प्रकरणांचे सरकार: महाराष्ट्रातील Government of Cases: In Maharashtra

Share This News

तिघाडी सरकार


गेल्या काही दिवसात महाराष्ट्रातील घडत असलेल्या अनेक रहस्यमय घटनांमुळे राज्यात वेळोवेळी निर्माण होणाºया प्रकरणांकडे पाहता या राज्यात महाराष्ट्रातील विकास आघाडी या तिघाडीचे सरकार आहे की, केवळ प्रकरणांचेच सरकार आहे, असा प्रश्न कुणाच्याही मनात निर्माण झाल्याशिवाय राहणार नाही. ‘दिवसामागुनि दिवस चालले, ऋतुमागुनि ऋतु’ या एका गाजलेल्या मराठी चित्रपटातील ओळींच्या आधारे म्हणायचे झाल्यास ‘ प्रकरणामागुनि, प्रकरणे निघति, उध्दवा कधी रे जागशील तू’ असे म्हणण्याची पाळी राज्यातील नागरिकांवर आली आहे. तसे पाहिले तर मुळात हे सरकारच एक ‘प्रकरण’ आहे. लोकशाहीत लोक सरकार निवडून देत असतात आणि बहुमताच्या आधारे सरकार बनत असते. पण या सरकारचा जन्मच मुळी कारस्थानातून झाला आहे. अधिक कठोर शब्द वापरायचा झाल्यास व्यभिचारातून झाला आहे. विवाह एकाशी आणि संसार दुसºयाशी असल्या प्रकारातून जन्मलेल्या संततीला जे म्हणतात तेच या सरकारबद्दलही म्हणावे लागेल. पण शेवटी ते राजकारण आहे आणि त्याच्या आड सर्व अप्रिय बाबी लपत असतात. तसेच या सरकारचेही झाले आहे. केवळ बहुमताचा जुगाड जमविण्यात ते यशस्वी झाले म्हणून आज सत्तेवर आहे एवढेच.


2019च्या विधानसभा निवडणुकीत भाजपा शिवसेना व अन्य पक्षांच्या महायुतीने ती निवडणूक लढवून निर्भेळ बहुमत मिळविले होते व परस्परांच्या विरोधात निवडणूक लढविणाºया राष्टÑवादी कॉंग्रेस व कॉंग्रेस या पक्षांना लोकांनी सत्तेबाहेर ठेवले होते. पण केवळ मुख्यमंत्रिपदाच्या लालसेपायी शिवसेनेने स्वत:लाही प्राप्त झालेल्या जनादेशाचा उपमर्द करण्याचे दु:साहस केले आणि त्यातून महाराष्टÑ विकास आघाडी या नावाचे पहिले प्रकरण घडले. त्यानंतर राज्यात सुरु झालेली प्रकरणांची अखंड मालिका आजही संपण्याचे नाव घेत नाही. एक प्रकरण संपते न संपते तोच दुसरे प्रकरण या सरकारच्या उरावर बसते आणि त्यातून बाहेर पडता पडता सरकारची आणि त्याच्या नेत्यांची अक्षरश: दाणादाण उडते. मग ते शरद पवार असोत, उध्दव ठाकरे असोत, खासदार संजय राऊत असोत की, बाळासाहेब थोरात असोत. आता विधानसभाध्यक्षपदाच्या जबाबदारीतून मोकळे होऊन प्रदेश कॉंग्रेसचे अध्यक्ष बनलेले नाना पटोले यांचीही त्यात भर पडली आहे. डॉ. नितीन राऊत, विजय वडेट्टीवारांसारखे नेतेही या दाणादाणीत आपापल्या परीने सहभागी होत असतात. प्रारंभी काही काळ असे वाटत होते की, शरद पवार यांचा रिमोट कंट्रोल या सरकारवर चालतो. पण अलिकडे पवारांचेही नियंत्रण सरकारवर राहिलेले दिसत नाही. अन्यथा सरकारला दानंजय मुंडे प्रकरणासारखेच संजय राठोड प्रकरणही कौशल्याने हातावेगळे करता आले असते. पण तसे झाले नाही.


