कृषी कायदे कायदे रद्द न करता त्यात सुधारणा करावी- मोहिनी मोहन मिश्रा

नागपूर
केंद्र शासनाने केलेले कृषी कायदे रद्द करण्याची गरज नाही. हे कायदे रद्द न करता त्यात काही सुधारणा कराव्यात, अशी भारतीय किसान संघाची भूमिका असल्याचे अ.भा. मंत्री मोहिनी मोहन मिश्रा यांनी सांगितले.
भारतीय किसान संघाच्या विदर्भ प्रांतातील प्रमुख पदाधिकार्‍यांची बैठक रेशीमबागेतील डॉ. हेडगेवार स्मृती भवन परिसरात पार पडली. यात मोहिनी मोहन मिश्रा यांनी मार्गदर्शन केले. भारतीय किसान संघ ही देशातील सर्वात मोठी शेतकरी संघटना असून ५५0 जिल्ह्यात ती कार्यरत आहे. देशभरात यंदा सदस्य संख्या १ लाख करण्याचे लक्ष्य निर्धारित करण्यात आले. प्रसारमाध्यमांशी संवाद साधताना मोहिनी मोहन मिश्रा म्हणाले, शेतकर्‍यांसाठी बाजार मुक्त असावा, ही मागणी जुनीच आहे. त्यासाठी भारतीय किसान संघाने अनेकदा आंदोलने केली. केंद्र सरकारने जाहीर केलेला कृषी कायदा सर्वसमावेशक नाही. त्यात काही सुधारणा किसान संघाने सूचविल्या. शेतकर्‍यांना बँक हमी मिळावी, कृषी न्यायालय प्रक्रिया सुरू करावी, बाजारात व बाजाराबाहेरही हमीभावापेक्षा कमी दरात खरेदी नको, यासाठी राज्य व केंद्र शासनांनी मिळून कायदा करण्याची गरज असल्याचे त्यांनी नमूद केले. मात्र हा केलेला कायदा रद्द करू नका, त्यात सुधारणा करायला हव्यात असेही त्यांनी सांगितले.
दिल्लीच्या सीमेवर सुरू असलेले आंदोलन हे शेतकर्‍यांचे जरूर आहे. पण या आंदोलनात राजकारण शिरले आहे. नेत्यांना हे आंदोलन हिंसेकडे न्यायचे आहे. त्यामुळेच त्या आंदोलनात भारतीय किसान संघ नाही. कृषी कायद्याबाबत प्रचंड संभ्रम, गैरसमज पसरविले जात आहेत. यासंदर्भात भारतीय किसान संघ २६ जानेवारीपासून जनजागृती करणार असल्याचे मिर्श यांनी सांगितले. विदर्भ प्रांत संघटक रमेश मांडाळे, अध्यक्ष नाना आखरे, महानगर अध्यक्ष अजय बोंद्रे, प्रांत मंत्री दिलीप ठाकरे, महानगर मंत्री रामराव घोंगे पत्रकार परिषदेला उपस्थित होते.