ऊस उत्पादकांना ३५00 कोटींचे अनुदान

Share This News

कृषी कायद्यांविरोधात सुरू असलेल्या आंदोलनाने नाराज असलेल्या शेतकर्‍यांचे तोंड गोड करण्याचा प्रयत्न केंद्र सरकारने केला आहे. ऊस उत्पादकांना ३५00 कोटींचे अनुदान दिले जाणार आहे. केंद्रीय मंत्रिमंडळाने बुधवारी मोठा निर्णय घेतला आहे. सरकारने ६0 लाख टन साखर निर्यात करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यातून मिळणारे उत्पन्न, त्याचे अनुदान थेट ५ कोटी ऊस उत्पादक शेतकर्‍यांच्या खात्यात जमा होईल.
मंत्रिमंडळ बैठकीनंतर केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकर आणि रविशंकर प्रसाद यांनी पत्रकार परिषदेत या निर्णयाविषयी माहिती दिली. महाराष्ट्रातील हजारो ऊस उत्पादक शेतकर्‍यांना या निर्णयाचा फायदा होणार आहे.
सरकारने ६0 लाख टन साखर निर्यातीवर अनुदान देण्याचा निर्णय घेतला आहे. हे अनुदान थेट शेतकर्‍यांच्या खात्यात जमा होईल. यासाठी ३५00 कोटी खर्च येईल. याशिवाय १८ हजार कोटी रुपयांचे उत्पन्नही शेतकर्‍यांना देण्यात येणार आहे, असे केंद्रीय मंत्र्यांनी सांगितले. साखर निर्यातीने देशातील ५ कोटी शेतकर्‍यांना आणि ५ लाख मजुरांना फायदा होईल. आठवड्याभरात शेतकर्‍यांना ५ हजार कोटी रुपयांचे अनुदान मिळेल. ६0 लाख टन साखर ही ६ हजार रुपये प्रति टन दराने निर्यात केली जाईल, असे मंत्र्यांनी सांगितले. यंदा साखर उत्पादन ३१0 लाख टन होण्याची अपेक्षा आहे. तर देशातील साखरेचा खप हा २६0 लाख टन इतका आहे. साखरेचे दर कमी असल्याने शेतकरी आणि साखर कारखाने अडचणीत आले आहेत. यातून त्यांना बाहेर काढण्यासाठी ६0 लाख टन साखर निर्यात करून या निर्यातीवर अनुदान देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे, असे प्रकाश जावडेकर म्हणाले.
कृषी कायद्याच्या मुद्द्यावरून शेतकरी आंदोलन सुरू असताना मोदी सरकारने मोठ्या संख्येतील ऊस उत्पादक शेतकर्‍यांसाठी हा निर्णय घेतला आहे. कृषी कायद्यांच्या मुद्यावर सरकार सातत्याने शेतकर्‍यांचे मन वळण्याचा प्रयत्न करत आहे. ईशान्येकडील राज्यांमधील वीज व्यवस्था सुधारण्यासाठी नव्या बजेटला मंजुरी देण्यात आली आहे. पूर्वी याची किंमत ५ हजार कोटी रुपये होती. आता त्यात वाढ करून बजेट ६७00 कोटी रुपये करण्यात आला आहे. याद्वारे ट्रान्समिशन लाइन वाढवली जाईल आणि २४ तास वीज पुरवठ्याचे उद्दिष्ट पूर्ण केले जाईल, असे प्रकाश जावडेकर यांनी सांगितले.
सरकारने स्पेट्रम लिलावाचा निर्णय घेतला आहे. यापूर्वी २0१६ मध्ये सरकारने स्पेक्ट्रमचा लिलाव केला होता. याशिवाय दूरसंचार क्षेत्रासाठी सरकारने राष्ट्रीय समिती स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला आहे, अशी माहिती केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद यांनी दिली.


Share This News

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2020-21 Maharashtra Telecommunications Shankhnaad News Network, All rights Reserved | Site by final Version Software Solutions Pvt. Ltd.