कोरोना लस मोफत देण्याचा निर्णय राज्य सरकारांचा – केंद्र सरकार

कोरोना लसीकरणासाठी केंद्र सरकारने 35 हजार कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. देशातील कोरोना योद्ध्यांना ही लस मोफत दिली जाणार आहे. परंतु सर्व देशवसियांना ही लस मोफत मिळणार की नाही याबाबत केंद्र सरकारने अजून स्पष्टीकरण दिलेले नाही. बिहारमध्ये कोरोना लस मोफत दिली जाईल असे भाजपने जाहीर केले होते. तर केरळ सरकारनेही ही लस मोफत देण्याचे वचन दिले होते.

आता कोरोना लस मोफत द्यायची की नाही याचा निर्णय राज्य सरकारने घ्यायचा आहे असे केंद्र सरकारने स्पष्ट केले आहे. केंद्रीय आरोग्य राज्य मंत्री अश्विनी चौबे म्हणाले की, ““देशात पहिल्या टप्प्यांत सर्व राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशात 2 कोटी 28 लाख मोफत लस देण्यात आल्या आहेत. या लस कोरोना योध्यांना देण्यात आल्या असून एक फेब्रुवारीपर्यंत 39 लाखहून अधिक लोकांना लस देण्यात आले आहे. तसेच आतापर्यंत कुठल्याही राज्याने मोफत लस देण्याबाबत केंद्र सरकारशी संपर्क साधला नाही. ”

तर केंद्रीय मंत्री रवीशंकर प्रसाद म्हणाले की, अर्थसंकल्पात कोरोना लसीसाठी ज्या निधीची तरतूद करण्यात आली आहे, त्यातून कोरूना लस विकत घेण्यात येतील. केंद्र सरकार आणि राज्य सरकार 60:40 सुत्रानुसार कोरोना लसीकरणावर खर्च करू शकतात असेही प्रसाद यांनी सांगितले.