माजी महापौर संदीप जोशी याची नाराजी व्यक्त

नागपूर – माजी नगराध्यक्ष संदीप जोशी यांनी 13 सप्टेंबर 2019 रोजी जारी केलेल्या आदेशाला काळ्या जीआर म्हटले आहे. भाडेपट्टी धारकांना देण्यात आलेला अधिकार मागे घेण्याची मागणी त्यांनी सरकारकडे केली आहे. राज्य सरकारने आचारसंहिता कालावधीत अध्यादेश काढला होता. अध्यादेशामध्ये लीज फी 25 पट वाढविण्याची तरतूद आहे. कोणत्याही कारणास्तव भाडेपट्टी रद्द करण्यासाठी, नियमित करण्याचे व नाव बदलण्याचा अधिकार काढून घेण्यात आला आहे. तारण किंवा मालमत्ता विक्रीस परवानगी नाही. एकंदरीत शहरातील पट्टेधारकांवर अन्याय आहे. नजूल व्यतिरिक्त या शहराकडे मानपाचे मालक हक्कांची हजारो एकर जमीन आहे. मनपाने 70 वर्षांपूर्वी शिव नगर, कॉंग्रेस नगर, धरमपेठ, मौजा गाडगा, न्यू कॉलनी व ​​इतर निवासी भागातील 4 हजाराहून अधिक भूखंड लिलाव करून भाडेतत्त्वावर आणले आहेत. 13 सप्टेंबर 2019 रोजी झालेल्या जीआरने लीज धारकांना धोका निर्माण झाला आहे. माजी महापौर जोशी म्हणाले की, मनपा सहकार्याच्या भूमिकेत आहेत, पण राज्य सरकारने भाडेपट्टीधारकांसमोर संकट निर्माण केले आहे. निवडणूक संहितेच्या वेळी जीआर सोडणे आश्चर्यकारक आहे. राज्य सरकारचा आदेश महाराष्ट्र सरकारच्या कोणत्याही संकेतस्थळावर उपलब्ध नाही. लीज धारकांना अन्यायकारक आदेश मागे घ्यावा अशी मागणी जोशी यांनी राज्य सरकारकडे केली. अन्यथा सरकारच्या भूमिकेचा निषेध करण्यासाठी कठोर उपाययोजना करण्याचा इशारा दिला.