करोनामुळे या वर्षीचा अर्थसंकल्प कोणत्याही क्षेत्राला न दुखावणारा आहे

Share This News

२०२१-२२चा अर्थसंकल्प ३४.८ लाख कोटी अंदाजित खर्चाचा आहे आणि एकूण अपेक्षित सकल राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या ९.५ टक्के वित्तीय तुटीचा. वार्षिक अंदाजपत्रक ही कोणत्याही सरकारसाठी
तारेवरची कसरत असते. त्याची तीव्रता या वर्षी करोनाच्या आघातामुळे आणि सतत वाढणाऱ्या प्रशासकीय ओझ्यामुळे अधिक वाढली.अपेक्षित खर्च आणि अपेक्षित महसूल यांचा ताळमेळ घालण्याचा हा वार्षिक प्रपंच. एकूणचभारतासारखी २.८ ट्रिलियन डॉलरची अर्थव्यवस्था चालवायची म्हणजे मोठी प्रशासकीय यंत्रणासांभाळावी लागते. एकूण अंदाजित खर्चाच्या २२ टक्के रक्कमजेव्हा करप्रशासन, जीएसटी भरपाई आणि वित्त व्यवस्थेपोटी खर्च करावी लागते, तेव्हा ‘अर्थ मंत्रालय’ भारतातील सगळ्यात मोठे मंत्रालय असल्याची जाणीव गडद होते. भारत खरंचकृषीप्रधान देश आहे. भारतातील ७० टक्के लोकसंख्या या क्षेत्रावर अवलंबून आहे.अर्थव्यवस्थेच्या पाठोपाठ मोठा खर्च कृषीव्यवस्थेवर आणि त्याच्याशी निगडित क्षेत्रांवर होणेस्वाभाविक आहे. त्यात खतावर दिल्या जाणाऱ्या अनुदानाचा आणि किमान मूल्याधारितअन्नधान्य खरेदीचा अंतर्भाव केल्यास अंदाजित खर्च १६ टक्के आहे.संरक्षण आणि परराष्ट्र व्यवहार यावर एकूण ११ टक्के खर्च होणार आहे. बदलत्या भू-राजकीय समीकरणांमुळे एका अर्थाने अस्थिर जगात मोजावी लागणारी ही शांतीची किंमत आहे.


Share This News

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2020-21 Maharashtra Telecommunications Shankhnaad News Network, All rights Reserved | Site by final Version Software Solutions Pvt. Ltd.