ल.त्र्यं.जोशी
ज्येष्ठ पत्रकार नागपूर
बहुचर्चित नबाम रेबिया प्रकरणाची सात न्यायमूर्तींच्या पीठासमोर सुनावणी करण्याचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने घेतल्यानंतर आता नबाम रेबियाचे भूत कुणाच्या मानगुटीवर बसणार, असा प्रश्न तयार झाला आहे.महाराष्ट्रातील सत्तांतर प्रकरणी उध्दव ठाकरे यांनी जेव्हा शिंदे सरकारच्या वैधतेला आव्हान दिले होते तेव्हा त्यानी नबाम रेबिया प्रकरणाचा आधार घेतला होता.पण ते प्रकरण महाराष्ट्राला लागू होत नाही असे नमूद करून न्यायालयाने उध्दवजींचा तो युक्तिवाद त्यावे॓ळी अमान्य केला होता व त्यांचे सरकार पुनर्स्थापित करण्यास नकार दिला होता. पण त्याचा अर्थ असा नव्हता की, नबाम रेबिया प्रकरणातील निर्णयाशी न्यायालय सहमत होते.
कारण त्या प्रकरणातील राज्यपालांची भूमिका व विधानसभाध्यक्षांचे अधिकार याच्याशी महाराष्ट्रातील प्रकरणाचा संबंध होता. म्हणून त्या प्रकरणाचे घटनात्मक महत्व जाणून न्यायमूर्तीनी आपली भूमिका राखून ठेवली होती.आता मात्र न्यायालयाने ते प्रकरण सात न्यायमूर्तींच्या पीठाकडे निर्णयार्थ सोपविले आहे.त्याची सुनावणी केव्हा होईल, तिला किती वेळ लागेल, तो निर्णय कसा असेल याबाबत काहीच सांगता येणार नाही.पण तो विधानसभाध्यक्षांच्या अधिकाराबाबत निश्चित अशी भूमिका घेईल एवढे निश्चित.तिचा फटका कुणाला बसणार? एकनाथ शिंदे यांना, उध्दव ठाकरे यांना की, विधानसभाध्यक्ष नार्वेकर वा माजी उपाध्यक्ष नरहरी झिरवळ यांना हेही आताच सांगता येणार नाही पण तो विधानसभाध्यक्षांच्या अधिकाराबाबत अधिक स्पष्ट असेल हे मात्र निश्चित.
उध्दव ठाकरे यांनी आपल्या याचिकेतून अरूणाचलमध्ये 2015_ 2016 मध्ये घडलेल्या अकल्पित राजकीय घटनांकडे न्यायालयाचे लक्ष वेधण्याचा प्रयत्न केला होता. 2015-2016 च्या अतिशय गुंतागुंतीच्या त्या प्रकरणात अरूणाचलचे मुख्यमंत्रिपद काॅग्रेसचे नबाम तुकी यांच्याकडे असताना बर्याच काॅग्रेस आमदारांनी पक्षांतर करून आपल्याच पक्षाचे सरकार पाडले असता त्यांच्यावर पक्षांतरबंदी कायद्यानुसार अपात्रतेची कारवाई अपेक्षित असताना व तो विषय विधानसभाध्यांकडे जाणार असल्याने भाजपा गटाने विधानसभाध्यक्षांच्या विरोधात अविश्वास प्रस्तावाची नोटिस दिली होती. दरम्यान मुख्यमंत्र्यांनी तसा सल्ला दिला नसतानाही राज्यपालांनी स्वतः विधानसभेचे अधिवेशन बोलावले. त्या निर्णयाला प्रथम गुवाहाटी उच्च न्यायालयात व नंतर सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले. सर्वोच्च न्यायालयाने सर्व विचार करून नबाम तुकी याना त्यांचे मुख्यमंत्रिपद बहाल केले.या काळात विधानसभेचे अध्यक्षपद नबाम रेबिया यांच्याकडे होते.पुढे 2020 मध्ये हेच नबाम रेबिया भाजपाचे उमेदवार बनून राज्यसभेत गेले.
