आदेश मिळूनही इतर महाविद्यालय सातव्या वेतनापासून वंचित

Share This News

सामाजिक न्याय विभागांतर्गत डिसेंबर २०२० ला समाजकार्य महाविद्यालय, निवासी शाळा, अनुदानित आश्रमशाळा, शासकीय वसतिगृह, अपंग शाळांमधील कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग लागू करण्याबाबत बैठक झाली. यावेळी दोन वर्षांपासून अडकून असलेला सातवा वेतन आयोग व वेतनश्रेणी लागू करण्यासंदर्भात चर्चा करून वित्त विभागाने एका महिन्याच्या आत वेतन आयोग लागू करावा, असे निर्देश धनंजय मुंडे यांनी दिले होते. मात्र, यानंतरही वित्त विभाग दिरंगाई करीत असल्याने सातव्या वेतन आयोगाचा प्रश्न प्रलंबितच आहे. राज्याच्या उच्च शिक्षण विभागांतर्गत येणाऱ्या शिक्षण संस्थांमधील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना मार्च २०१९ पासून सातवा वेतन आयोग लागू करण्यात आला. मात्र, सामाजिक न्याय विभागाअंतर्गत येणारे राज्यातील समाजकार्य महाविद्यालयातील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी यापासून अद्यापही वंचित आहेत. राज्यातील सर्व अकृषक महाविद्यालये ही शिक्षण विभागाच्या अंतर्गत येतात. मात्र, समाजकार्य महाविद्यालये ही सामाजिक न्याय विभागाच्या अखत्यारित येतात. त्यामुळे समाजकार्य महाविद्यालयांना कुठलाही नियम लागू करण्याबाबत सामाजिक न्याय विभागाला निर्णय घ्यावा लागतो. मात्र, समाजकल्याण विभागाच्या अनास्थेमुळे समाजकार्य महाविद्यालयांवर कायम अन्याय होत आहे. राज्यात समाजकार्यची ५१ महाविद्यालये असून ५५९ शिक्षक, ७०८ शिक्षकेतर कर्मचारी आहेत. राज्यातील अशा एकूण १,२६७ कर्मचाऱ्यांच्या वेतनाचा प्रश्न रखडला आहे. त्यामुळे मंत्र्यांच्या आदेशानंतर तरी वित्त विभागाने त्वरित कारवाई करून समाजकार्य महाविद्यालयांना सातवा वेतन आयोग लागू करावा, अशी मागणी केली जात आहे.

राज्यातील समाजकार्य महाविद्यालयांमधील कर्मचाऱ्यांना महिनाभराच्या आत सातवा वेतन आयोग लागू करावा, असे निर्देश सामाजिक न्यायमंत्री धनंजय मुंडे यांनी दिले होते. मात्र, मंत्र्यांच्या आदेशानंतरही वेतन आयोग लागू करण्यासंदर्भात वित्त विभागाने अद्याप कुठलीही कारवाई केलेली नाही. त्यामुळे उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाअंतर्गत येणाऱ्या महाविद्यालयांतील कर्मचाऱ्यांना वेतन आयोग लागू करताना पुढाकार घेणारा वित्त विभाग समाजकार्य महाविद्यालयांशी मात्र दुजाभाव  का करतोय, असा सवाल उपस्थित केला जात आहे.


Share This News

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2020-21 Maharashtra Telecommunications Shankhnaad News Network, All rights Reserved | Site by final Version Software Solutions Pvt. Ltd.