वैधानिक मंडळासाठी संघर्षाचा डॉ. फुकेंचा इशारा Dr. of the struggle for the Legislative Council. Phuken’s warning

Share This News

मुंबई : विधान सभेप्रमाणे विधान परिषदेतही विदर्भ-मराठवाडा वैधानिक मंडळावरुन सदस्य आक्रमक झालेत. महविकास आघाडी सरकार प्रादेशिक अनुशेष वाढवत आहे. विदर्भ, मराठवाड्यावर अन्याय केला जातोय, असे गंभीर आरोप करत विरोधी पक्षाच्या सदस्यांनी सरकारवर हल्ला चढवला.
सरकारने तातडीने वैधानिक मंडळांना मुदतवाढ देण्याचा प्रस्ताव पाठविण्याचा आग्रह सदस्यांनी केला. आमदारांनी उपस्थित केलेल्या मुद्द्यांना उत्तर देताना उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी विाान परिषदेचे आमदार डॉ. परिणय फुके यांच्या मागणीचा उल्लेख केला. अर्थसंकल्पात विदर्भ तसेच मराठवाड्यास पूर्ण निधी देण्याचे आश्वासन दिले. सदस्यांचे या आश्वासनावर समाधान झाल्याचे दिसले नाही.


विदर्भ-मराठवाडा वैधानिक मंडळाला जाणीवपूर्वक मुदतवाढ न देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतल्याचे स्पष्ट झाले आहे. राज्यपाल नियुक्त १२ सदस्यांची राज्य सरकारने पाठविलेल्या नावावर राज्यपालांनी शिक्कामोर्तब न केल्यामुळे सरकारने वैधानिक मंडळाच्या माध्यमातून राज्यपालांना असलेले अधिकार कमी करण्याचा प्रयत्न चालविला आहे, असे डॉ. फुके म्हणाले. विधानसभेत पहिल्याच दिवशी, विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी महाविकास आघाडी सरकारला वैधानिक विकास मंडळाच्या मुद्द्यावर धारेवर धरले. विधान परिषधेतही सदस्य या मुद्द्यावर आक्रमक झालेत. राज्यपाल जेव्हा १२ आमदार नियुक्त करतील तेव्हा मंडळांना मुदतवाढ देण्याचा प्रस्ताव देऊ, ही भूमिका संताप आणणारी आहे, असे ते म्हणाले. विदर्भ-मराठवाड्याच्या जनतेला १२ आमदार नियुक्त होत नाहीत म्हणून वेठीला धरण्याची किंमत सरकारला मोजावी लागेल, असे ते म्हणाले. विदर्भ-मराठवाड्यावर अन्याय झाल्यास संघर्ष करण्याचा इशारा डॉ. फुके यांनी दिला आहे.


Share This News
© 2020-21 Maharashtra Telecommunications Shankhnaad News Network, All rights Reserved | Site by final Version Software Solutions Pvt. Ltd.