गोसेखुर्द प्रकल्प तीन वर्षात पूर्ण करणार – मुख्यमंत्री

Share This News

राज्यात सुरू असलेल्या विविध विकासकामांच्या आढाव्याची सुरुवात आपण विदर्भापासून केली असून गोसेखुर्द हा महत्वाकांक्षी राष्ट्रीय प्रकल्प येत्या तीन वर्षात पूर्ण करण्यात येईल. त्यासाठी पुरेसा निधी उपलब्ध करून दिला जाईल. अशी ग्वाही देतानाच प्रकल्प पूर्ण करतानाच त्यामूळे बाधित झालेल्या नागरिकांचे योग्य पुनर्वसन व्हावे तसेच पुनर्वसन पूर्ण झाल्यावर प्रकल्पग्रस्तांच्या रोजीरोटीचा प्रश्न सोडविण्यासाठी रोजगार निर्मितीचे प्रकल्प सुरू करण्याला प्राधान्य द्यावे असे राज्याचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी येथे सांगीतले. पूर्व विदर्भासाठी वरदान ठरणाऱ्या वैनगंगा नदीवरील गोसेखुर्द राष्ट्रीय सिंचन प्रकल्पाला मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी आज भेट दिली. भंडारा जिल्हयातील पवनी तालुक्यातील गोसेखुर्द प्रकल्प स्थळाच्या प्रत्यक्ष पाहणीनंतर आयोजित बैठकीत ते बोलत होते. या बैठकीत गोसेखुर्द प्रकल्पाच्या निर्मितीपासून आजपर्यंत झालेले काम तसेच या प्रकल्पामुळे विकसित होणारी सिंचन क्षमता याबाबतची संपूर्ण माहिती मुख्यमंत्र्यांनी जाणून घेतली. तसेच विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळाच्या वाटचालीची माहिती त्यांनी घेतली. तसेच येथील जलविद्युत प्रकल्पाला भेट देवून पाहणी केली. मुख्यमंत्री म्हणाले की, राज्यात सुरू असलेल्या विकास कामांच्या आढाव्याची सुरूवात मी विदर्भातील समृध्दी महामार्गापासून केली आहे. हे सारे प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी निधीची गरज असली तरी राज्याची आर्थिक स्थिती लक्षात घेवून त्याचे नियोजन केले जाईल. अडचणीवर मात करून कामे पूर्ण करण्याचा आमचा प्रयत्न आहे. कारण प्रकल्पांची कामे लांबल्यास त्याचा भार राज्याच्या तिजोरीवर पडतो. हा प्रकल्प सर्व घटकांच्या सहकार्याने नियोजीत वेळेत पूर्ण केला जाईल. तो पूर्ण करण्यासाठी प्रत्याक्ष कामाचे नियोजन व येणाऱ्या खर्चा संदर्भात प्रत्यक्ष आराखडा तयार करा, त्यानूसार निधी उपलब्ध करून देण्याला प्राधान्य देण्यात येईल. पर्यटन विकासाचाही या अनुषंगाने विचार करण्यात यावा. प्रकल्प पूर्ण करतांना पर्यावरणाचा समतोल राखला गेला पाहिजे हा आमचा आग्रह आहे. या जलाशयात प्रदूषण दर्शविणाऱ्या घटकांचे अवशेष आढळून आले. प्रदूषण रोखण्यासाठी आवश्यक उपाययोजना करणे आवश्यक आहे. नाग नदीमुळे येथील पाण्याचे प्रदूषण होणार नाही याची खबरदारी घेणे आवश्यक आहे. नाग नदी प्रदूषणासंदर्भात दीर्घकालीन आराखडा तयार करण्याच्या सूचना यावेळी दिल्या. भूसंपादनासाठी प्राधान्य देण्यात येणार असून प्रकल्पाच्या अपूर्ण राहिलेल्या भूसंपादनास संदर्भात स्वतंत्र बैठक घेऊन भूसंपादनाची कामे तातडीने पूर्ण करण्यासंदर्भात नियोजन करावे, अशा सूचना यावेळी त्यांनी दिल्या. येत्या तीन वर्षात प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी सरासरी दरवर्षी दीड हजार कोटी निधीची आवश्यकता आहे आहे. पुनर्वसन करताना पुनर्वसित गावात मूलभूत सुविधांना प्राधान्य