सोलापूर : राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनीही जातनिहाय जनगणनेची मागणी केली आहे. सध्या ६२ टक्के आरक्षण असून मराठा समाजाला उरलेल्या ३८ टक्क्यांमध्ये आरक्षण देण्यासंदर्भात अभ्यास सुरु असल्याचे सांगताना पवार यांनी एकदाची जातनिहाय जनगणना होऊनच जाऊ द्या, नेमकी आकडेवारी समोर येईल, अशीही भूमिका मांडली. अजित पवार आज सोलापूर दौऱ्यावर होते. (Caste Based Census)
अजित पवार म्हणाले, प्रत्येक गोष्टीला दोन बाजू असतात याची जाणीव सध्या कमी होत चालली आहे. मराठा समाजाला सरसकट कुणबी आरक्षण देण्याची मागणी होते तर दुसऱ्या बाजूला ओबीसी समाज म्हणतो यात आमच्यात साडेतीनशे जाती आहेत. त्यातील अनेक जातींना आरक्षण मिळत नसताना मराठा समाजाला आमच्यातून आरक्षण नको. धनगर समाज म्हणतो आम्हाला एसटी प्रवर्गात आरक्षण पाहिजे तर दुसऱ्या बाजूला आदिवासी आरक्षण असणारे याला विरोध करतात. त्यामुळेच कोणाचेही काढून दुसऱ्याला आरक्षण देणे म्हणजे त्या ५२ टक्क्यांना अंगावर घेण्यासारखे ते म्हणाले. सभा घेण्याचा किंवा आंदोलन करण्याचा घटनेने सर्वांना अधिकार दिला आहे. मात्र, दिलेले आरक्षण न्यायालयात टिकणे देखील महत्वाचे आहे. यासाठी बिहार प्रमाणे एकदा जातनिहाय जनगणना होणे गरजेचे असून २०११ नंतर २०२१ साली ही जनगणना होणे आवश्यक होते. मात्र ती झाली नसल्याकडे त्यांनी लक्ष वेधले. आता ती जातनिहाय जनगणना केल्यास कोणाची किती लोकसंख्या हे चित्र स्पष्ट होईल आणि अर्थसंकल्पात त्या-त्या जातींना ताशा योजना देता येतील, असे अजित पवारांनी स्पष्ट सांगितले.
