आर्थिक सर्वेक्षण अहवाल; जीडीपीमध्ये 7.7 टक्के घसरणीचा अंदाज

Share This News

केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी 2020-21 साठीचा आर्थिक सर्वेक्षण अहवाल संसदेत सादर केला आहे. कोरोना महामारीच्या काळात देशाच्या अर्थव्यवस्थेचे चित्र स्पष्ट झाले आहे. या सर्वेक्षणात 2020-21 या आर्थिक वर्षात सकल घरगुती उत्पादन (जीडीपी) उणे 7.7 टक्के होणार आहे. जीडीपीमध्ये 7.7 टक्क्यांची घट होण्याचा अंदाज आहे.

देशाच्या अर्थव्यवस्थेत आगामी वर्षात चांगली सुधारणा होण्याचा अंदाजही वर्तवण्यात आला आहे. 2021-22 या वर्षात जीडीपीत 11 टक्के वाढ होण्याचा अंदाज आहे. कोरोना महामारी आणि अनेक आठवडे घेण्यात आलेल्या लॉकडाऊनमुळे या वर्षात अर्थव्यवस्थेत घसरण झाल्याचे अहवालात नमूद करण्यात आले आहे.

संकटाचा काळ लक्षात घेता सरकारने खर्च वाढवण्याची गरज अहवालात व्यक्त करण्यात आली आहे. या अहवालात प्राचीन राजा महाराजांच्या काळातील उदाहरण देण्यात आले आहे. दुष्काळ, पूर आणि नैसर्गिक संकटाच्या काळात रोजगार निर्मितीसाठी त्या काळातील हिंदुस्थानी राजे-महाराजे किल्ले, महाल उभारत होते, असे अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. त्याप्रमाणे सध्याच्या संकटाच्या काळात अर्थचक्राला गती देण्यासाठी सरकारने खर्च वाढवण्याची गरज व्यक्त करण्यात आली आहे.

कोरोना संकटामुळे या वर्षात अर्थव्यवस्थेला मोठा फटका बसला आहे. इतर रेटिंग एजन्सीच्या अहवालानुसार जीडीपीमध्ये 10 टक्के घट होण्याचा अंदाज वर्तवण्यात आला आहे. या वर्षाच्या पहिल्या तिमाहीत जीडीपीमध्ये 24 टक्क्याची घट झाली आहे. दोन तिमाहीतही जीडीपीत घसरण झाली आहे. तिसऱ्या तिमाहीतही घसरणीचा अंदाज आहे. त्यामुळे या अहवालाची प्रतीक्षा होती.

आर्थिक सर्वेक्षण अहवालात विकासाचा आर्थिक लेखाजोखा मांडण्यात येतो. देशाच्या अर्थव्यवस्थेची नेमकी काय स्थिती आहे, हे अधिकृतपणे या अहवालातून स्पष्ट होते. आगामी काळात देशाच्या अर्थव्यवस्थेची गती कशी असेल, याबाबतचा अंदाजही अहवालात व्यक्त करण्यात येतो. या अहवालातून अर्थव्यवस्थेचे चित्र स्पष्ट होते. आर्थिक सर्वेक्षण अहवालातून सरकारला महत्त्वाच्या सूचना करण्यात येतात.

आर्थिक सर्वेक्षण अहवालात केलेल्या सूचना सरकारला बंधनकारक नसतात. आर्थिक सर्वेक्षण अहवाल मुख्य आर्थिक सल्लागारांची (CEA) टीम तयार करते. मुख्य आर्थिक सल्लागार कृष्णमूर्ती सुब्रमण्यम आहेत. त्यांच्या नेतृत्वाखाली हा आर्थिक सर्वेक्षण अहवाल तयार करण्यात आला आहे. अर्थ मंत्रालयाच्या हा महत्त्वाचा दस्तावेज संसदेत अर्थमंत्री सादर करतात.


Share This News

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2020-21 Maharashtra Telecommunications Shankhnaad News Network, All rights Reserved | Site by final Version Software Solutions Pvt. Ltd.