मुंबई: काँग्रेस नेते अशोक चव्हाण यांनी मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी केंद्र सरकारने हस्तक्षेप करावा, अशी मागणी सर्वपक्षीय नेत्यांच्या बैठकीत मांडली (All Party Meeting on Maratha Reservation Issue) आहे. विधिमंडळाचे विशेष अधिवेशन आयोजित करुन मराठा आरक्षणाचा प्रश्न सुटणार नाही, अशी स्पष्ट भूमिका राज्याचे महाधिवक्ता बिरेंद्र सराफ यांनी मांडली. तर विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार यांनीही राज्य आणि केंद्र सरकारने मराठा आरक्षणाचा प्रश्न एकत्र येऊन सोडवावा, असा मुद्दा मांडला. राज्य सरकारने यासाठी केंद्र सरकारची मदत मागितली आहे का, असा सवालही त्यांनी विचारला. तसेच राज्यातील ढासळत्या कायदा-सुव्यवस्थेबाबत त्यांनी चिंता व्यक्त केली. त्याचवेळी विधानपरिषदेचे विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनीही कायदा-सुव्यवस्थेच्या मुद्द्यावरुन सरकारला लक्ष्य केले. राज्यातील कायदा-सुव्यवस्था ढासळली असून ती पूर्ववत करण्यासाठी सरकारने ठोस पावलं उचलण्याची गरज असल्याचे त्यांनी सांगितले.
गेल्या दोन दिवसांपासून मराठा आरक्षण आंदोलनाने राज्यभरात उग्र स्वरुप धारण केले आहे. तर दुसरीकडे मनोज जरांगे पाटील यांनी राज्य सरकारने आज दिवसभरात मराठा समाजाला सरसकट कुणबी प्रमाणपत्र देण्याचा निर्णय जाहीर न केल्यास पाणीत्याग करण्याचा इशारा दिला आहे. त्यामुळे मराठा आंदोलन आणखीनच तापण्याची शक्यता आहे. या पार्श्वभूमीवर मुंबईतील सह्याद्री अतिथीगृहावर बुधवारी सकाळी सर्वपक्षीय नेत्यांच्या बैठकीचे आयोजन करण्यात आले आहे. या बैठकीत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यासह विविध राजकीय पक्षांचे नेते आपापली भूमिका मांडत आहेत. बच्चू कडू यांनी मराठा समाजाला सरसकट कुणबी आरक्षण द्यावे, अशी मागणी केली.
मुख्यमंत्री
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी बैठकीच्या सुरुवातीलाच आपली भूमिका स्पष्ट केली. मनोज जरांगे पाटील यांनी मराठा आरक्षण मिळवण्यासाठी राज्य सरकारला आणखी वेळ द्यावा. आम्ही आरक्षणाच्या बाजूनेच आहोत. आम्हाला मराठा आरक्षणातील सर्व त्रुटी दूर करायच्या आहेत. सर्वोच्च न्यायालयात मराठा आरक्षणाची क्युरेटिव्ह पिटिशन दाखल केली असून लवकरच सुनावणीची तारीख मिळेल, असे एकनाथ शिंदे यांनी सांगितले. मात्र, या बैठकीत मराठा आरक्षणाचा अध्यादेश मंजूर करण्यासाठी विशेष अधिवेशन बोलावण्याचा निर्णय होणार का, याकडे सगळ्यांच्या नजरा लागल्या होत्या. मनोज जरांगे पाटील यांनीही विशेष अधिवेशनाची मागणी केली होती. मात्र, राज्याचे महाधिवक्ता बीरेंद्र सराफ यांनी विशेष अधिवेशन घेऊन मराठा आरक्षणाचा प्रश्न सुटणार नाही, अशी स्पष्ट भूमिका मांडली.
