पुणे PUNE : पुण्याचे खासदार गिरीश बापट Girish Bapat यांचे निधन झाल्यानंतर पुणे लोकसभा मतदारसंघाची पोटनिवडणूक घेण्यात न आल्याने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल झाली आहे. विधी पदवीधर तरुणाने भारतीय निवडणूक आयोगाच्या विरोधात ही याचिका दाखल केली आहे. (Pune Lok Sabha By Election) लोकसभा विसर्जित होण्यास १५ महिन्यांचा कालावधी असतानाही पोटनिवडणूक का घेतली जात नाही, असा सवाल या याचिकेतून करण्यात आलाय.
याचिकाकर्ते सुघोष जोशी यांनी पुणे लोकसभेच्या निवडणुकीबाबत केंद्रीय निवडणूक आयोगाकडे माहिती अधिकार अधिनियमानुसार स्पष्टीकरण देखील मागवले होते.
कायद्याच्या चौकटीत राहून निवडणूक न घेण्याचा निर्णय २३ ऑगस्ट २०२३ रोजी आयोगाने घेतला आहे, असे आयोगाने कळविले होते. मात्र या उत्तराने समाधान न झाल्याने जोशी यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. लोकप्रतिनिधित्व कायद्याच्या कलम १५१ (क) नुसार विधानसभा, विधान परिषद, लोकसभा किंवा राज्यसभेच्या जागा रिक्त झाल्यानंतर सहा महिन्यांत पोटनिवडणूक घेऊन त्या जागा भरणे, हे निवडणूक आयोगाचे कर्तव्य आहे. त्यानुसार पुणे लोकसभा मतदारसंघाची पोटनिवडणूक २८ सप्टेंबर २०२३ पूर्वी होणे आवश्यक होते, याकडे त्यांनी लक्ष वेधले आहे.
