राज्यातील सहकारी संस्थांच्या निवडणुका लांबणीवर;राज्य सरकारचा निर्णय

Share This News

गोंदिया,दि.07ः कोरोनाच्या वाढत्या प्रादुर्भावाच्या पार्श्वभूमीवर राज्यातील सहकारी साखर कारखाने, जिल्हा मध्यवर्ती बँकांसह सुमारे ६५ हजार सहकारी संस्थांच्या निवडणुका ३१ ऑगस्टपर्यंत लांबणीवर टाकण्याचा निर्णय घेण्यात आला. तसेच सहकारी संस्थांना वार्षिक सर्वसाधारण सभा घेण्यास ३१ डिसेंबरपर्यंत मुभा देण्यात आली आहे.

राज्यात जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका, साखर कारखाने, सूतगिरण्या, बाजार समित्या, दूध संघ, शिखर संस्था अशा ‘अ’ वर्गातील ११६ मोठ्या सहकारी संस्था, सहकारी नागरी बँका, क्रेडिट सोसायटी, कर्मचाऱ्यांच्या क्रेडिट सोसायटी अशा ‘ब’ वर्गातील मध्यम स्वरूपाच्या १३ हजार ८५, छोट्या क्रेडिट सोसायटी, गृहनिर्माण संस्था, छोटे दूध संघ अशा ‘क’ वर्गातील १३ हजार ७४ आणि ग्राहक संस्था, कामगार संस्था अशा ‘ड’ वर्गातील २१ हजार संस्था अशा एकूण ४५ हजार सहकारी संस्थांच्या निवडणुका गेल्या दोन वर्षांपासून रखडलेल्या आहेत. यंदा २० हजार सहकारी संस्थांच्या निवडणुका होणार आहेत. सुरुवातीस आघाडी सरकारने या सहकारावरील आपली पकड मजबूत करण्यासाठी या निवडणुका पुढे ढकलल्या होत्या. नंतर गेल्या वर्षी मार्चमध्ये कोरोनाचा प्रादुर्भाव झाल्याने टप्प्याटप्प्याने या निवडणुका लांबणीवर टाकण्यात आल्या. मध्यंतरी करोनास्थिती नियंत्रणात आल्यानंतर सहकारी संस्थांच्या निवडणुकांवरील बंदी उठविण्याचा निर्णय ३१ जानेवारी रोजी घेण्यात आला होता. मात्र राजकीय विरोधानंतर या निवडणुका पुन्हा ३१ मार्चपर्यंत स्थगित करण्यात आल्या होत्या. आता पुन्हा राज्यभरात कोरोनाचा प्रादुर्भाव वाढल्याने कठोर निर्बंध लागू करण्यात आले आहेत. त्यामुळे पुन्हा सर्व सहकारी संस्थांच्या निवडणुका ३१ ऑगस्टपर्यंत स्थगित करण्याचा निर्णय सहकार विभागाने घेतला आहे.

👉वार्षिक सर्वसाधारण सभा ३१ डिसेंबरपर्यंत घेण्याची मुभा

कोरोनाचा प्रादुर्भाव वाढत असल्याने राज्यातील सर्व सहकारी संस्थांना वार्षिक सर्वसाधारण सभा ३१ डिसेंबरपर्यंत घेण्याची मुभा देण्यात आली आहे. सहकार कायद्यानुसार आर्थिक वर्ष संपल्यानंतर सहकारी संस्थांनी आपल्या कारभाराचे लेखापरीक्षण करून घेणे बंधनकारक आहे. तसेच लेखापरीक्षण झाल्यानंतर संबंधित संस्थेने सप्टेंबरअखेर वार्षिक सर्वसाधारण सभा घेऊन त्यामध्ये संबंधित लेखापरीक्षण अहवालाला मंजुरी घेणे आवश्यक आहे. मात्र, कोरोनामुळे अद्यापही अनेक संस्थांना आपल्या कारभाराचे लेखापरीक्षण करून घेता आलेले नाही. त्यामुळे लेखापरीक्षण करण्यासही ३१ डिसेंबरपर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली होती. त्याच पार्श्वभूमीवर सर्वसाधारण सभा घेण्यास मुदतवाढ देण्यात आली आहे.


Share This News
© 2020-21 Maharashtra Telecommunications Shankhnaad News Network, All rights Reserved | Site by final Version Software Solutions Pvt. Ltd.