● युएमआय परिषदेतमहा मेट्रोचे व्यवस्थापकीय संचालक श्री श्रावण हर्डीकर यांचे प्रतिपादन
नागपूर NAGPUR : मेट्रो METRO प्रवाश्यांना उपयुक्त सेवा देण्याकरता लास्ट माइल कनेक्टिविटी आणि फर्स्ट माइल कनेक्टिविटी देणे अतिशय आवश्यक असून यात स्थानिक स्वराज्य संस्थांची अतिशय महत्वाची भूमिका असल्याचे प्रतिपादन महा मेट्रोचे व्यवस्थापकीय संचालक श्री श्रावण हर्डीकर यांनी केले. दिल्ली येथे सुरु असलेल्या सोळाव्या अर्बन मोबिलिटी इंडिया (युएमआय) परिषदेच्या दुसऱ्या दिवशी आयोजित एका विशेष सत्रात बोलताना त्यांनी हे भाष्य केले. संपूर्ण देशातील मेट्रो प्रकल्पांकरिता अतिशय महत्वाच्या असलेल्या या शिखर परिषदेची काल सुरवात झाली.
`नागरी वाहतूक व्यवस्थेत मल्टी मोडल ईंटेग्रेशन संबंधी आवाहने आणि त्यावरील उपाय’ या विषयावर आयोजित झालेल्या एक सत्रात श्री हर्डीकर बोलत होते. या सत्रात कोची मेट्रो रेलचे व्यवस्थापकीय संचालक श्री लोकनाथ बेहरा, नॅशनल कॅपिटल रिजन ट्रान्सपोर्ट कॉर्पोरेशनचे व्यवस्थापकीय संचालक श्री विनय कुमार सिंह, सेन्टर फॉर एनव्हीरॉन्मेंटल प्लांनिंग अँड टेकनॉलॉजि च्या प्राध्यापिका श्रीमती शालिनी सिन्हा, नीदरलँड चे वाहतूक तज्ज्ञ श्री गुइडो बृगेमान, ट्रान्सपोर्ट इंडिया, जीआयझेडचे संचालक श्री डॅनियल मोझेर, मेट्रो मॅड्रिड चे संचालक श्री अँटोनियो लेऱास, स्वित्झर्लंड येथील तज्ज्ञ श्री हॅन्स गिसलर आणि मॉट मॅकडोनाल्ड तर्फे श्रीमती अदिती आणि इतर तज्ज्ञ सहभागी झालेत.
या विशेष सत्रात स्पेन, ऍमस्टरडॅम, तसेच देशातील मिझोराम राज्यातील आयझोल येथील सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थांसंबंधी उदाहरणे देण्यात आलीत. मेट्रो प्रकल्पांमध्ये निर्णय घेण्याच्या दृष्टीने स्थानिक स्वराज्य संस्थांची भूमिका मोठी असली पाहिजे असे मत श्री हर्डीकर यांनी व्यक्त केले. इतर वाहतूक व्यवस्थांशी मेट्रोचे एकात्मीकरण होत असतानाच एकूणच दर निर्धारण देखील त्याच अनुषंगाने होणे आवश्यक असल्याचे ते म्हणाले. या व्यवस्थेत कुठलाही बदल होत असताना, तो बदल सार्वजनिक सह्भागीतेतून आणि त्या संबंधी मिळालेल्या माहितीच्या आधारे व्हायला पाहिजे, असेही ते म्हणाले.
फिडर सेवेन्तर्गत असलेल्या लास्ट माइल कनेक्टिविटी आणि फर्स्ट माइल कनेक्टिविटीची सोय देण्यात शासनाचा महत्वाचा वाटा असून स्थानिक स्वराज्य तसेच नागरी संस्थांच्या सहभागातूनच हे होणे अपेक्षित आहे. प्रकल्पाचे नियोजन होत असतानाच यात स्थानिक स्वराज्य संस्थांचा सहभाग देखील आवश्यक आहे. दूरगामी लाभांचा विचार करता पायाभूत सुविधा निर्माण करण्याकरता एकच संस्था असणे आवश्यक आहे. आगामी काळातील त्या संबंधित गरजांचा विचार करत तसे नियोजन होणे अपेक्षित असल्याचे श्री हर्डीकर म्हणाले.
आजच्या या सत्रात देशातील मेट्रो प्रकल्पांच्या अधिकाऱ्यांशिवाय केंद्र सरकार अंतर्गत असलेल्या नगर विकास आणि गृह निर्माण विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी देखील उपस्थित होते.