देण्यात आले आहे. प्रकल्पाचे काम पूर्ण झाले असले तरी चंद्रपूर नागपूर व भंडारा जिल्ह्यातील वितरिकांच्या कामासाठी 495 हेक्टर भूसंपादन करणे आवश्यक असून यामध्ये 96 हेक्टर सरळ खरेदीने तर 407 हेक्टर भूसंपादन भूसंपादनाच्या कायद्यानुसार कामांचे नियोजन आहे. भूसंपादनाची कार्यवाही येत्या आठ महिन्यात पूर्ण करण्यात येणार आहे, अशी माहिती यावेळी देण्यात आली. या प्रकल्पामुळे एकूण 85 गावे बाधित होणार असून या संपूर्ण गावांचे पुनर्वसन करण्यात येत आहे. बाधित गावांमध्ये 51 गावे नागपूर जिल्ह्यातील तर 34 गावे भंडारा जिल्ह्यातील आहेत. बाधित झालेल्या गावांचे पुनर्वसन चांगल्या पद्धतीने व्हावे अशी सूचना लोकप्रतिनिधींनी यावेळी केली असता विकास प्रकल्पासाठी जमीन दिलेल्या नागरिकांचे योग्य पुनर्वसन करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी दिले. या प्रकल्पातील बाधित होणाऱ्या गावांमध्ये नागरी सुविधांची कामे सुरू असून 75 गावांमध्ये ही कामे पूर्ण झाली आहेत. या प्रकल्पामुळे 14 हजार 984 कुटुंबे बाधित झाली असून अकरा हजार 663 कुटुंबे स्थलांतरित करण्यात आली आहे. Normal 0 false false false EN-US X-NONE MR
/* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:”Table Normal”; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:””; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin-top:0in; mso-para-margin-right:0in; mso-para-margin-bottom:8.0pt; mso-para-margin-left:0in; line-height:107%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; mso-bidi-font-size:10.0pt; font-family:”Calibri”,sans-serif; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:Mangal; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;} राज्यात सुरू असलेल्या विविध विकासकामांच्या आढाव्याची सुरुवात आपण विदर्भापासून केली असून गोसेखुर्द हा महत्वाकांक्षी राष्ट्रीय प्रकल्प येत्या तीन वर्षात पूर्ण करण्यात येईल. त्यासाठी पुरेसा निधी उपलब्ध करून दिला जाईल. अशी ग्वाही देतानाच प्रकल्प पूर्ण करतानाच त्यामूळे बाधित झालेल्या नागरिकांचे योग्य पुनर्वसन व्हावे तसेच पुनर्वसन पूर्ण झाल्यावर प्रकल्पग्रस्तांच्या रोजीरोटीचा प्रश्न सोडविण्यासाठी रोजगार निर्मितीचे प्रकल्प सुरू करण्याला प्राधान्य द्यावे असे राज्याचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी येथे सांगीतले. पूर्व विदर्भासाठी वरदान ठरणाऱ्या वैनगंगा नदीवरील गोसेखुर्द राष्ट्रीय सिंचन प्रकल्पाला मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी आज भेट दिली. भंडारा जिल्हयातील पवनी तालुक्यातील गोसेखुर्द प्रकल्प स्थळाच्या प्रत्यक्ष पाहणीनंतर आयोजित बैठकीत ते बोलत होते. या बैठकीत गोसेखुर्द प्रकल्पाच्या निर्मितीपासून आजपर्यंत झालेले काम तसेच या प्रकल्पामुळे विकसित होणारी सिंचन क्षमता याबाबतची संपूर्ण माहिती मुख्यमंत्र्यांनी जाणून घेतली. तसेच विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळाच्या वाटचालीची माहिती त्यांनी घेतली. तसेच येथील जलविद्युत