वाडा चिरेबंदी, लादत जातो टाळेबंदी!

Share This News

प्रमोद चुंचूवार

राज्यात कोरोनाच्या संकटाने आता पुन्हा एकदा अक्राळविकाळ रूप धारण केले आहे. सरसकट टाळेबंदी (लॉकडाऊन) करणे हा यावर उपाय नसून त्याऐवजी या संकटाच्या मूळाशी आणि तळागाळात जाऊन (वाक-डाऊन) या आजाराविरूद्धची लढाई तीव्र करणे गरजेचे आहे.

 मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी २ एप्रिल रोजी राज्याला संबोधून केलेल्या भाषणात कोरोनाच्या वाढत्या स्थितीबाबत विस्तृत विवेचन केले.  जगातल्या अनेक प्रगत देशांनी कोरोनाविरूद्ध लढण्यासाठी लॉकडाऊन कसे लावले, याचे दाखलेही त्यांनी दिले. लॉकडाऊन लावण्यापूर्वी राज्यातील जनतेला विश्वासात घेऊन त्यांची मनोभूमिका यासाठी तयार करणे ही त्यांची कार्यपद्धती लोकशाही व्यवस्थेतील एक आदर्श आहे. देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशातील जनतेला विश्वासात न घेता केवळ चार तासांची पूर्वसूचना देत देशात लॉकडाऊन लावला. त्याचे दुष्परिणाम काय झाले हे देशाने बघितले. हजारो मजूर देशोधडीला लागले, शेकडोंचा जीव गेला. ‘सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकॉनॉमी’ (सीएमआयई) या संस्थेने केलेल्या अभ्यासात गेल्या वर्षी लावण्यात आलेल्या लॉकडाऊनमुळे देशात एक कोटी १० लाख लोकांना रोजगार गमवावा लागल्याची नोंद केली आहे. त्यामुळेच पुन्हा टाळेबंदी लावू नये, असे आवाहन सीएमआयई या संस्थेने केले आहे.

‘जान है तो काम है’, असे मुख्यमंत्र्यांना वाटत असले तरी लाखो लोकांची अवस्था ‘काम नही तो जान नही’ अशी बिकट असल्याचे त्यांच्या लक्षात येत नाहीय. टाळेबंदी लादलीच तर त्यानंतरचे नियोजन काय असेल, याचा आराखडा त्यांनी जनतेसमोर ठेवलेला नाही.

“गेल्यावर्षीपेक्षा यावर्षी परिस्थिती वेगळी आहे. कोरोनावर आता लस उपलब्ध आहे. अधिकाधिक वेगवान लसीकरण आणि भौतिक अंतर नियमाची काटेकोर अंमलबजावणी करून टाळेबंदी टाळायला हवी, ” अशी भूमिका सीएमआयईचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी महेश व्यास यांनी मांडली आहे.

मिलिंद सोहोनी व सुमित वेंगुर्लेकर या आय.आय.टी. मुंबईतील तज्ञ्जांनी लिहिलेला ‘करोनोच्या दुस-या लाटेतील नियोजन करताना’ हा लेख लोकसत्ता दैनिकात रविवारी प्रसिद्ध झाला. या लेखात त्यांनी टाळेबंदी हा कोरोना रोखण्यासाठी प्रभावी उपाय नाही, अशी भूमिका मांडली आहे. संख्याशास्त्र आणि राज्यात उपलब्ध आरोग्य सुविधा यांच्या आधारावर त्यांनी हे निष्कर्ष मांडले आहेत.

“टाळेबंदीचे आर्थिक सामाजिक व मानसिक दुष्परिणाम मोठे आहेत. सद्यस्थितीमध्ये तो लावण्याचा एक हेतू असला पाहिजे- संसर्गाचे प्रमाण उपलब्ध आरोग्य व्यवस्थेच्या आटोक्यात आणणे. त्यासाठी प्रादेशिक उपचार क्षमता आणि दैनंदिन रूग्ण किंवा मृत्यूंच्या संख्येवर आधारित गणित मांडणे आवश्यक आहे. अशा मांडणीशिवाय टाळेबंदी लावणे चुकीचे आहे. खरे तर असे पारदर्शक समीकरण केंद्राच्या धोरणाचा भाग असायला हवे, मात्र तसे झालेले नाही. टाळेबंदीने कोरोना थांबणार नाही किंवा ज्यांना उपचार उपलब्ध नाहीत त्यांना ते उद्या मिळतील. मात्र आपली अर्थ व समाजव्यवस्था खिळखिळी होईल आणि अराजकता वाढेल,’’ अशा शब्दात त्यांनी टाळेबंदी लावू नये हे स्पष्टपणे सांगितले आहे.

