शेतकर्‍यांच्या शेतमालाला योग्य दर मिळावा

Share This News

 नागपूर
शेतकर्‍यांच्या शेतमालाला योग्य दर मिळावा, याकरिता जीवनावश्यक वस्तू कायद्यातून शेतीक्षेत्र वगळावे, अशी मागणी राष्ट्रीय लोकदल प्रदेश अध्यक्ष सुधीर राऊत यांनी केली. राष्ट्रीय लोकदलतर्फे लोकदलाच्या कार्यालयात प्रदेश कार्यकारिणीची सभा नुकतीच पार पडली. अध्यक्षस्थानी माधव आचार्य होते. यावेळी शेतकर्‍यांच्या विविध प्रश्नावर सभेत चर्चा करण्यात आली.
पुढे बोलताना सुधीर राऊत म्हणाले, कायद्यामुळे जीवनावश्यक वस्तुचे व शेतीमालाचे दर नियंत्रीत राहतात. त्यामुळे शेतकर्‍यांचे नुकसान होते. बिगर अनधान्य क्षेत्रासाठी हा कायदा कायम राहू शकतो. मात्र, शेती क्षेत्रासाठी हा कायदा रद्द केला जातो. शेती क्षेत्राचा विकास दर ३ – ४ टक्के असला तरी अन्न प्रक्रिया क्षेत्राचा विकास दर केवळ एक टक्का आहे. या क्षेत्राचा विकास कृषी क्षेत्राच्या विकासापेक्षा जास्त झाल्याशिवाय शेतकर्‍यांच्या शेती मालाला योग्य दर मिळणार नाही. शिवाय शेती क्षेत्रात गुंतवणुक वाढीवर ही विचार व्हावा. शेतीमध्ये १३ टक्के गुंतवणूक होते, ७६ टक्के गुंतवणूक शेतकर्‍याकडून होते. शेती क्षेत्रात खर्‍या अर्थाने फक्त ३ टक्के खासगी गुंतवणूक होते. त्यामुळे खासगी गुंतवणूक कशी वाढेल, याचा विचार व्हावा.
देशात प्रती व्यक्ती अन्नधान्याची गरज १.५९ किलो असून, १.७७ किलो अन्नधान्यावर निर्मिती होते. त्यामुळे अतिरिक्त अन्नधान्याची निर्यात व्हायला हवी. जागतिक बाजार उपलब्ध आहे. पण, बाजाराचा अंदाज शेतकर्‍यांपर्यंत पोहोचायला पाहिजे. त्यासाठी कृषी आणि वाणिज्य मंत्रालयात समन्वय असावा. शेतकर्‍यांच्या शेतमालाला योग्य दर मिळावा, याकरिता जीवनावश्यक वस्तू कायद्यातून शेतीक्षेत्र वगळावे, अशी मागणी सुधीर राऊत यांनी केली. याप्रसंगी अविनाश मांडवकर, मनोज वानखेडे, नामदेव ठाकरे, दीपक मते, सुनील कदम, नारायण खेडीकर, मधुकर हिंजब, मनोहर बैतुले, विनायक क्षीरसागर, लिलेश्‍वर वाळके, पंकज महंत, गेंदलाल निकालसे, अशोक भुसारी व इतर पदाधिकारी उपस्थित होते.


Share This News
© 2020-21 Maharashtra Telecommunications Shankhnaad News Network, All rights Reserved | Site by final Version Software Solutions Pvt. Ltd.