भ्रष्टाचाराचा महसुली पॅटर्न

Share This News

खरे तर एखाद्या विकासकामासाठी पटर्न विकसित होणे हे व्यवस्थेसाठी शुभलक्षण असते. मात्र जेव्हा विघातक कामासाठी एखादा पॅटर्न विकसित होतो तेव्हा त्याचा सर्वात जास्त फटका व्यवस्थेला व पर्यायाने सामान्य नागरिकांनाच बसतो. परभणीच्या निवासी उपजिल्हाधिकारी स्वाती सुर्यवंशी याना नुकतेच लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने लाच घेताना रंगेहाथ पकडले. तसे पाहता महसूल विभागातील अधिकारी, कर्मचारी लाच घेताना पकडला जाणे यात नाविन्य राहिले नाही इतकी वाईट परिस्थिती आहे. त्यातही जेव्हा स्वाती सूर्यवंशी यांच्या सारख्या उच्चपदस्थ अधिकारी रंगेहाथ पकडल्या जातात हे सुध्दा आश्चर्यकारक नाही. याचे कारण म्हणजे  सूर्यवंशी  यांची कारकीर्द. सूर्यवंशी या जेव्हा परभणी जिल्ह्यातील जिंतूर च्या तहसीलदार होत्या तेव्हा त्यांच्या गैर कारभाराबाबत विधानसभेत प्रश्न उपस्थित करण्यात आला होता. त्यामुळे का असेना त्यांच्याकामासंदर्भात खातेनिहाय चौकशी करण्यात आली.

विशेष उल्लेखनीय बाब म्हणजे याच दरम्यान त्यांची परभणी निवासी उपजिल्हाधिकारी पदावर पदोन्नती झाली. चौकशीत सुर्यवंशी दोषी आढळल्या अन त्यांना शासनाने निलंबित केले. कृतीम  योगायोगाने त्या पुन्हा  रुजू झाल्या. परंतु त्यांनी पुन्हा आपली कार्यपद्धती अवलंबल्याने अखेर लाचलुचपत प्रतिबंधक खात्याच्या सापळ्यात सापडल्या. इथे प्रश्न असा की, भ्रष्टाचारी कार्यपद्धती मुळे निलंबित झालेला अधिकारी इतक्या सहजतेने त्याच पदावर पुन्हा रुजू कसा होतो ? गुन्हा सिद्ध झालेल्या कोणत्याही गुन्हेगारास अशा पद्धतीने परिमार्जन करण्याची पद्धत अस्तित्वात नसेल. भ्रष्टाचारासाराखा देशद्रोही गुन्हा करून इतक्या सहजतेने पुन्हा शासकीय सेवेत त्याच पदावर रुजू होता असेल तर एक काय शंभर लोकपाल आले तरी भ्रष्टाचार कधीही संपणार नाही. याउलट भ्रष्ट अधिकाऱ्यांना पुन्हा संधी मिळत असेल तर ते इतर अधिकारी कर्मचाऱ्यांना प्रोत्साहन दिल्यासारखे झाल्यास नवल नाही. 

बिनबोभाटपणे भ्रष्टाचार करावा अन कधी काळी अडकलोच तर पुन्हा त्याच पदावर रुजू व्हावे. असा हा महसुली  पॅटर्न विकसित होत आहे. गावंडे, कटके योगायोगाने परभणीचेच निवासी उपजिल्हाधिकारी राहिलेले विश्वंभर गावंडे यांच्या बाबतीतही हाच पॅटर्न दिसून आला होता.  विश्वंभर गावंडे यांनी औरंगाबाद जिल्ह्यातील सिलिंग, वर्ग दोन जमिनींच्या विक्री व हस्तांतराला परवानगी देताना जिल्हाधिकाऱ्यांचे अधिकार वापरले. यासंदर्भात कागदपत्रे न तपासता विक्रीची नियमबाह्य परवानगी दिल्याप्रकरणी निवासी उपजिल्हाधिकारी विश्वंभर गावंडे आणि सामान्य प्रशासन विभागाचे उपजिल्हाधिकारी देवेंद्र कटके यांना तत्कालीन विभागीय आयुक्त डॉ. पुरुषोत्तम भापकर यांनी निलंबित केले होते. मात्र त्यांना पुन्हा शासकीय सेवेत सन्मानाने समाविष्ट करून घेण्यात आले. भ्रष्टाचार प्रतिबंधक विभागाच्या वेबसाईटवर दोषसिद्धी ची आकडेवारी दिली आहे.

त्यानुसार जानेवारी २०१९ ते आजतागायात शासनाच्या विविध विभागातील एकूण ५२ प्रकरणे शाबित झाली असल्याचे म्हटले आहे.  भ्रष्टाचाराचा आवाका लक्षात घेतला तर ही संख्या फारशी समाधानकारक नसली तरी अगदीच निराशाजनकही नाही. चौकशीतील तांत्रिक बाबींचा फायदा घेत भ्रष्ट अधिकारी, लोकसेवकांचा भ्रष्टाचार सिद्ध होत नाही. त्यामुळे असे अधिकारी, कर्मचारी शासकीय सेवेत पुन्हा रुजू होतात.  कदाचित यामुळेच सामान्य जनता भ्रष्टाचाराची तक्रार करण्यास धजावत नसेल व भ्रष्ट अधिकारी उत्तरोत्तर नव्या जोमाने भ्रष्टाचार करत राहतात. तंत्रज्ञान हाच उपायभ्रष्टाचार रोखण्यासाठी तंत्रज्ञानाचा जास्तीत जास्त वापर उपयुक्त ठरू शकतो. म्हणजे शासनाच्या सर्व योजना, सेवा ऑनलाईन होणे व त्याबाबतीत होणारा विलंब व त्रुटी जाहीरपणे कळाली तर निश्चितच भ्रष्टाचारास पायबंद बसू शकतो.    


Share This News

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2020-21 Maharashtra Telecommunications Shankhnaad News Network, All rights Reserved | Site by final Version Software Solutions Pvt. Ltd.