वर्धा WARDHA – सर्वपक्षीय बैठक मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे Eknath Shinde यांनी सह्याद्री अतिथीगृहावर बोलावली.या बैठकीत दोन बाबी ठळकपणाने मंजूर झाल्या. मराठा समाजाला आरक्षण दिलं गेलं पाहिजे, आरक्षण देताना ओबीसी आरक्षणाला धक्का लागता कामा नये असं एकमताने ठरलेलं आहे.यामुळे सरकार किंवा छगन भुजबळ यांची मागणी आणि शंभूराजे देसाई काय बोलले याचा सरकार एकत्रित पणाने विचार करेल असे मत राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अजितदादा पवार गट प्रदेशाध्यक्ष खा सुनील तटकरे यांनी व्यक्त केले. जरांगे यांच्या उपोषणाच्या सुरुवातीच्या काळात निजामकालीन राज्यात जे जिल्हे त्यावेळी होते त्या जिल्ह्याच्या मूळ नोंदीत कुणबी असा उल्लेख आहे. Sunil Tatkare
डॉ पंजाबराव देशमुख यांचे काळात सर्व विदर्भातील मराठा नोंदी कुणबी झाल्या. विदर्भातला बहुतांश समाज कुणबी आहे. तशीच परिस्थिती मराठवाडात निजामकालीन काळात होती असे जरांगे यांचे म्हणणं आहे यामुळे शिंदे समिती स्थापन करण्यात आली. त्याअनुषंगाने ते नोंदी तपासत आहेत.कदाचित नोंदीची संख्या वाढू शकेल. बिहारमध्ये जातीय जनगणना झाली आहे. आपल्या राज्यात प्रामुख्याने विषय आहे की मराठा समाजाला आरक्षण देत असतांना 52 टक्के मर्यादेच्या पलीकडे जाऊन द्यावं लागेल. ते मधल्या कालावधीत दिलं गेलं पण सर्वोच्च न्यायाल्याने मागासवर्ग आयोगाचा अहवाल रद्दबातल केला. मागासवर्ग आयोगाचा अहवाल कदाचित परिपूर्ण असता तर आपण सुद्धा 52 टक्केची मर्यादा ओलांडून शिक्कामोर्तब केले असते. सरकारचा हाच प्रयत्न आहे की गायकवाड यांच्या नेतृत्वात मागासवर्ग आयोग पुन्हा एकदा ज्या ज्या बाबींवर त्रुटी लक्ष केंद्रित करून सर्वोच्च न्यायल्याच्या टिपणीत आल्या आहे त्या बाबी संपूर्ण महाराष्ट्रात पुन्हा एकदा फिरून सविस्तर अहवाल गायकवाड कमिशन राज्य सरकारला देईल. तो सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाच्या अधीन राहून योग्य असेल तर मराठा समाजाला आरक्षण देताना मर्यादा जरी ओलांडली गेली तरी सर्वोच्च न्यायालयात याबाबतीत युक्तिवाद करता येईल. दरम्यान,सरसकट कुणबी प्रमाणपत्र
ही मागणी आता अलिकडे आली, पहिल्यांदा मागणी मराठा समाजाला आरक्षण मिळावे अशीच होती. पहिल्यांदा मागणी मराठवाड्यातल्या निजामकालीन जिल्ह्यामधे कुणबी प्रमाणपत्र दिल्या जावं अशी होती.आता राज्यभरामध्ये सरसकट कुणबी प्रमाणपत्र द्यावं याकरिता खूप कायदेशीर बाबी आहे. यापूर्वी सकल मराठा समाजाने लाखोंच्या संख्येत मोर्चे काढत असताना त्यांनी राजकीय आरक्षणाची कधीही मागणी केली नव्हती. कुठल्याही राजकीय पक्षाने मराठा समाजाला आरक्षण देतांना किंवा मराठा समाजाच्या संघटनेने त्यांना राजकीय आरक्षण हवं आहे अशी मागणी यापूर्वी केली नव्हती हे आताच जर नजरेसमोर आलं असेल तर थोडं विचार करायला अवधी मिळावा अशी मागणी तटकरे यांनी केली.शिवसेनेने काय आरोप केले आहे हे मी पाहिले नाही. हसन मुश्रीफ यांच्याशी बोलून याबाबत माहिती घेईल आणि याबाबत पक्षाची भूमिका जाहीर करणार असल्याचे सांगितले. अपात्रता सुनावणी संदर्भातअध्यक्षांचा निर्णय आम्हाला मान्य असेल,आम्हला जी कालावधी अध्यक्ष यांच्याकडून दिल जाईल त्या कालावधीत आम्ही आमचे मत मांडू असे तटकरे यांनी स्पष्ट केले.
