राज्याचे निर्यात प्रोत्साहन धोरण मंजूर

मुंबई: राज्यातील निर्यात क्षेत्राला गती देऊन, थेट परकीय गुंतवणूक (FDI) आकर्षित करून रोजगाराच्या संधी निर्माण करण्यासाठी राज्याच्या पहिल्या निर्यात प्रोत्साहन धोरणास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

यामुळे राज्यात अंदाजे रुपये 25,000 कोटी गुंतवणूक होईल.
हे धोरण कालावधीमध्ये सन 2027-28 पर्यंत राबविण्यात येईल. सध्या राज्याची निर्यात 72 अब्ज डॉलर्स असून ती 150 अब्ज डॉलर्सपर्यंत इतके वाढविणे, राज्यामध्ये पुढील पाच वर्षामध्ये 30 निर्यातीभिमूख पायाभूत सुविधा विकास प्रकल्प विकसित करणे तसेच 2030 पर्यंत देशाच्या 1 ट्रिलियन डॉलर निर्यातीच्या उद्दीष्टात राज्याचा 22 टक्के सहभाग साध्य करणे हे या धोरणाचे उद्दिष्ट आहे. या प्रोत्साहनाचा लाभ राज्यातील सुमारे 5,000 एमएसएमई व मोठ्या उद्योग घटकांना होईल. तसेच 40,000 रोजगार संधी निर्माण होऊन राज्याच्या निर्यातीमध्ये सध्याच्या 7% वरून 14% एवढी वाढ होण्यास मदत होईल.

या धोरणात पायाभूत सुविधाविषयक कामांसाठी निर्यातीभिमूख विशिष्ट प्रकल्प (Export oriented Specific Project) बाबींना मंजूर प्रकल्प किमतीच्या रुपये 50 कोटीच्या मर्यादेत तसेच निर्यातीभिमूख औद्योगिक उद्यान (Export oriented Industrial Parks) बाबींना रुपये 100 कोटीच्या मर्यादेत राज्य शासनाचे आर्थिक सहाय्य देण्यात येईल. यासह निर्यातक्षम सूक्ष्म लघू व मध्यम घटकांना विमा संरक्षण, व्याज अनुदान व निर्यात प्रोत्साहन अनुदान देऊ केली आहेत. तसेच आयात पर्यायीकरणासाठी केंद्र शासनाने घोषीत केलेल्या 14 पीएलआय क्षेत्रातील निर्यातक्षम मोठ्या उद्योग घटकांना वीज शुल्क माफी, कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी व विशेष भांडवली अनुदान इत्यादी प्रोत्साहने देऊ केली आहेत.

या निर्णयामुळे जागतिक मूल्य साखळीमध्ये राज्याचा सहभाग वाढविणे शक्य होईल. राज्याच्या शाश्वत विकासासाठी प्राधान्य क्षेत्रे तसेच सूक्ष्म,लघु व मध्यम उपक्रमांच्या निर्यात क्षमतेचा पुरेपूर वापर करुन निर्यातीमध्ये वैविध्य साध्य करणे, राज्यातील शेतकऱ्यांना केंद्रबिंदू समजून त्यांच्या दरडोई उत्पन्न वाढीकरीता समृध्दी महामार्गालगतच्या कृषी समृध्दी केंद्रामध्ये अणुप्रक्रिया आधारीत निर्यात क्षम अन्न प्रक्रिया/कृषी प्रक्रिया उद्योग उभारणीकरीता चालना देणे, नवीन बाजारपेठा/देश, नवीन निर्यात संभाव्य उत्पादने आणि जिल्ह्यांतील निर्यातक्षम उद्योजक शोधून निर्यातीत विविधता आणणे तसेच राज्याच्या प्रादेशिकदृष्ट्या संतुलित विकासासाठी राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्याचे निर्यातीतील योगदान वाढवून जिल्हा हेच निर्यात केंद्र (Districts as Export Hub) म्हणून विकसित करण्याकरीता यामुळे गती मिळेल.
उद्योगमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्य निर्यात प्रचालन परिषदेची स्थापना करण्यात आलेली आहे. या परिषदेस या निर्यात धोरणात आवश्यक सुधारणा करण्याचे अधिकार राहतील.