिमेला मात्र उजाळा मिळाला. एक उदार मनाचा मुख्यमंत्री अशी त्यांची प्रतिमा या निमित्ताने तयार झाली.
आपला या पूर्वीचा अनुभव असा आहे की, ज्या प्रश्नावर एकमत असते तो प्रश्न सुटायला वेळ लागतो.मराठवाडा विद्यापीठाच्या नामांतराच्या वेळी असाच अनुभव आला. वस्तुतः त्या बाबतीत ठराव विधिमंडळात एकमताने संमत झाला.पण तो ठराव आणि प्रत्यक्ष नामांतर यात मध्ये किती वेळ गेला?शेवटी नामांतर झाले पण तेही तडजोड म्हणून .कारण मधल्या काळात प्रत्येक गटातटाचे, पक्षोपक्षांचे राजकारण आडवे येत गेले.मराठा आरक्षणाबाबतही त्यापेक्षा वेगळे घडत नाही.प्रारंभी
मराठा आरक्षणाला कुणीही विरोध केला नाही.कदाचित प्रचंड आणि शांततापूर्ण मोर्चे पाहून कुणी विरोध केला नसेल.पण विषय जसजसा तपशिलात जाऊ लागला तसतसे त्याला फाटे फुटत गेले.मराठ्याना आरक्षण तर द्यायचे पण कसे, कोणत्या कोट्यातून वगैरे प्रश्न निर्माण झाले. आजही ते तसेच कायम आहेत.दरम्यान वेगवेगळ्या अस्मिता जागृत होऊ लागल्या.मराठ्याना आरक्षण द्यायचे असेल तर द्या पण ते ओबीसी कोट्यातून देता येणार नाही असा आग्रह होऊ लागला. ‘ओबीसींच्या कोट्याला हात लावला तर ‘ हात छाटून टाकू’ अशी भाषा वापरली जाऊ लागली.दरम्यान धनगरांच्या आरक्षणाचा प्रश्न उत्पन्न झाला.कारण प्रत्येक आंदोलनाच्या वेळी ते संपावे म्हणून थातुरमातूर आश्वासने देण्यात आली.पण प्रत्यक्ष देण्याची वेळ आली तेव्हा कायदा आड येऊ लागला.मग विषय कायद्यात बसविण्याचे प्रयत्न झाले पण ते न्यायालयात टिकू शकले नाहीत.मग तडजोडी सुरू झाल्या. त्याही फसव्या निघाल्या.मग पुन्हा आंदोलन. आताही मराठवाड्यातील मराठ्याना कुणबी असल्याचे प्रमाणपत्र देण्याचा निर्णय झाला.याचा अर्थ मराठ्याना प्रमाणपत्र मिळाल्यानंतर ओबीसींच्या कोट्यातूनच आरक्षण मिळणार ना? मग त्याला मराठा आरक्षण म्हणता येईल काय, हा प्रश्नच तयार होणार.तो होणार नाही याची हमी कुणी देऊ शकतो काय?
हे होण्याचे मूळ कारण आहे राजकारण. खरे तर आरक्षण हा प्रश्नच मुळी सामाजिक आहे.पण प्रत्येक वेळी त्याला राजकीय स्वरूप दिले जाते.कारण सर्व राजकारण्यांचा डोळा मराठा समाजाच्या तेहेतीस टक्के गठ्ठा मतांवर असतो.त्याचा अनुभव ताजाच आहे.परवा सह्याद्रीवर सर्वपक्षीय बैठक झाली.जरांडेना कोणते आश्वासन द्यायचे ते एकमताने ठरले.पत्रकाराना निर्णय सांगायचा पण प्रश्न घ्यायचे नाही, हेही एकमतानेच ठरले.पण राजकारण आडवे आलेच.मुख्यमंत्र्यांना अडचणीत आणण्यासाठी मोडतोड करून सोयीचा व्हिडिओ व्हायरल करण्यात आलाच ना? मग काय अर्थ राहिला त्या सर्वपक्षीय बैठकीला?तिकडे जरांडेंचे उपोषण संपले आता कदाचित बबनराव तायवाडे उपोषणाला बसतील.परवा धनगर नेते उपोषणाला बसतील.म्हणजे मुळ प्रश्न राहिले बाजूला.उपोषण, आंदोलन हाताळता हाताळताच सरकारची दमछाक होणार.शेवटी सरकार तरी आश्वासनाशिवाय काय देऊ शकणार? त्याच्या हातात तेवढेच आहे. कारण न्यायालयाच्या संमतीशिवाय आरक्षण मिळणे केवळ अशक्य आहे.
