छत्रपती संभाजी नगर- शहरातील स्मार्ट सिटी कार्यालय येथे आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत ४ ऑक्टोंबर २०१६ साली देवेंद्र फडणवीस यांच्या मुख्यमंत्री कार्यकाळात झालेल्या बैठकीत घेतलेले निर्णयच पुन्हा नव्याने घेण्यात आलेले आहेत. एकंदरीत शिंदे- फडणवीस -पवार सरकारने मराठवाड्यातील लोकांच्या आशा, अपेक्षा व आकांक्षा धुळीस मिळवण्याचा प्रयत्न केल्याचा आरोप विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी केला आहे.
दानवे म्हणाले,मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या ऐवजी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शासनाने घेतलेले निर्णय घोषित केले.
मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्री यांनी सारखेच निर्णय वेगवेगळ्या पद्धतीने वाचून दाखविले. याव्यतिरिक्त त्यांनी कोणतेही रचनात्मक निर्णय मराठवाड्यासाठी घेतलेले नाहीत.
फक्त ५० मिनिटांच्या मंत्रिमंडळ बैठकीसाठी शेकडो कोटी रुपये खर्च केले. आपल्या मर्जीतील गुत्तेदार व आमदार,खासदारांना फायदा मिळावा म्हणून या योजना सुरू करण्यात आल्या आहेत. प्रत्यक्षात महाविकास आघाडी सरकारच्या कार्यकाळात मराठवाडा वॉटर ग्रीड योजनेअंतर्गत पैठण, गंगापूर व वैजापूर तालुक्यातील गावांना पाणी मिळावे यासाठी दीड हजार कोटीच्या आसपास निधी मंजूर करण्यात आला होता. बैठकींमध्ये मूलभूत असे कोणतेही निर्णय घेण्यात आलेले नाहीत. १ रुपयांची पिक विमा योजना वगळता मराठवाड्यातील शेतकऱ्यांसाठी विकासात्मक दृष्टीने कोणतेही पाऊल या सरकारने उचललेले नाही.