प्रकल्पाला भेट देवून पाहणी केली. मुख्यमंत्री म्हणाले की, राज्यात सुरू असलेल्या विकास कामांच्या आढाव्याची सुरूवात मी विदर्भातील समृध्दी महामार्गापासून केली आहे. हे सारे प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी निधीची गरज असली तरी राज्याची आर्थिक स्थिती लक्षात घेवून त्याचे नियोजन केले जाईल. अडचणीवर मात करून कामे पूर्ण करण्याचा आमचा प्रयत्न आहे. कारण प्रकल्पांची कामे लांबल्यास त्याचा भार राज्याच्या तिजोरीवर पडतो. हा प्रकल्प सर्व घटकांच्या सहकार्याने नियोजीत वेळेत पूर्ण केला जाईल. तो पूर्ण करण्यासाठी प्रत्याक्ष कामाचे नियोजन व येणाऱ्या खर्चा संदर्भात प्रत्यक्ष आराखडा तयार करा, त्यानूसार निधी उपलब्ध करून देण्याला प्राधान्य देण्यात येईल. पर्यटन विकासाचाही या अनुषंगाने विचार करण्यात यावा. प्रकल्प पूर्ण करतांना पर्यावरणाचा समतोल राखला गेला पाहिजे हा आमचा आग्रह आहे. या जलाशयात प्रदूषण दर्शविणाऱ्या घटकांचे अवशेष आढळून आले. प्रदूषण रोखण्यासाठी आवश्यक उपाययोजना करणे आवश्यक आहे. नाग नदीमुळे येथील पाण्याचे प्रदूषण होणार नाही याची खबरदारी घेणे आवश्यक आहे. नाग नदी प्रदूषणासंदर्भात दीर्घकालीन आराखडा तयार करण्याच्या सूचना यावेळी दिल्या. भूसंपादनासाठी प्राधान्य देण्यात येणार असून प्रकल्पाच्या अपूर्ण राहिलेल्या भूसंपादनास संदर्भात स्वतंत्र बैठक घेऊन भूसंपादनाची कामे तातडीने पूर्ण करण्यासंदर्भात नियोजन करावे, अशा सूचना यावेळी त्यांनी दिल्या. येत्या तीन वर्षात प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी सरासरी दरवर्षी दीड हजार कोटी निधीची आवश्यकता आहे आहे. पुनर्वसन करताना पुनर्वसित गावात मूलभूत सुविधांना प्राधान्य देण्यात आले आहे. प्रकल्पाचे काम पूर्ण झाले असले तरी चंद्रपूर नागपूर व भंडारा जिल्ह्यातील वितरिकांच्या कामासाठी 495 हेक्टर भूसंपादन करणे आवश्यक असून यामध्ये 96 हेक्टर सरळ खरेदीने तर 407 हेक्टर भूसंपादन भूसंपादनाच्या कायद्यानुसार कामांचे नियोजन आहे. भूसंपादनाची कार्यवाही येत्या आठ महिन्यात पूर्ण करण्यात येणार आहे, अशी माहिती यावेळी देण्यात आली. या प्रकल्पामुळे एकूण 85 गावे बाधित होणार असून या संपूर्ण गावांचे पुनर्वसन करण्यात येत आहे. बाधित गावांमध्ये 51 गावे नागपूर जिल्ह्यातील तर 34 गावे भंडारा जिल्ह्यातील आहेत. बाधित झालेल्या गावांचे पुनर्वसन चांगल्या पद्धतीने व्हावे अशी सूचना लोकप्रतिनिधींनी यावेळी केली असता विकास प्रकल्पासाठी जमीन दिलेल्या नागरिकांचे योग्य पुनर्वसन करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी दिले. या प्रकल्पातील बाधित होणाऱ्या गावांमध्ये नागरी सुविधांची कामे सुरू असून 75 गावांमध्ये ही कामे पूर्ण झाली आहेत. या प्रकल्पामुळे 14 हजार 984 कुटुंबे बाधित झाली असून अकरा हजार 663 कुटुंबे स्थलांतरित करण्यात आली आहे.

 


Share This News

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2020-21 Maharashtra Telecommunications Shankhnaad News Network, All rights Reserved | Site by final Version Software Solutions Pvt. Ltd.