मुंबई MUMBAI -सध्या केवळ कुणबी मराठा प्रमाणपत्र देऊन तात्पुरती मलमपट्टी केली जाईल. आम्हाला हिंदू मराठा म्हणून आरक्षण मिळावे, हीच आमची मागणी आहे. सर्वोच्च न्यायालयात मराठा आरक्षणासाठी पुनर्विचार याचिका करण्यात आली असून याचिकेबाबत राज्य सरकार टास्क फोर्स का तयार करत नाहीत. मराठा समाजाला का झुलवत ठेवले जात आहे?, असा प्रश्न मराठा क्रांती मोर्चाचे सुनील नागणे आणि प्रतापसिंह पाटील यांनी यांनी आज मुंबईत पत्रकार परिषदेत उपस्थित केला. (Maratha Reservation Issue)
ते म्हणाले, आम्ही सरकारला परत परत सांगतो की आमच्या आत्महत्या आता होऊ देऊ नका. त्यामुळे येत्या दोन दिवसांत सर्वोच्च न्यायालयात जी पुनर्विचार याचिका दाखल केली आहे, त्यासंदर्भात टास्क फोर्स तयार करून आम्हाला कसे आरक्षण देणार याची सरकारने स्पष्टता करावी. अन्यथा मराठा समाजाची सरकारशी गाठ आहे. येत्या २६ तारखेला आम्ही वाट पाहतोय. यानंतर सरकारला सांगू इच्छितो की महाराष्ट्रात लाँग मार्च निघेल व ते सरकारला परवडणार नाही, असे ते म्हणाले. पुनर्विचार याचिकेतून आरक्षण मिळेल असे सागितले जात आहे. पण कसे मिळेल? त्याला विरोधकही खतपाणी घालतात. हे सगळे एकाच माळेचे मणी आहेत, असेही ते म्हणाले.
मराठा बांधव किशोर चव्हाण यांनी २०१६ याचिका दाखल केली होती. त्यांनीच आता सांगितले आहे की मराठ्यांना कुणबी प्रमाणपत्र देण्याचा विषयच नव्हता. मराठ्यांना कुणबी प्रमाणपत्र देण्याची तरतूद कायद्यात कुठेही नाही, असे हायकोर्टाने सांगितले आहे. त्यामुळे ती याचिका फेटाळण्यात आली. मग एकदा याचिका फेटाळल्यानंतर परत आपण कुणबी प्रमाणपत्र का मागतोय? नेमकी दिशा कोणती. मराठा समाजाला कशा पद्धतीने दिशा दिली पाहिजे, यावर स्पष्टता नाही. ही स्पष्टता असली पाहिजे, असेही ते म्हणाले.