अकोला जिल्ह्यात २५ ते ३१ मार्च दरम्यान दररोज सरासरी ६ मृत्यू झाले. ही आकडेवारी १ ते ७ एप्रिल दरम्यान सरासरी १० वर पोहोचण्याची शक्यता आहे. अकोला जिल्ह्यात मार्च अखेरीस केवळ ३९२ खाटा उपलब्ध होत्या. प्रत्यक्षात कोरोनाविरूद्ध लढण्यासाठी १० ते १२ दिवस ज्यांना रूग्णालयात दाखल करावे लागेल अशा गंभीर रूग्णांसाठी ३२०० खाटांची गरज आहे. पहिल्या टाळेबंदीत संभाव्य रूग्ण वाढ लक्षात घेऊन खाटांची संख्या वाढविण्यावर भर द्यायला हवा होता. मात्र हे काम फार गांभीर्याने झाले नाही.कोरोनाचा संसर्ग टाळण्यासाठी भौतिक अंतर राखणे, मास्क घालणे याची कडक अंमलबजावणी होणे शक्य आहे. काही दिवसांसाठी लोकांना घरात बंद करायचे, नंतर सारे काही खुले करायचे आणि संसर्ग वाढला की पुन्हा लोकांना घरात डांबायचे ही रणनीती अत्यंत चूकीची आहे.

“ टाळेबंदीला कोणताही शास्त्रीय आधार नाही. टाळेबंदीमुळे संसर्गाची साखळी तुटते याचा कोणताही पुरावा नाही. भारतासारख्या प्रचंड लोकसंख्येच्या देशात हा उपाय योग्य नाही. कोरोना दिवसा पसरतो आणि रात्री पसरत नाही,असे सरकारला वाटते काय?”, अशा शब्दात आंतरराष्ट्रीय ख्यातीचे जैवशास्त्रज्ञ डॉ. मिलिंद वाटवे यांनीही टाळेबंदीला विरोध केला आहे.

ठाकरे यांनी आपल्या भाषणात टाळेबंदी न लावता कोरोना रोखायचा कसा यासाठी आता तुम्हीच उपाय सांगा, असा प्रश्न जनतेला विचारला. तज्ञ्जांनी उपाय सांगितले आहेत. मात्र मुख्यमंत्री ठाकरे आणि त्यांचे महाविकास आघाडी सरकार या तज्ञ्जांच्या सल्ल्याकडे, उद्योग क्षेत्राच्या विनंतीकडे आणि अर्थतज्ञ्जांच्या इशा-याकडे जाणून-बुजून दुर्लक्ष करीत आहेत का, असा प्रश्न या निमित्ताने निर्माण होतो.

सरकारमधील प्रमुखांपर्यंत तज्ञ्ज, सामाजिक कार्यकर्ते, माध्यमे यांना सहज पोहोचता आले पाहिजे. सुसंवादी प्रशासनासाठी व सरकारच्या कामात सतत सुधारणा घडविण्यासाठी हा संवाद आवश्यक असतो. सरकारच्या कामात नेमके काय चुकतेय, काय बरोबर आहे, प्रशासनातील अधिकारी कुठे कामचुकारपणा करताहेत, कुठे आळस वा टाळाटाळ करीत आहेत, ही माहिती या घटकांकडून सत्ताधा-यांना मिळू शकतो. मुख्यमंत्री ठाकरेच नव्हे तर त्यांचे सुपूत्र आदित्य ठाकरे यांना सुद्धा तज्ञ्ज, सामाजिक कार्यकर्ते, माध्यमे यांना भेटणे कठीण आहे. सरकारचा प्रमुखच असा ‘नॉट रिचेबल’ असल्याने त्यांच्यापर्यंत अनेक गोष्टी पोहोचतच नाही. त्यामुळे नोकरशाही प्रबळ झालीय आणि त्यांच्यापुढे मुख्यमंत्री हतबल झाले आहेत, असे चित्र आहे. परमबीर सिंग प्रकरणी त्यांना तात्काळ निलंबित करण्याची हिंमत खरे तर ठाकरेंनी दाखवायला हवी होती. एक अधिकारी गृहमंत्र्यांच्या विरूद्ध जाहीर पत्र काय लिहितो, त्यांच्याविरूद्ध याचिका टाकतो तरीही सरकार त्याच्यावर काहीही कारवाई करण्याचे धाडस दाखवत नाही, यावरून ठाकरे सरकार हे दुबळे सरकार आहे, असे चित्र निर्माण होऊ लागले आहे.