मुळात कोणतेही प्रकरण सुरुवातीला ‘प्रकरण’ कधीच असत नाही. प्रारंभी ती असते एक समस्या. प्रत्येक समस्येला अनेक पैलू असतातच. खºया राज्यकर्त्याची ही जबाबदारी असते की, समस्येचा वेळीच वेध घेऊन मार्ग काढण्याचा प्रयत्न करावा. पण सरकारात, प्रशासनात एकाच वेळी अनेक हितसंबंध सक्रिय असतात व आपल्या स्वार्थापलिकडे त्यांना काहीच दिसत नसते. चाणाक्ष राज्यकर्त्याला ते ओळखावे लागते व हितसंबंधी सक्रिय होण्यापूर्वीच त्यांचा बंदोबस्त करावा लागतो. तो करण्यात राज्यकर्ता ढिला पडला की, समस्येचे प्रकरणात रुपांतर झाल्याशिवाय राहत नाही व प्रकरण त्याच्या बोकांडीवर बसल्याशिवायही राहत नाही. देवेंद्र फडणवीस व उध्दव ठाकरे यांच्यात हाच मूलभूत फरक आहे. समस्या फडणविसांच्या वेळीही होत्याच. त्यांची परीक्षा घेणाºयाच होत्या. पण त्यांनी त्यांची ‘प्रकरणे’ होऊ दिली नाहीत. उध्दव ठाकरेंच्या कारकीर्दीत मात्र जवळपास प्रत्येक समस्येचे ‘प्रकरणा’त रुपांतर होते व त्यातून मार्ग काढतांना त्यांची अक्षरश: दमछाक होते.
तशी मविआच्या स्थापनेपासूनच मविआ सरकारात प्रकरणे घडतच आहेत. पण सुप्रसिध्द चित्रपट अभिनेता सुशांतसिंह राजपूत याच्या कथित आत्महत्या प्रकरणापासून प्रकरणांना अक्षरश: उत आला आहे. त्यातूनच रिया चक्रवर्ती प्रकरण उदभवले. त्यातून अर्णब गोस्वामी प्रकरण तयार झाले. त्या प्रकरणानेच अन्वय नाईक प्रकरणाला जन्म दिला. ठाकरे परिवाराच्या रायगडमधील कथित जमीन खरेदीचे एक प्रकरणही त्यावेळीच डोकावून गेले. मध्यंतरी कंगना राणावत प्रकरणाने धुमाकूळ घातलाच. त्यासाठी बृहन्मुंबई महानगरपालिकेची प्रतिष्ठा धुळीस मिळविण्यात आली. याच प्रकरणांमध्ये ताजी आणि गंभीर भर पडली ती बंजारा समाजातील धडाडीची युवती पूजा चव्हाण हिच्या कथित आत्महत्येची आणि त्यातूनच निर्माण झालेल्या वनमंत्री संजय राठोड प्रकरणाची. खरे तर पूजा चव्हाणचा दुर्दैवी मृत्यु आणि संजय राठोड यांचा राजीनामा ही दोन वेगवेगळी प्रकरणे म्हणता येतील पण आघाडी सरकारचे दुर्दैव असे की, प्रथम एक प्रकरण उदभवते आणि ते संपत नाही तोच त्यातूनच दुसरे प्रकरण उदभवते. पूजा चव्हाण आणि संजय राठोड प्रकरणांचेही तसेच आहे. ती दोन्ही प्रकरणे परस्परात इतकी गुंतली आहेत की, ती वेगळी करताच येत नाहीत. आता राठोड यांनी मंत्रिपदाचा राजीनामा दिला आहे. त्यामुळे त्यांच्या नावाची चर्चा थांबली आणि पूजाच्या दुर्दैवी मृत्युचा तर कुणी उच्चारही करीत नाही. पण ते प्रकरण झाकण्याचा सरकारकडून जसजसा प्रयत्न झाला तसतशा चित्रा वाघ यांच्यासारख्या कार्यकर्त्या त्याच्या मागे हात धुवून लागल्या. खरे तर राठोड यांची पोहरादेवीचे शक्तिप्रदर्शन करण्याची हिंमतच व्हायला नको होती. पण नेतृत्वाचे मूक समर्थन असल्याने त्यांनी तो उपद्व्याप केला. जेव्हा इंद्राय स्वाहाची भाषा उच्चारली जाऊ लागली तेव्हा मात्र राठोडांचा राजीनामा घेण्यात आला. त्यासाठी कोण जबाबदार हा प्रश्न वेगळा पण त्यातून एक बाब अतिशय स्पष्ट झाली आहे की, ठाकरे सरकारला समस्या योग्य रीतीने हाताळताच येत नाहीत. प्रत्येक वेळी घोळ हा जणू काय त्याचा शिरस्ता बनला आहे.


