अपूर्ण सिंचन प्रकल्पाचे काम दोन वर्षात पूर्ण करा-जयंत पाटील

वर्धा जिल्ह्यातील अपूर्ण सिंचन प्रकल्पांचा घेतला आढावा

वर्धा, दि 3 फेब्रुवारी (जिमाका):-  जिल्ह्यातील अपूर्ण सिंचन प्रकल्पांचे सर्व काम दोन वर्षात पूर्ण करण्याचा दृष्टीने नियोजन करावे. तसेच सिंचन प्रकल्प पूर्ण झालेल्या भागात पाण्याचा परिपूर्ण वापर करण्यासोबतच तेथील पाणी वापर संस्था  बळकट करून शेतकऱ्यांच्या जीवनात समृद्धी आणण्याचा प्रयत्न करावा अशा सूचना जलसंपदा व लाभक्षेत्र विकास मंत्री जयंत पाटील यांनी दिल्यात. जिल्हाधिकारी कार्यालयात आज वर्धा जिल्ह्यातील सर्व सिंचन प्रकल्पाचा आढावा घेऊन प्रकल्पाच्या कामात येणाऱ्या अडचणींवर श्री पाटील यांनी चर्चा केली. यावेळी जिल्हाधिकारी विवेक भीमनवार, मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. सचिन ओंबासे, विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळ नागपूरचे कार्यकारी संचालक राजेंद्र मोहिते, गोसीखुर्द प्रकल्प नागपूरचे  मुख्य अभियंता के. एस. वेमुलकोंडा, अधीक्षक अभियंता जयंत गवळी, कार्यकारी अभियंता रवींद्र व-हाडे तसेच इतर अधिकारी उपस्थित होते.

निम्न वर्धा प्रकल्पातील धरणाचे काम पूर्ण झाले आहे. मात्र कालवे आणि पाटचऱ्याची कामे लवकर पूर्ण करण्यासाठी भूसंपादन करून तात्काळ कामे सुरू करावीत. त्याचबरोबर निम्न वर्धा प्रकल्पात पूर्ण क्षमतेने पाणी साठा होत असून त्याच्या बँक वाटरचा फटका काही गावांना बसत आहे. 75 टक्के बुडीत असणाऱ्या गावांचा  पुनर्वसनाचा प्रस्ताव पाठवावा असे श्री पाटील यांनी यावेळी सांगितले. याबाबत सर्वात जास्त समस्या असलेल्या निंभोली गावाचा प्रस्ताव पाठविण्यात आल्याची माहिती  श्री वेमुल कोंडा यांनी दिली. 

निम्न वर्धा  प्रकल्पातुन बंद पाईपलाईन द्वारे उपसा सिंचन योजनेचे काम सुरू करण्यात आले आहे. अशा प्रकारची ही महाराष्ट्रातील पहिलीच योजना आहे. पण कंत्राटदार अतिशय मंद काम करीत आहे. त्यांना वेळोवेळी नोटीस देऊन दंड ठोठावण्यात येत आहे. याबाबत कंत्राटदाराला पुन्हा एकदा नोटीस देऊन कामाच्या  करार समाप्तीचे पत्र देण्यात यावे असे श्री पाटील यांनी यावेळी सांगितले.

बांधकामाधीन कार नदी, आजनसरा बॅरेज प्रकल्प, आणि शिरूड प्रकल्पाची विस्तृत माहिती श्री वेमुल कोंडा                यांनी दिली. आजनसरा प्रकल्पाचे काम अद्याप सुरू व्हायचे आहे, त्यासाठी वनविभागाची मान्यता अंतिम टप्य्यात असल्याचे त्यांनी सांगितले.  तसेच धाम प्रकल्प उंची वाढविण्याच्या कामास वन विभागाची आणि पर्यावरण विभागाची मान्यता मिळाली असून यामुळे वर्धा शहर आणि आजूबाजूच्या 16 गावांचा पिण्याचा पाण्याचा प्रश्न मिटणार आहे अशी माहिती श्री कोंडा यांनी दिली.

          यावेळी जिल्हाधिकारी यांनी आष्टी शहरातील शाहिद स्मारकासाठी निश्चित केलेल्या जागेत काही भाग सिंचन विभागाच्या मालकीचा आहे. ती जागा रिक्त असून ती शाहिद स्मारकासाठी देण्यात यावी अशी मागणी केली. तसेच राष्ट्रीय महामार्गावर नदीवर पूल बांधताना  बंधारा वजा पूल बांधण्यासाठी जलसंपदा विभागाची मान्यता घ्यावी लागते. यासाठी शासन निर्णय जारी केल्यास प्रत्येकवेळी मान्यता घेण्याची गरज भासणार नाही असेही जिल्हाधिकारी यांनी सांगितले.