गडचिरोलीला 275 गोंदीयाला 165 तर भंडारा जिल्हयाला 150 कोटीचा निधी

Share This News

नागपूर, चंद्रपूर, वर्धा जिल्ह्याच्या आराखड्यावर मुंबईत होणार निर्णय

·             राज्यस्तरीय नियोजन समितीची आढावा बैठक

·             उत्कृष्ट नियोजन करणाऱ्या जिल्हाला 50 कोटी अतिरिक्त

·             कोरोनामुळे आरोग्य यंत्रणेवर खर्च, आराखडयाला मर्यादा

नागपूर : जिल्हा नियोजन समितीच्या आज झालेल्या राज्यस्तरीय बैठकीमध्ये नागपूर विभागातील गडचिरोली, गोंदीया व भंडारा जिल्ह्याला अनुक्रमे २७५, १६५ व १५० कोटी निधीची मंजुरी देण्यात आली. विभागातील नागपूर, वर्धा, चंद्रपूर या तीन जिल्ह्याच्या अंतीम निधी वाटपाबाबतचा निर्णय मुंबई येथे होणार आहे.उपमुख्यमंत्री तथा वित्त व नियोजन मंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली सर्वसाधारण जिल्हा वार्षिक योजनेच्या सन 2021-22 चा प्रारुप आराखडा अंतिम करण्यासाठी नागपूर विभागातील सर्व जिल्ह्यांची राज्यस्तरीय बैठक आज 8 फेब्रुवारीला विभागीय आयुक्त कार्यालय, नागपूर येथे आयोजित करण्यात आली  होती. वित्त विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव देवाशिष चक्रवर्ती, विभागीय आयुक्त डॉ. संजीवकुमार, नियोजन विभागाचे उपायुक्त धनंजय सुटे यांच्यासह प्रत्येक जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिल्हा पोलीस अधीक्षक व सर्व विभाग प्रमुख जिल्हानिहाय बैठकीला उपस्थित होते.

भंडारा जिल्हयासाठी शासन आणि ठरवलेली मर्यादा 94.18 कोटी होती. तर अतिरिक्त मागणी एकूण 210.87 कोटीची होती. भंडारा जिल्ह्याचे पालकमंत्री विश्वजीत कदम यांच्यासह आमदार डॉ.परिणय फुके, नरेंद्र भोंडेकर, राजू कारेमोरे, जिल्हाधिकारी संदीप कदम, मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. विनय मून उपस्थित होते. चर्चेअंती जिल्ह्याच्या आराखड्यात 56 कोटीची भर घालत एकूण दीडशे कोटींच्या जिल्ह्याच्या आराखड्यास आज मंजुरी देण्यात आली.

 चंद्रपूर जिल्ह्यासाठी शासनाने कळविलेली आर्थिक मर्यादा 180.95 कोटी होती. तर अतिरिक्त मागणी  321.64 कोटी रूपयांची होती. बैठकीला मदत व पुनर्वसन मंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री विजय वडेट्टीवार, खासदार  बाळू धानोरकर, जिल्हा परिषद अध्यक्ष संध्या गुरनुले, आमदार प्रतिभा धानोरकर, आमदार किशोर जोरगेवार, जिल्हाधिकारी अजय गुल्हाने, मुख्य कार्यकारी अधिकारी राहुल कर्डीले उपस्थित होते. नागपूर नंतर सर्वात मोठा जिल्हा असणाऱ्या जिल्ह्यात संदर्भात मुंबई येथे निर्णय घेतला जाणार आहे.
वर्धा जिल्हयासाठी शासनाने कळविलेली आर्थिक मर्यादा 110.76 कोटी आहे.अतिरिक्त मागणी 162.07 कोटीची होती. या जिल्ह्यात संदर्भातील सेवाग्राम विकास आराखडा व राज्यातील महिला बचत गटामार्फत निर्मित होणाऱ्या पहिल्या सोलर प्रकल्पाबाबत चर्चा करण्यात आली.नागपूर जिल्हयासाठी 241.86 कोटीची शासनाने आर्थिक मर्यादा कळविली होती. तर जिल्ह्याची अतिरिक्त मागणी 373.72 कोटीची होती. नागपूर जिल्ह्याचे पालकमंत्री डॉ. नितीन राऊत महत्त्वाच्या बैठकीमुळे अनुपस्थित होते त्यामुळे नागपूर जिल्ह्याच्या आराखड्यावर देखील मुंबईत निर्णय घेण्यात येईल असे स्पष्ट करण्यात आले. नागपूर विभागातील सहा जिल्हयाची आर्थिक मर्यादा 923.19 कोटी ठरवण्यात आली आहे. विभागासाठी अतिरिक्त मागणी 1388.98 कोटी रूपयांची आहे. यावर्षी विभागात सर्व शासकीय नियमाचे पालन करुन आर्थिक आराखडयाची अंमलबजावणी करणाऱ्या जिल्हयाला अतिरिक्त 50 कोटी रुपये दिले जाणार आहे.


Share This News

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2020-21 Maharashtra Telecommunications Shankhnaad News Network, All rights Reserved | Site by final Version Software Solutions Pvt. Ltd.