ल.त्र्यं.जोशी
ज्येष्ठ पत्रकार नागपूर
संसदेत प्रश्न विचारण्यासाठी लाच म्हणून मोठमोठ्या रकमा उकळल्याच्या आरोपावरून काही खासदारांचे Parliament संसदसदस्यत्व रद्द झाल्याची प्रकरणे आपल्या संसदेत घडली आहेत. लाच म्हणून आपल्याला देऊ करण्यात आलेली नोटांची बंडले संबंधित खासदारानी लोकसभा सभापतींच्या आसनासमोर ठेवल्याच्या घटना आपण प्रत्क्ष पाहिल्या आहेत. Narasimha Rao government नरसिंहराव सरकारच्या विरोधात आलेल्या अविश्वास प्रस्तावावर विशिष्ट भूमिका घेण्यासाठी झारखंड मुक्ति मोर्चाच्या खासदाराना लाच देण्याचे प्रकरण एकेकाळी खूप गाजले होते व त्यावेळी त्या खासदारांविरूध्द कोणतीही कारवाई न झाल्याच्या प्रकरणाला आता नव्याने उजाळा मिळाला आहे आणि ते प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्याकडे निर्णयार्थ घेतले आहे.तेही कमी झाले म्हणून की, काय, विद्यमान लोकसभेत प्रश्न विचारण्यासाठी लाच घेतल्याचे तृणमूल खासदार महुआ मोईत्रा यांच्याविरूध्दचे प्रकरण हल्ली गाजत आहे.
प्रकरण असे की, तृणमूल काॅग्रेसच्या पश्चिम बंगालमधून निवडून आलेल्या एक तेजतरार खासदार महुआ मोइत्रा यांच्यासमोर एक प्रश्न आला व तो म्हणजे झटपट आणि देशव्यापी प्रसिध्दी मिळण्यासाठी काय करावे? त्यांच्या कुणीतरी हितचिंतकानी सांगितले की, ‘ सोपे आहे, पंतप्रधान मोदी आणि बडे उद्योगपति गौतम अदाणी यांच्या संबंधांबद्दल लोकसभेत प्रश्न विचारा.भरपूर प्रसिध्दी मिळेल-.महुआ बाईंना तो सल्ला पटला.त्यासाठी त्यानी काय काय केले, याचा लेखाजोखाच झारखंडातील भाजपा खासदार निशिकांत दुबे यानी लोकसभाध्यक्ष ओम बिर्ला याना सादर केला आणि आता त्यानी हे प्रकरण लोकसभेच्या आचरण समितीकडे तपासासाठी पाठविले आहे.
दरम्यान हे प्रकरण दिल्ली उच्च न्यायालयातही पोचले आहे.कारण मोइत्रा यानी त्या न्यायालयात एक अवमानयाचिका दाखल केली आहे.खासदार निशिकांत दुबे, मुंबईचे सुप्रसिध्द महाबिल्डर हिरानंदानी समूहाचे सीईओ दर्शन हिरानंदानी व दिल्लीतील एक वकील जय अनंत देहाडराय यांच्याविरूध्द ही याचिका दाखल करण्यात आली आहे . वरील तिघांनीही आपल्याविरूध्द एक कुभांड रचले आहे व त्याला ते प्रसिध्दी देत आहेत.त्या तिघाना तसेच सर्व माध्यमाना या प्रकरणाला प्रसिध्दी देण्यापासून रोखावे अशी विनंती त्यानी दिल्ली उच्च न्यायालयाला केली आहे..शुक्रवार दि.20.10.2023 रोजी या प्रकरणाची पहिली सुनावणी उच्च न्यायालयात झाली असून न्यायमूर्तीनी पुढील सुनावणी एकतीस ऑक्टोबरला करण्याचा आदेश दिला आहे.
दरम्यान दिल्लीतील एक अॅड.जय देहाडराय व दर्शन हिरानंदानी यांनी प्रतिज्ञापत्रांद्वारे मोइत्रा यानी आपल्याला या प्रकरणात कसे गोवले याच्या कथा प्रसृत केल्या आहेत. त्यामुळे या प्रकरणाबद्दलची उत्सुकता प्रचंड वाढली आहे.
तसे पाहिले तर दर्शन हिरानंदानी हे मुंबईतील महाबिल्डर हिरानंदानी यांचे सुपुत्र. जय देहाडराय हे दिल्लीतील सर्वोच्च न्यायालयातील एक वकील आणि महुआ मोईत्रा ह्या पश्चिम बंगालमधील तृणमूल काॅग्रेसच्या एक लढाऊ खासदार.तिघांचा अर्थाअर्थी संबंध असण्याचे कारण नाही.पण केवळ लग्न हाच योगायोगाचा विषय नसून कोण, कुणाला, कशासाठी, केव्हा भेटेल हाही योगायोगाचाच भाग असतो.तेच या त्रिकुटाच्या बाबतीत घडले.त्यातील महुआ आणि जय देहाडराय एके काळचे एकमेकांचे घनिष्ट मित्र. (देहाडराय या आडनावावरून मला नागपूरचे बाबूराव देहाडराय, आर्किटेक्ट देहाडराय यांची आठवण झाली म्हणून चौकशी केली असता जय देहाडराय हे नागपूरच्या देहाडरायांचे खूप दूरचे नातेवाईक असल्याचे कळले पण त्यांचा आता नागपूरच्या देहाडरायांशी काहीही संबंध नसल्याचे कळले) त्यांचे व महुआचे केव्हा व कसे बिनसले हे त्यानाच ठाऊक.जाहीर माहिती एवढीच आहे की, हेन्री नावाच्या एका कुत्र्याच्या पालनाबाबत त्यांचे बिनसले व एकमेकाना नोटिसा देण्यापर्यंत त्यानी मजल मारली. आता बहुधा प्रकरण न्यायप्रविष्ट असावे.तर जय देहाडराय यांनी महुआच्या विरोधात एक पत्र लिहिले व त्यातून अनेक आरोप करण्यात आले.
