मराठा समाजाला ईडब्ल्यूएस आरक्षणाचे लाभ

Share This News

मंत्रिमंडळाचा निर्णय

मराठा समाजातील उमेदवारांना आता आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांच्या (ईडब्ल्यूएस) आरक्षणाचे लाभ देण्याचा निर्णय बुधवारी राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. शैक्षणिक प्रवेश व सेवाभरती यासाठी मराठा समाजाला ईडब्ल्यूएसचे प्रमाणपत्र देण्यात येणार आहे. मराठा आरक्षणाचा खटला सर्वोच्च न्यायालयात सुरू असताना जर ईडब्ल्यूएस आरक्षण लागू केले तर त्याचा परिणाम खटल्यावर होईल. त्यामुळे मराठा समाजाचा (एसईबीसी) समावेश ईडब्ल्यूएसमध्ये करू नये अशी भूमिका मराठा क्रांती मोर्चाच्या समन्वयकांनी घेतल्याने यापूर्वी हा निर्णय मागे घेण्यात आला होता. मात्र, बुधवारी मंत्रिमंडळाने त्यावर शिक्कामोर्तब केले.
सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागास प्रवगार्तील उमेदवारांना खुल्या प्रवर्गात किंवा ईडब्ल्यूएस आरक्षणातून लाभ घेणे ऐच्छिक असेल. उमेदवाराने शैक्षणिक प्रवेशातील किंवा शासन सेवेत भरतीकरिता ईडब्ल्यूएस आरक्षणाचा लाभ घेतल्यास सदर उमेदवार एसईबीसी आरक्षणाच्या लाभास पात्र ठरणार नाही. ईडब्ल्यएस प्रमाणपत्र देताना एसईबीसी उमेदवारांना मागील आर्थिक वर्षाच्या उत्पन्न व मत्ता याआधारे राज्य शासनाने विहीत केलेले निकष लावण्यात येतील, असा निर्णय घेण्यात आला आहे.
बैठकीत झालेले इतर निर्णय
कोरोनाच्या काळात प्रभावित झालेल्या मद्यविक्रीच्या दुकानांना दिलासा देण्याबरोबरच, अन्न पुरवठा, कौशल्य विकास, पशुसंवर्धन, सार्वजनिक बांधकाम विभाग आणि एसईबीसी आरक्षणावर ठाकरे सरकारने मंत्रिमंडळ बैठकीत मोठे निर्णय घेतले आहेत.
गृह, राज्य उत्पादन शुल्क विभाग – कोविड-१९ च्या प्रादुभार्वामुळे लॉकडाऊन काळात राज्यातील परवानाधारक मद्यविक्रीची दुकाने बंद होती. या बंद असलेल्या दुकानांचे परवाना शुल्कात सूट देण्याची मागणी होती. त्यानुसार या परवानाधारक मद्यविक्रेत्यांना हे शुल्क भरण्यास सूट देण्यास मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता
अन्न, पुरवठा व ग्रा.संरक्षण विभाग – लक्ष्यनिर्धारित सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेमध्ये आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करण्याचा तसेच यंत्रणेचे बळकटीकरण करुन अन्नधान्याची वाहतूक शिधावाटप दुकानांपयर्ंत थेट करण्यासाठी धोरण निश्‍चित करण्यास मान्यता.पोषणतत्व गुणसंवर्ध्ीित तांदूळ वितरणाची केंद्र सहाय्यित योजना संपूर्ण गडचिरोली जिल्ह्यात प्रायोगिक तत्वावर राबविण्यास मंजुरी देण्यात आली. कुपोषणाचे (एनिमिया) प्रमाण कमी करण्यासाठीची ही योजना राज्याच्या सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेमार्फत राबविण्यात येणार.कौशल्य विकास व उद्योजकता विभाग -राज्यातील ५३ शासकीय तंत्र माध्यमिक शाळा, केंद्र तथा कनिष्ठ महाविद्यालयातील +२ स्तरावरील उच्च माध्यमिक व्यवसाय अभ्यासक्रमांचे शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांमध्ये शिल्प कारागिर प्रशिक्षण योजनेतंर्गत व्यवसाय अभ्यासक्रमामध्ये रुपांतर करण्यास मान्यता. पशुसंवर्धन, दुग्ध विकास विभाग – राष्ट्रीय सहकार विकास निगम पुरस्कृत योजनेतील कुक्कुट पालन सहकारी संस्थांची थकबाकी प्रथम एक मुस्त करार (वन टाईम सेटलमेंट) पध्दतीने भरण्यास मंत्रिमंडळाची मान्यता.शालेय शिक्षण विभाग -क्रांतीज्योती सावित्रीबाई फुले जयंती महिला शिक्षण दिन म्हणून साजरी करणार .सार्वजनिक बांधकाम विभाग – महाराष्ट्रातील प्राचीन मंदिरांचे जतन व संवर्धन करणार.
एफडीआयमध्ये महाराष्ट्र
माघारला ही चिंतेची बाब
जातो आहे. जैतापूरचा प्रकल्प राबविण्याची भूमिका राज्य शासनाने घेतली. खरेतर जैतापूरपेक्षा नाणारचा प्रकल्प चांगला होता. १0 हजार लोकांनी संमतीपत्र दिले होते. अडीच लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक होणार होती. कुठलेही प्रदूषण होणार नव्हते. उलट महाराष्ट्राचा जीडीपी वाढणार होता. समृद्धी महामार्गाच्यावेळी तेव्हाही शिवसेनेने विरोध केला होता. अखेर शेतकर्‍यांना योग्य मोबदला मिळाल्यामुळे विरोध करणारे कुणीही उरले नाही. कुठल्याही प्रकल्पाला स्थानिकांचे नाव सांगून विरोध आपणच विरोध करायचा हे काही योग्य नाही. जैतापूरची चांगली सुरुवात आहे, असेही त्यांनी सांगितले.


Share This News

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2020-21 Maharashtra Telecommunications Shankhnaad News Network, All rights Reserved | Site by final Version Software Solutions Pvt. Ltd.