तसे पाहिले तर देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री असताना त्यांनी केलेला मराठा आरक्षणाविषयीचा कायदा उच्च न्यायालयाने वैध ठरविला होता. त्या निर्णयाला सरन्यायाधीश गोगोई यांच्या कार्यकाळात आव्हान देण्यात आले असता सर्वोच्च न्यायालयानेही त्याला स्थगनादेश देण्यास नकार देऊन तो वैध ठरविला.म्हणजे एकप्रकारे त्या कायद्यावर सर्वोच्च शिक्कामोर्तब झाले.एवढेच नाही तर फडणवीस मुख्यमंत्री असेपर्यंत त्या कायद्याला कुणीही सर्वोच्च न्यायालयात आव्हानही दिले नाही.पण त्यानंतर उध्दव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखाली मविआचे सरकार स्थापन झाले व मराठा आरक्षणाचे दुर्दैवाचे दशावतार सुरू झाले. एकतर त्या कायद्यातील बारकावे उध्दव ठाकरे यांच्या समजण्यापलिकडचे होते. त्यात कोरोनाची भर पडल्यामुळे त्याना मातोश्रीतून बाहेर पडणे मुश्कील झाले.आरक्षणाच्या विरोधकांनी या संधीचा फायदा घेऊन पुन्हा सर्वोच्च न्यायालय गाठले.पण ठाकरे सरकारच्या गलथानपणामुळे आरक्षणाला स्थगनादेश मिळाला.त्या काळात सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या सूचना गांभीर्याने कधीच घेतल्या गेल्या नाहीत.केवळ वेळकाढूपणा करण्यात आला.न्यायालयाने मागितलेली माहिती देण्यात आली नाही.जी दिली ती उशीरा दिली.दरम्यान वेळ निघून गेली आणि स्थगनादेश बोकांडी बसला. आता तो स्थगनादेश हटविण्याचे काम शिंदे सरकारला करावे लागणार आहे.ठाकरे सरकारने न केलेल्या बाबींची पूर्तता करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाची अनुमती मागावी लागणार आहे .ती मिळाली आणि राज्य सरकारने उचललेली पावले योग्य असल्याची न्यायालयाची खात्री पटली तरच आरक्षण मिळण्याची शक्यता आहे.हे काम तीस वा चाळीस दिवसात पूर्ण होईल काय हा प्रश्न आहे.हे शक्य आहे की, राज्य सरकार त्या मुदतीत क्यूरेटिव पिटीशन सादर करेलही. पण त्यावर सुनावणी केव्हा घ्यायची, ती पूर्ण केव्हा व कशी करायची आणि निर्णय केव्हा द्यायचा हे सर्वोच्च न्यायालयालाच ठरवावे लागणार आहे.ही वस्तुस्थिती मनोज जरांगे समजून घेऊ शकणार आहेत काय? किंवा शिंदे सरकारचे राजकीय विरोधक त्यांना समजून घेण्याची संधी देणार आहेत काय, हे लाखमोलाचे प्रश्न उपस्थित होणार आहेत आणि त्यांच्या उत्तरावरच मराठा आरक्षणाचे भवितव्य अवलंबून आहे.दरम्यान अन्य प्रश्न उत्पन्न झाले तर काय, हा प्रश्न वेगळाच.
ल.त्र्यं.जोशी
ज्येष्ठ पत्रकार नागपूर