मराठा समाजाच्या प्रश्नांवर मुख्यमंत्री-विनायक मेटे यांच्यात बैठक, ‘या’ मुद्यांवर चर्चा
मुंबई : मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि आमदार विनायक मेटे तसंच मराठा समाजाचं शिष्टमंडळ यांच्यात विशेष महत्त्वाची बैठक सह्याद्री अतिथीगृहावर पार पडत आहे. सरकारने जाहीर केलेल्या पोलिस भरती मराठा आरक्षण तसंच आरक्षणावरील यापुढची होणारी सुनावणी अशा महत्त्वाच्या विषयांवर हा बैठकीत चर्चा होणार आहे.
मुख्यमंत्र्यांसोबतच्या या बैठकीला आमदार विनायक मेटे, बाबासाहेब पाटील, राजन घाग, ठोक मोर्चाचे आबासाहेब पाटील, महाराष्ट्र क्रांती सेनेचे सुरेश पाटील आदी नेते उपस्थित आहेत. सरकारने जाहीर केलेल्या भरतीसंदर्भात तसंच आरक्षण आणि येत्या 25 जानेवारीला सर्वोच्च न्यायालयात होणाऱ्या सुनावणीसंदर्भात मराठा नेते आणि मुख्यमंत्र्यांमध्ये चर्चा होणार आहे.
मुख्यमंत्र्यांसोबतच्या बैठकीत 25 जानेवारीला होणाऱ्या सुनावणीबाबत चर्चा होणार आहे. तसंच कोर्टातील सुनावणीबाबत सरकारच्या तयारीबाबत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे मराठा नेत्यांना माहिती देणार असल्याची प्रतिक्रिया आमदार विनायक मेटे यांनी बैठकीअगोदर दिली आहे.
राज्यातील पोलीस भरतीची प्रक्रिया पार पाडण्यासठी ‘एसईबीसी’चे आरक्षण (SEBC) न ठेवण्याचा निर्णय राज्याच्या गृह विभागानं घेतला. मात्र या भरतीसंदर्भात शुद्धी परिपत्रक काढले जाणार आहे, असा दावा शिवसंग्राम पक्षाचे नेते विनायक मेटे यांनी केला. विनायक मेटेंनी बुधवारी संध्याकाळी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांची भेट घेतली. पोलीस भरतीच्या जीआरवर मेटेंनी आक्षेप घेतला होता. गृहमंत्र्यांच्या भेटीनंतर मेटेंनी हा दावा केला आहे.
पोलीस भरती प्रक्रियेत इडब्ल्यूएस अर्थात आर्थिकदृष्ट्या मागास वर्गाचा कुठेही उल्लेख नव्हता. त्यामुळे जीआरवर आक्षेप घेत शुद्धी परिपत्रक काढण्याची मागणी आपण केली होती. अनिल देशमुख यांनी सात जानेवारीला (आज) शुद्धी परिपत्रक काढणार, अशी ग्वाही दिल्याचा दावा विनायक मेटेंनी केला. एससीबीसीच्या विद्यार्थ्यांना इडब्ल्यूएसचा लाभ मिळेल, असा विश्वास मेटेंनी व्यक्त केला.
राज्यात अलिकडेच जाहीर झालेल्या पोलीस भरतीबाबत मोठी बातमी आहे. गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी भरतीचा जीआर रद्द करत असल्याची घोषणा केलीय. ह्या भरतीला एसईबीसीचं आरक्षण गृहीत धरण्यात आलेलं नव्हतं. त्यामुळे मराठा संघटनांनी त्याला विरोध दर्शवला होता. त्यासाठी मराठा संघटना आक्रमकतेची भाषा करत होते.