त्याचाच प्रत्यय कोरोना प्रकरणानेही आणून दिला. प्रारंभीच्या काळात स्वत: मुख्यमंत्र्यांनीच कोरोनाचा एवढा धसका घेतला की, काही केल्या ते मातोश्रीतून बाहेर पडेनात. मंत्रिमंडळाच्या बैठकीही आभासी पध्दतीनेच होत होत्या. शेवटी आघाडी सरकारचे सर्वेसर्वा शरद पवार यांना ‘त्यांनी बाहेर पडावे’ असे आवाहन मुख्यमंत्र्यांचे नाव घेऊन करावे लागले. मातोश्रीतूनही मुख्यमंत्री कोरोना प्रतिबंधक मोहिमेवर लक्ष ठेवूनच होते. योग्य त्या सूचनाही ते करीत होते. पण तरीही मनुष्य प्रत्यक्ष क्षेत्रात असणे आणि घरात असणे यात फरक पडतोच. सुदैवाने त्यांचे स्वास्थ्यमंत्री राजेश टोपे यांनी अतिशय मेहनतीने कोरोना प्रतिबंधक मोहिम राबविली म्हणून बरे झाले. नाही तर महाराष्ट्रातील किती लोकांना प्राण गमवावे लागले असते याचा अंदाजही जिवाचा थरकाप उडवून देतो. आज महाराष्टÑात विशेषत: काही जिल्ह्यात कोरोनाने कसा धुमाकूळ घातला आहे व त्याला आळा घालता घालता सरकारची कशी त्रेधा उडत आहे हे आपण पाहतोच आहे.


आघाडी सरकारच्या मागे लागलेले आणखी एक अतिशय महत्वाचे प्रकरण म्हणजे मराठा आरक्षण. खरे तर फडणवीस सरकारने प्रचंड मेहनत करुन या प्रश्नातून उच्च न्यायालयास मान्य होईल असा तोडगा काढला. मुंबई उच्च न्यायालयाने त्यावर शिक्कामोर्तबही केले. पण शेवटी विषय सर्वोच्च न्यायालयात गेला. एव्हाना आघाडी सरकार स्थापन झाले होते पण त्या सरकारला त्याचे गांभीर्य तरी कळले नसावे किंवा त्यांना ते जाणून घ्यायचे तरी नसावे. त्यामुळे या विषयाचे सर्वोच्च न्यायालयात अक्षरश: धिंडवडे निघाले आणि अजूनही निघत आहेत. राज्य सरकार पार गोंधळून गेले आहे. ते एकाही भूमिकेवर ठाम राहीना. कधी स्थगनादेश उठविण्यासाठी लुटुपुटूचे प्रयत्न करायचे, कधी मोठ्या खंडपीठाची मागणी करायची असा त्याचा खाक्या राहिला. तारीख पे तारीख होत राहिली आणि आता तर सर्वोच्च न्यायालयाने सर्व राज्यांना त्या याचिकेत सहभागी करुन घेण्याचा निर्णय घेतला. दरम्यान तरुणांची वये वाढत आहेत. त्यामुळे ते क्रमश: आरक्षणाच्या लाभातून बाहेर पडत आहेत. सरकार वयोमर्यादा वाढवायलाही तयार नाही. मराठा तरुण अक्षरश: हवालदिल झाले आहेत.