टाळेबंदी आणि राजकारण

टाळेबंदी लावणे हे राज्यकर्त्यांसाठी फार सोपे असते. या टाळेबंदीमुळे ना त्यांचा रोजगार बुडत, ना त्यांच्या प्रवासावर काही मर्यादा येतात. ठाकरेंच्या भाषणाला आक्षेप घेताना विरोधी पक्ष नेते देवेंद्र फडणविस यांनी ठाकरेंनी आपल्या भाषणात टाळेबंदी लावलेल्या ज्या देशांचा उल्लेख केला त्या देशांनी टाळेबंदी लावल्यानंतर आपल्या नागरिकांना कशी मदत केली याची आकडेवारीच जाहीर केली. फडणविसांना ही आकडेवारी नरेंद्र मोदींनी टाळेबंदी लागू केली त्यानंतर का आठवली नाही? आर्थिक मदत त्या त्या देशातील केंद्र सरकारांनी दिली आहे, मोदी सरकारने अशी कोणतीही मदत केली नाही. महाराष्ट्राचे जीएसटी व अन्य घटकांपोटी केंद्राकडून १ लाख कोटी येणे बाकी आहे. अंबानी यांच्या घरासमोर स्फोटकांची गाडी ठेवल्याचा आरोप असलेल्या सचिन वाझेविरूद्ध जो संताप दाखवून फडणविसांनी लागलीच दिल्ली गाठली, केंद्रीय सचिवांना पुराव्यानिशी पत्र दिले तशी तप्तरता महाराष्ट्राचे देणे केंद्राने द्यावी म्हणून फडणविस का दाखवत नाहीत? यासाठी त्यांनी केंद्रीय अर्थमंत्र्यांची, पतंप्रधान मोदींची भेट का घेतली नाही? त्यांनी व त्यांच्या पक्षाच्या नेत्यांनी आपले वेतन मुख्यमंत्री सहायता निधीत जमा न करता कोरोनासाठी स्थापन केलेल्या पतंप्रधान मदतनिधीत का जमा केला? पृथ्वीराज चव्हाण हे केवळ काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते नाहीत तर अर्थशास्त्र, तंत्रज्ञान यांचेही जाणकार आहेत. टाळेबंदी लावायची असेल तर लोकांच्या खात्यात पैसे जमा करा हा त्यांचा सल्ला टाळेबंदीनंतर कोणते संकट ओढवणार आहे, या चिंतेतून देण्यात आला आहे. केवळ भाजपच नव्हे तर काँग्रेसच्याही काही नेत्यांनी टाळेबंदी विरोधी भूमिका घेतली आहे. उद्योगपती आनंद महिंद्रा यांनी टाळेबंदी नको असे आवाहनही केले. कोरोनाची दुसरी लाट येणार, त्यासाठीचे सूक्ष्म नियोजन करा, असा सल्ला तज्ञ सातत्याने देत असतानाही त्याकडे सरकारने दुर्लक्ष केले. लोक नियम पाळत नाहीत, असे रडगाणे जाहीरपणे गाणा-या नेत्यांनी स्वतःही अनेक ठिकाणी हे नियम पायदळी तुडवले. बाळासाहेब ठाकरेंच्या स्मारकाचे भूमीपूजन कार्यक्रमात मुख्यमंत्री ठाकरे यांनीच गर्दी जमवली. त्यांच्यावर कोण कारवाई करेल? लोक नियम पाळत नाहीत, हे रडगाणे गाण्यापेक्षा भौतिक अंतर टाळण्यासाठी नियोजन करून पोलिस व प्रशासनाच्या मदतीने त्याची अंमलबजावणी करण्यात सरकार गेल्या ५ महिन्यात अपयशी ठरले. राज्य गंभीर आर्थिक संकटात आहे. विविध विकासकामे ठप्प आहेत. भारताच्या मंगळ मोहीमेचा खर्च होता केवळ साडे सात कोटी आणि बाळासाहेब ठाकरेंच्या स्मारकासाठी खर्च केले जात आहेत ४०० कोटी. हा पैसा मुंबई महापालिकेच्या, सरकारच्या रूग्णालयातील सुविधा अत्याधुनिक करण्यावर खर्च केला असता तर मुंबईवर जीवापाड प्रेम करणा-या बाळासाहेंबाना खरी श्रद्धांजली ठरली असती. राज्यातील वीज ग्राहकांना सवलत देण्यासाठी पैसे नाही असे सरकार सांगते आणि मग स्मारकासाठी ४०० कोटी कुठून आले ? इतक्या पैशात गरीब, मध्यम उत्पन्न असलेल्या वीज ग्राहकांना त्यांच्या बिलात सवलत देता आली असती. सत्ताधा-यांनी आपल्या सोयीने कोरोना काळातही आपापले राजकारण सांभाळण्याला प्राधान्य द्यायचे आणि जनतेला मात्र नियम पाळण्याचे उपदेशाचे डोस पाजायचे हा अनैतिक दुटप्पीपणा आहे.

स्वतः सुरक्षित चिरेबंदी वाड्यात राहून सर्वसामान्यांवर टाळेबंदी लादणे हे सरकारने केलेच तर- सरकारी वाडा चिरेबंदी, लादत राहतो टाळेबंदी, अशी भावना जनतेच्या मनात निर्माण झाल्याशिवाय राहणार नाही.


Share This News
© 2020-21 Maharashtra Telecommunications Shankhnaad News Network, All rights Reserved | Site by final Version Software Solutions Pvt. Ltd.