मुंबई: राज्यपाल नियुक्त आमदार प्रकरणात दाखल याचिकेवरील सुनावणी आता ७ डिसेंबरपर्यंत तहकूब करण्यात आली आहे. महाविकास आघाडीने जी यादी पाठवली होती ती शिंदे सरकारने मागे घेतली आहे. त्यावर ठाकरे गटाच्या वतीने एक याचिका दाखल करण्यात आली होती. राज्यपालांचे कृत्य हे नियमात बसत नसल्याचे सांगत त्यावर आक्षेप घेण्यात आला आहे.
यासंदर्भात सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, महाविकास आघाडी सरकारने ६ नोव्हेंबर २०२० रोजी तत्कालीन राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांच्याकडे १२ आमदारांच्या नावाची यादी पाठवली होती. ही यादी ५ सप्टेंबर २०२२ रोजी शिंदे सरकारकडून मागे घेण्यात आली. मात्र हा निर्णय बेकायदा आहे, त्यामुळे एकतर महाविकास आघाडीनं दिलेल्या यादीनुसार आमदारांची नियुक्ती करावी, अन्यथा ही यादी मागे घ्यायची असल्यास त्याचं सविस्तर कारण द्यावे, अशी मागणी या याचिकेतून करण्यात आली आहे. यासाठी शिवसेना ठाकरे गटाच्या नेत्याने याचिका दाखल केलीय. राज्यपालांनी मुख्यमंत्र्यांच्या सांगण्यावरून आधीची यादी परत पाठवली. हे कृत्य नियमात बसणारं नाही, असे सांगत आक्षेप घेण्यात आलाय.