राज्यपालांशी पंगा हे या सरकारचे आणखी एक प्रकरण. राज्यघटनेच्या जाणकारांची या सरकारकडे वानवा नाही. घटना कोळून प्यालेले लोक त्यांच्याकडे आहेत. पण प्रत्येक वेळी आडवा येतो तो अहंकार. आम्हाला रोखणारे राज्यपाल कोण होतात? त्यांना केंद्राचे प्यादे म्हटले की काम होते, अशा भ्रमात सरकार राहिले आणि विधान परिषदेवर बारा आमदारांच्या नियुक्तीची वेळ आली तेव्हा राज्यपालांनी इंगा दाखवताच यांची पाचावर धारण बसली. त्यातून तरी योग्य मार्ग काढण्याचा प्रयत्न करावा ना? पण तेही नाही. राज्यपालांच्या दुस्वासाला सुरुवात झाली. त्यांना भाजपाचे एजंट संबोधण्यात आले. दुस्वास एवढ्या टोकाला गेला की, सरकारी कार्यक्रमासाठी डेहराडूनला जाणाºया सरकारी विमानातून राज्यपालांना अपमानित करुन उतरविण्यात आले. एवढेच नाही तर राज्यपालांचा निषेध म्हणून की, काय मुख्यमंत्र्यांनी राजभवनाचे हेलिपॅड वापरणेच बंद करुन टाकले.


नुकत्याच आटोपलेल्या विधिमंडळ अधिवेशनात तर आणखी पुढची पायरी गाठण्यात आली. घटनेच्या 371(2) कलमानुसार राज्यपालांना मिळालेल्या अधिकारालाच धाब्यावर बसविण्यात आले. ते करतांना आपण राज्यातील अविकसित विभागांना मिळालेल्या विशेषाधिकाराचा उपमर्द करीत आहोत याचेही भान सरकारला राहिलेले नाही. सर्वात कहर म्हणजे ‘ बारा आमदारांच्या नियुक्तीला मान्यता मिळत असेल तर आम्ही लगेच वैधानिक विकास मंडळांना मुदतवाढ देऊ’ अशा प्रकारचा सौदेबाजीचा फंडा विधानसभेच्या पटलावर पुढे आणण्यात आला.


नुकत्याच आटोपलेल्या विधिमंडळाच्या अंदाजपत्रकी अधिवेशनात तर सरकारची दररोजच फटफजिती झाली. अधिवेशनाचे नेतृत्व मुख्यमंत्री करीत होते की, विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस करीत होते, अशी शंका निर्माण व्हावी इतपत ही फटफजिती झाली. संजय राठोड यांचा राजीनामा झाल्याने आता सारे काही सुरळीत चालेल अशा भ्रमात कदाचित सरकार असावे पण प्रत्येक दिवशी एकेक नवा व गंभीर मुद्दा समोर आणून विरोधी पक्ष त्या मुद्यावर बाजी मारत गेला.सरकारला नमते घ्यावे लागले. वीज बिल माफीचा प्रश्न सभागृहासमोर येताच विरोधकांनी सरकारच्या वीजतोड धोरणाचे वाभाडे काढायला सुरुवात केली. शेवटी उपमुख्यमंत्र्यांना वीजतोडण्याचे आदेश तहकूब करण्यात येत असल्याची घोषणा सभाग़ृहातच करावी लागली. पण ती तरी प्रामाणिक असावी की, नाही? अधिवेशनाच्या शेवटच्या दिवशी ती तहकुबी रद्द करुन वीज तोडण्याला परवानगी देण्यात आली. याला ना राजकारण म्हणता येत ना प्रशासन म्हणता येत. त्यासाठी प्रकरण हाच योग्य शब्द ठरतो.