या घडामोडीतूनच अविश्वास ठरावाची नोटिस मिळालेले अध्यक्ष आमदारांना अपात्र ठरवू शकतात काय, असा प्रश्न निर्माण झाला. नबाम तुकी यांना मुख्यमंत्री म्हणून पुनर्स्थापित करून सर्वोच्च न्यायालयाने तो सोडविला. महाराष्ट्रातही तसाच घटनाक्रम असल्याने तुकी यांच्याप्रमाणेच आपल्यालाही पुनर्स्थापित करावे अशी मागणी उध्दवजीनी न्यायालयाकडे केली.मात्र ती न्यायालयाने फेटाळली.कारण नवे सरकार स्थापित होण्यापूर्वीच उध्दवजीनी स्वतःहून मुख्यमंत्रिपदाचा म्हणजे सरकारचा राजीनामा दिला होता.शिंदे गट व भाजपा यांनी लगेच ठाकरे यांच्या या चुकीचा फायदा घेतला व राज्यपालांकडे सरकारस्थापनेचा दावा केला.राज्यपालानीही तो लगेच मान्य करून शिंदे याना शपथविधीचे आमंत्रण देऊन बहुमत सिध्द करण्यास सांगितले.शिंदे यांनी ते विधानसभाध्यक्षांच्या निवडीच्या निमित्ताने सिध्द केले.
उध्दवजींच्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू असताना सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड बरेचदा राज्यपाल कोशियारींच्या संदर्भात नाराजी प्रकट करीत होते.उध्दवजीनी राजीनामा दिला नसता तर कदाचित ते मविआ सरकार पुनर्स्थापितही करू शकले असते.पण उध्दवजीनी स्वतःच राजीनामा दिल्याने न्यायालयाचा नाईलाज झाला. तसे न्या.चंद्रचूड यानी सुनावणीच्या दरम्यान सूचितही केले होते.
वास्तविक त्यावेळी उध्दवजीनी शरद पवारांसह मविआ नेत्यांशी विचारविनिमय करून शक्तिपरीक्षेला तोंड दिले असते तर सरकार वाचविण्याचे अनेक पर्याय उपलब्ध झाले असते पण कुणी तरी त्याना योग्य सल्ला द्यायला हवा होता.पण दुर्दैवाने ते घडले नाही किंवा कुणी तरी त्याना योग्य सल्ला दिला नसावा.
या प्रकरणाला न्यायालयीन क्षेत्रात नबाम रेबिया असे नाव पडण्याचे कारण असे की, हल्ली भाजपाचे राज्यसभा सदस्य असलेले नबाम रेबिया यांनी 2015-2016 या काळात महत्वपूर्ण भूमिका बजावली होती.त्यामुळे ते प्रकरण नबाम रेबिया या नावाने ओळखले जाऊ लागले.मग प्रश्न उत्पन्न होतो की, तुकी आणि रेबिया या दोघांच्याही नावात नबाम शब्द कसा? तर त्याचे असे आहे की, अरूणाचल प्रदेशात नबाम नावाची एक जमात आहे.ती सूचित करण्यासाठी नबाम या शब्दाचा वापर केला जात असावा.
हे झाले थोडे विषयांतर.मुख्य मुद्दा असा की, सात सदस्यीय पीठाच्या निर्णयाने काय साध्य होणार आहे.त्या निर्णयामुळे तुकीना जसे त्यांचे मुख्यमंत्रिपद बहाल झाले तसे उध्दवजींच्या बाबतीत होईल काय? तर ज्येष्ठ विधिज्ञांच्या मते तसे काहीही होणार नाही.कारण नबाम तुकी प्रकरणात मुख्यमंत्री तुकी यांनी राजीनामा दिला नव्हता. किंबहुना विधानसभाध्यक्षानी विधानभवनाला कुलुप लावून ठेवल्याने विधानसभेची बैठकच होऊ शकली नव्हती.पण शिंदे गटाच्या बंडाळीनंतर तसे काहीच महाराष्ट्रात घडले नाही.उलट मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यानी विश्वास प्रस्तावाला म्हणजेच शक्तिपरीक्षेला तोंड देण्याची संधी उपलब्ध असतानाही तिचा वापर न करता नैतिकतेच्या आधारे पदाचा राजीनामा दिला.अरूणाचल मधील व महाराष्ट्रामधील परिस्थितीत हा फरक आहे.त्यामुळे नबाम रेबिया प्रकरणातील अध्यक्षांच्या अधिकाराचा मुद्दा महाराष्ट्राला पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू होऊ शकत नाही. मात्र यापुढील काळात तशी परिस्थिती उत्पन्न झाली तर अध्यक्षांच्या विरोधात अविश्वास प्रस्तावाची केवळ नोटिस पुरेशी ठरणार नाही व आमदाराना अपात्र ठरविण्याचा अधिकार अध्यक्षांकडे अबाधित राहील.पण अध्यक्षांकडे तो अधिकार सोपविताना न्यायालय व विधानसभाध्यक्ष यांच्यात तणाव निर्माण होणार नाही याची काळजीही सात सदस्यीय पीठाला घ्यावी लागेल. कारण हल्ली तशीच परिस्थिती निर्माण झाली आहे.अर्थातच ते कळण्यासाठी आपल्याला बरीच वाट पाहावी लागेल.
