मनोज जरांगे यांचा चक्रव्यूह

ल.त्र्यं.जोशी
ज्येष्ठ पत्रकार नागपूर

मराठा आरक्षणाच्या आंदोलनातील नवोदित नेते मनोज जरांगे यांनी त्यांच्या गावात सुरू केलेल्या आमरण उपोषणामुळे या आंदोलनाची तीव्रता वाढली आहे आणि त्यांनी 29 ऑक्टोबरपासून सुरू होणार्या दुसर्या टप्प्याच्या कार्यक्रमामुळे ती महाराष्ट्रभर पसरण्याची शक्यताही निर्माण झाली आहे.असे असले तरी त्यामुळे एक विचित्र गुंताही निर्माण झाला आहे. त्याचे सर्वात महत्वाचे कारण म्हणजे त्यांच्या मागणीला कुणाचाच विरोध नाही आणि त्याबरोबरच कुणाची कितीही इच्छा असली तरी त्यांची मागणी त्यांच्या वेळापत्रकानुसार पूर्णही होऊ शकत नाही. कारण एकदा ती मागणी पूर्ण झाली होती.मुंबई उच्च न्यायालयाने ती वैधही ठरविली होती पण सर्वोच्च न्यायालयात ती टिकू शकली नाही. अर्थात त्याच न्यायालयाने ती पूर्णपणे फेटाळलीही नाही.मराठा समाजाला घटना आणि कायद्याच्या कक्षेत बसणारे आरक्षण देण्यासाठी काही अटी त्या न्यायालयाने घातल्या पण राज्य सरकार त्या अद्याप पूर्ण करू शकलेले नाही. त्या पूर्ण करण्याला सरकारचा विरोध नाही पण त्याबाबतीत आतापर्यंत तरी सरकारला पूर्णपणे यश आले नाही.

मुळात हा प्रश्न जेवढा दाखविला जातो तेवढा सोपा नाही.राजकीय नेते काहीही म्हणत असले तरी या विषयावर उच्च न्यायालय आणि सर्वोच्च न्यायालयात एवढी प्रदीर्घ चर्चा झाली आहे की,तिचे योग्यप्रकारे निराकरण केल्याशिवाय मराठा आरक्षण या विषयाचे घोडे इंचभरही पुढे सरकू शकत नाही.तरीही जरांगे यांचे समाधान करण्यासाठी राज्य सरकारने उद्या अध्यादेश जरी जारी केला तरी त्यामुळे कदाचित जरांगे यांचे समाधान होईलही पण अध्यादेशाला कुणी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देणारच नाही याची हमी कुणीही देऊ शकत नाही.

फडणवीस सरकारच्या काळात जेव्हा मराठा समाजाला सोळा टक्के आरक्षण देणारा कायदा तयार झाला व त्याला उच्च न्यायालयाने वैध ठरविले असले तरी त्याला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देणारे लोक निघालेच.तेच लोक अध्यादेशाला आव्हान देणार नाहीत, असे कुणीही छातिठोकपणे म्हणू शकणार नाही.त्यामुळे अध्यादेश हा काही समस्येवरचा उपाय ठरू शकत नाही.

हा प्रश्न जेव्हा सर्वोच्च न्यायालयात गेला तेव्हा तेथे एक प्रश्न उपस्थित झाला व तो म्हणजे राज्य सरकारला असे आरक्षण देण्याचा अधिकार आहे काय? त्या न्यायालयाने राज्याचा तो अधिकार मान्य केला पण एखाद्या समाजाला आरक्षण देण्याचा अधिकार केंद्र सरकारलाच असल्याचा तीन विरूध्द दोन असा बहुमताने निर्णय दिला. शिवाय एखाद्या समाजाला आरक्षण द्यायचे असेल तर त्याची कार्यपध्दतीही न्यायालयाने सांगितली आहे. ती पध्दती म्हणजे सरकारने घटनात्मक मागासवर्गीय आयोग स्थापन करणे, आयोगाने सखोल पाहणी करून अहवाल सादर करणे व त्या आधारावर शिफारस करणे. ही शिफारस अनुकूल असेल तर त्यानुसार आरक्षण देणे. जर कायद्यानुसार पुढे जायचे असेल त्या निर्णयाचा फेरविचार करण्याची विनंती न्यायालयाला राज्य सरकारने केली पाहिजे.तशी विनंती सरकारने एका क्यूरेटिव पिटिशनच्या माध्यमातून न्यायालयाला केलीही आहे पण त्याची सुनावणी केव्हा करायची हा अधिकार न्यायालयाकडेच आहे. सरकार फार तर ती तातडीने करावी अशी विनंती फक्त न्यायालयाकडे करू शकते.

फडणवीस सरकार असताना जेव्हा त्या कायद्याला आव्हान देणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात जरी दाखल करण्यात आली होती तरी त्या कायद्याला स्थगिती देण्याची गरज नाही,असे सरन्यायाधीश गोगोई यांच्या नेतृत्वाखालील पीठाने स्पष्ट केले होते.पण ते सरकार गेल्यानंतर उध्दव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील मविआ सरकार आले. ती संधी साधून याचिकाकर्त्यानी पुन्हा याचिका सादर केली.तिला उध्दव सरकारने पूर्ण ताकदीने विरोध न केल्यामुळे त्यांचे फावले व स्थगनादेश मिळाला.

