– अब्दुल सत्तार
(Nagpur)नागपूर : शासनाने शेतकऱ्यांचे नुकसान होणार नाही. कोणत्याही परिस्थितीत हमी भावापेक्षा कमी भावात पीक उत्पादन विकावे लागू नये यासाठी प्रमुख पिकांचे हमी भाव जाहीर केले आहे. त्याबद्दलची खरेदी प्रणाली तयार केली आहे. मात्र यानंतरही शेतकऱ्यांना काही व्यापारी एकत्रित येऊन फसविण्याचा प्रयत्न करत असेल तर त्यांच्यावर थेट कारवाई करण्यात यावी, असे आदेश पणन, अल्पसंख्यांक विकास व औकाफ मंत्री अब्दुल सत्तार यांनी आज जिल्हा प्रशासनाला दिले.
जिल्हाधिकारी कार्यालयातील छत्रपती सभागृहात पणन व वक्फ बोर्ड विभागाचा आढावा आज त्यांनी घेतला. जिल्ह्यांमध्ये हमीभावाने सुरु असलेल्या खरेदी प्रक्रियेचा, उपलब्ध अन्न धान्य साठ्यांचा तसेच खरेदी विक्री संघाच्या कामकाजासंदर्भातील सद्यास्थितीबाबत विभाग प्रमुखांशी त्यांनी चर्चा केली. या बैठकीला (Collector Dr. Vipin Itankar) जिल्हाधिकारी डॉ. विपीन इटनकर, पणन महासंचालक (Kedari Jadhav) केदारी जाधव, (Sanjay Kadam, Managing Director, Agriculture Marketing Board)कृषी पणन मंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक संजय कदम, मार्केटिंग फेडरेशनचे महाव्यवस्थापक अतुल नेरकर, (District Deputy Registrar Gautam Valde)जिल्हा उपनिबंधक गौतम वालदे यांचाशिवाय पणन संदर्भातील विविध विभाग प्रमुख उपस्थित होते.
यावेळी प्रामुख्याने कापूस, सोयाबीन, धान, तूर, संत्रा आदि पिकांबाबत चर्चा झाली. नागपूर जिल्ह्यात यावर्षीच्या अपेक्षीत उत्पादन व पणन महासंघामार्फत हमी भावाने खरेदी करण्याचा आढावा त्यांनी घेतला. बाजारामध्ये हमीभावापेक्षा खरेदी करतांना व्यापारांकडून अफवा पसरविल्या जात असल्याच्या तक्रारी आहे. अंतरराष्ट्रीय स्तरावर भाव नाही, शासनाकडून लवकर पैसे भेटणार नाही, बारदाना नाही, ठेवायला जागा नाही, शासन खरेदी करु शकत नाही. अशा अनेक अफवा उडवून हमीभावापेक्षा कमी दराने खरेदी सुरु असल्याच्या काही तक्रारी आहे. मात्र ही बाब योग्य नसून या अपप्रचाराला मोडून काढण्याचे आवाहन त्यांनी केले. त्यासाठी वेळोवेळी हमी भाव, खरेदी करणारी यंत्रणा, मिळणाऱ्या सुविधा व सुरक्षितता या सबंधातील प्रचार-प्रसार करण्याचे निर्देश त्यांनी दिले.
पूर्व विदर्भातील धान खरेदीबाबतचा आढावा त्यांनी घेतला. किती ठिकाणी सध्या नोंदणी सुरु आहे याबाबतची आकाडेवारी जाणून घेतली. वखार महामंडळाचा अधिकाऱ्यांचा आढावाही त्यांनी घेतला. शेतकऱ्यांना सुविधा देण्यासाठी ही यंत्रणा तयार करण्यात आली असून सुलभरितीने त्यांना ती मिळावी, अशी सूचना त्यांनी केली. वक्फ मालमत्ता संदर्भात 2016 च्या कायद्याची अंमलबजावणी करण्यात यावी. वक्फ मंडळाच्या अधिकाऱ्यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत दर महिण्याला आढावा सादर करावा, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. विदर्भामध्ये संत्र्यावर आधारित उद्योगाची सद्यास्थिती तसेच याठिकाणी नव्या प्रक्रिया उद्योगाला असणारी संधी याबाबतही त्यांनी चर्चा केली.