खासदार निशिकांत दुबे,दर्शन हिरानंदानी आणि अॅड.जय देहाडराय यांचे परस्पर संबंध कसे आले हाही जणू एक योगायोगच.खासदार दुबे यांच्या कथनानुसार त्यांच्याकडे जय देहाडराय यांनी एक पत्र पाठविले. महुआ मोईत्रा यांच्याविरोधात आपल्याजवळ ठोस पुरावे असल्याचे त्यानी निशिकांत दुबे याना सांगितले.त्या पत्राच्या आधारावर खासदार दुबे यानी लोकसभाध्यक्ष ओम बिर्ला यांच्याकडे दिले व उचित कारवाईची मागणी केली.
दरम्यान हिरानंदानी यांनी आपले व्यावसायिक संबंध मजबूत करण्यासाठी महुआ मोइत्रा यांच्याशी संपर्क साधला. आपण व अदाणी हे रियल इस्टेट क्षेत्रातील प्रतिस्पर्धी आहोत असे सांगून दर्शन यानी महुआ मोईत्रा याना पंतप्रधान मोदी व अदाणी यांच्या विरूध्द लोकसभेत प्रश्न विचारण्यासाठी प्रवृत्त केले. त्यासाठी त्यांनी मोईत्रा यांच्याकडे त्यांच्या इ मेल आयडी व पासवर्डची मागणी केली.खासदार मोईत्रा यांनीच ती आपल्याला दिली व त्याचा उपयोग करूनच आपण लोकसभा सचिवालयाकडे थेट प्रश्न पाठवित होतो असा त्यांचा दावा आहे.
देहाडराय यांच्या मते महुआनी अलिकडे लोकसभा सचिवालयाकडे विचारलेल्या 61 प्रश्नांपैकी 50 प्रश्न मोदी अदाणी यांच्या संदर्भातच होते.हिरानंदानी यांच्याकडून रोख रकमा व अतिशय मौल्यवान भेटवस्तू घेऊन महुआनी हे प्रश्न विचारल्याचा देहाडराय यांचा आरोप आहे. हिरानंदानी यांनीही त्या दाव्याला दुजोरा दिले आहे.मोइत्रा यांनी अनेक वेळा रोख रकमेची व मौल्यवान वस्तूंची मागणी केल्याचेही हिरानंदानी म्हणतात.
हिरानंदानी यांचे या प्रकरणात नाव येताच दर्शन हिरानंदानी यांनी एक प्रतिज्ञापत्र जारी करून देहाडराय यांच्या आरोपात तथ्य असल्याचा दावा केला.एवढेच नाही तर स्वतः महुआ मोइत्रा यानीच आपल्याला त्यांच्या संसदेतील इमेल आयडी दिला व त्यावर आपण त्यांच्या वतीने प्रश्न टाकत होतो हे मान्य केले. पण महुआ यांनी दर्शन हिरानंदानी यांच्या आरोपाचा इन्कार केला असून पीएमओच्या लोकानी बंदुकीचा धाक दाखवून हे प्रतिज्ञापत्र त्यांच्याकडून लिहून घेतले असा त्यांचा आरोप आहे.हे प्रतिज्ञापत्र बनावट असून ते लेटरहेडवरही नाही आणि कुणाला लिहिले याचाही उल्लेख नसल्याचे सांगून ते वाचून आपले मनोरंजन झाल्याचा खुलासाही त्यानी केला.
अशा या मनोरंजक व अतिशय गंभीर प्रकरणाची चौकशी आता दोन उच्च पातळ्यांवरून होत आहे.त्यातील एक आहे लोकसभेची आचरण समिती आणि दुसरे ठिकाण आहे दिल्ली उच्च न्यायालय.दिल्ली उच्च न्यायालयासमोर गुरूवारी हे प्रकरण आले.महुआ मोइत्रा यानी ते दाखल केले असून या प्रकरणाच्या प्रसिध्दीवर संपूर्ण बंदी घालावी अशी मागणी त्यानी केली आहे. ही सुनावणी सुरू असतानाच एक घोळ झाला.कारण मोईत्रा यांच्या वकिलाने जय देहाडराय यांची भेट घेऊन तडजोड घडवून आणण्याचा प्रयत्न केला.सुनावणी सुरू असतानाच हे उघड झाल्याने उच्च न्यायालयाच्या न्यायमर्तीनी महुआच्या वकिलाना झापले.त्यामुळे त्यांनी लगेच आपले वकिलपत्र मागे घेतले.दिल्ली उच्च न्यायालयाने आता एकतीस ऑक्टोबरला या प्रकरणाची सुनावणी ठेवली आहे.
हे प्रकरण उजेडात यावे आणि याच दरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने अशाच एका प्रकरणाचे न्यायिक पुनरावलोकन करण्याचा निर्णय घ्यावा हाही या संदर्भात एक योगायोगच म्हणावा लागेल.तत्कालीन लाच प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने लाच स्वीकारणार्या झारखंड मुक्तिमोर्चाच्या खासदाराना अभय दिले होते पण आता सर्वोच्च न्यायालयाला त्या निर्णयाची समीक्षा करावीसी वाटली.म्हणूनच पुनर्विलोकनाचा निर्णय घेण्यात आला आहे.दरम्यान याच आठवड्यात लोकसभेची आचरण समिती या प्रकरणाची सुनावणी घेत आहे.त्यात काय होते हा आता उत्सुकतेचा विषय बनला आहे.