वास्तविक तेव्हा

एखाद्या समाजाला आरक्षण देण्याचा सर्वोच्च न्यायालयाची अट पूर्ण करण्यासाठी एक उच्चस्तरीय मागासवर्गीय आयोग नेमण्याची गरज होती.त्या आयोगाने मराठा समाज हा आरक्षण देण्यासाठी कसा पात्र आहे हे इम्प्रिकल डाटाच्या आधारे सांगण्याची गरज होती. महाराष्ट्र सरकारने ज्या पध्दतीने न्या. गायकवाड आयोगाची स्थापना केली तशीच कारवाई ठाकरे सरकारनेही करणे अपेक्षित होते.पण तसा आयोग स्थापन झालाच नाही.तो जोपर्यंत स्थापन होत नाही व त्याच्या आधारे जोपर्यंत सर्वोच्च न्यायालयात क्यूरेटिव पिटीशन जोपर्यंत दाखल होत नाही तोपर्यंत या आरक्षणाबद्दल सरकारने कोणताही निर्णय घेतला तरी त्यामुळे प्रश्न सुटत नाही.काही लोक या संदर्भात अध्यादेश जारी करण्याची मागणी करीत असले तरी त्या अध्यादेशासोबत जोपर्यंत इम्प्रिकल डाटा जोडला जात नाही तोपर्यंत तो अध्यादेश टिकूच शकणार नाही. म्हणून खरे तर आयोग नेमण्याच्या आणि क्यूरेटिव पिटीशन दाखल करण्याच्या मूलभूत मागण्यांसाठी आंदोलन व्हायला हवे.पण तसे न करता एकदम आरक्षणाचीच मागणी करणे म्हणजे सरकारला एक पळवाट देण्यासारखे ठरते.पण जरांगे पाटलाना अद्याप कुणीही तसे सांगितलेले दिसत नाही किंवा कुणी तसे सांगितलेही असेल तरी त्याना ते पटलेले दिसत नाही.अन्यथा एवढ्या टोकाला जाऊन बेमुदत उपोषणाची पाळी त्यांच्यावर आलीच नसती.

तसे पाहिले तर सरकारने वकिलांच्या सल्ल्यानुसार क्यूरेटिव पिटीशन सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केला आहे.पण तो संबंधित निकालापुरताच मर्यादित आहे.त्या फेरविचारातही आपल्याला न्याय मिळू शकतो, अशी वकिलांची भावना असेलही पण सर्वोच्च न्यायालय इम्प्रिकल डाटा मागणारच नाही असे गृहीत धरता येणार नाही.अर्थात सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाबद्दल कोणताही अंदाज करता येणार नाही.म्हणूनच घटनात्मक मागासवर्गीय आयोग नेमण्याच्या मागणीवर जोर देणे आवश्यक ठरते.पण तशी मागणी आज तरी कुणीही करीत नाही.

खरे तर मनोज जरांगे हे राज्य पातळीवरचे प्रस्थापित मराठा नेते नाहीत. हे आंदोलन सुरू होईपर्यंत जालना जिल्ह्याच्या बाहेर त्यांचे नावही लोकाना ठाऊक नव्हते.पण लोकांच्या मनातील मागणी निर्धारपूर्वक पुढे आणली तर त्या आंदोलनाला प्रस्थापित नेते सोबत असले तरी वा नसले तरी कसा प्रतिसाद मिळू शकतो हे त्यांनी सिध्द करून दाखविले आहे.एकप्रकारे प्रस्थापित मराठा नेत्याना आपल्या कार्यपध्दतीचा फेरविचार करायला लावणारी ही परिस्थिती आहे.

या आंदोलनाबाबत नेमके काय करायचे याबाबतही सरकार कोंडीत सापडलेले दिसते.कारण जरांगे यांनी दिलेल्या अतिरिक्त मुदतीनंतरही सरकार फार काही करू शकलेले नाही.ते स्वस्थ बसले असेही म्हणता येणार नाही.घटनात्मक पध्दतीने प्रश्न सोडवायचे म्हटल्यानंतर त्याच पध्दतीने पुढे जावे लागते.कुणाची, कितीही इच्छा असली तरी तेथे शार्टकट नाहीच.त्यासाठी वेळ लागणारच.पण आता वाट पाहायची कुणाची तयारी दिसत नाही आणि कायद्यानुसार टिकणारे आरक्षण द्यायचे असेल तर त्यात शाॅर्टकटही नाही.हा गुंता कायम असतानाच आता आंदोलन अधिक तीव्र करण्याचे आवाहन जरांगे यानी केले आहे.त्यातून राज्य सरकार कोणती उपाययोजना करते हा आता उत्सुकतेचा विषय बनला आहे.