सुप्रसिध्द उद्योगपती मुकेश अंबानी यांना धमकी देण्याप्रकरणी घडलेल्या घटनांनी तर सरकारच्या उरल्यासुरल्या अब्रूची लक्तरे जगाच्या वेशीवर टांगली गेली आणि अजूनही टांगली जात आहेत. सरकारच्या वतीने अन्वय नाईक आत्महत्या प्रकरणासारखे विषय समोर आणून बचाव करण्याचा प्रयत्न जरुर झाला पण तो केवळ केविलवाणा ठरला. अंबानी खंडणी प्रकरणात तर या सरकारची पुरती फजितीच झाली. या प्रकरणातील कथित गाडीचा मालक मनसुख हिरेन यांची हत्या उघडकीस आल्याने तर त्यातील गांभीर्य शतपटींनी वाढले आणि या प्रकरणाचा कथित तपास करणाºया सहाय्यक पोलिस इन्स्पेक्टर सचिन वाझे याला वाचविण्याची सरकारची धडपड उघड झाल्यानंतर तर ते सहस्त्रपटींनी वाढले आहे. आता एसआयटीने जर सचिन वाझे यांना अटक केली तर सरकारची उरलीसुरली इज्जतही वाºयावर उडायला लागेल. उगाच नाही सचिन वाझे अटकपूर्व जामिनासाठी खटपटीला लागला. प्रत्येक प्रकरणात सरकारचा दावा फोल असल्याचे सिध्द होत आहे आणि त्याला लाजिरवाणी माघार तेवढी घ्यावी लागत आहे.
अगदीच ताजे असलेल्या एमपीएससी पूर्व परीक्षांच्या प्रकरणातूनही त्यापेक्षा वेगळी बाब सिध्द होत नाही. कोरोनाच्या काळात परीक्षार्थी प्राणांची बाजी लावून तयारी करतात, तुमच्याच वेळापत्रकानुसार परिक्षाकेंद्रांच्या गावी पोचतात आणि परीक्षा दोन दिवसांवर येऊन ठेपली असतांना त्यांना वेळापत्रक रद्द झाल्याचे सांगितले जाते. साराच प्रकार अंधेरनगरीतल्यासारखा. परीक्षा पुढे ढकलण्याचा निर्णय आपल्याला विचारुन घेण्यात आला नाही असे जे मंत्री सांगतात, त्यांच्या निर्लज्जपणाचा तर कळसच. खरे तर त्या मुद्यावर त्यांनी राजीनामाच द्यायला हवा पण आता ते निघाले आहेत एमपीएससीच्या अधिकाºयांची चौकशी करायला. त्यांना हेही ठाऊक नाही की, वरिष्ठांच्या परवानगीनेच तो निर्णय घेण्यात आला होता.
अशी सगळी प्रकरणे घडत असतील आणि देवेंद्र फडणविसांपासून तर प्रवीण दरेकर, चंद्रकांत पाटील, नारायण राणे, नितेश राणे, चित्राताई वाघ, सुधीर मुनगंटीवार, आशीष शेलार, आमदार गोपीचंद पडळकर यांच्यासारखे आक्रमक नेते सामान्य माणसाला दिलासा देण्यासाठी व या सरकारला उघडे पाडण्यासाठी आकाशपाताळ एक करीत असतील तर ते स्वाभाविकच नाही काय? अधिवेशन घेण्यापूर्वी कदाचित सरकारला वाटले असेल की, आपण सहजरीतीने त्याला तोंड देऊ शकू. पण प्रत्यक्षात मात्र त्याला साफ तोंडघशी पडावे लागले आहे आणि ती प्रक्रिया अजून थांबलेलीही नाही.
मराठीतील एक नामवंत कवी गोविंदाग्रज यांचे महाराष्टÑ गीत जुन्या पिढीला तर निश्चितच ठाऊक आहे.
मंगल देशा पवित्र देशा महाराष्ट्रातील देशा
प्रणाम घ्यावा माझा हा महाराष्ट्रातील देशा
अशा त्याच्या ओळी आहेत. गोविंदाग्रजांनी त्यात महाराष्ट्रातील भूमीचे ‘अंजन कांचन करवंदीच्या काटेरी देशा, बकुळफुलांच्या प्राजक्ताच्या दळदारी देशा’ असे अतिशय सुंदर वर्णन केले आहे. पण आज जर त्यांना त्यात भर घालावीसीच वाटली तर त्यांना त्यात ‘ प्रकरणांच्या देशा’ अशीही शब्दयोजना कदाचित करावी लागेल. दुर्दैव महाराष्ट्रातील , दुसरे काय?
ल.त्र्यं.जोशी
ज्येष्ठ पत्रकार नागपूर
९४२२८६५९३५


Share This News
© 2020-21 Maharashtra Telecommunications Shankhnaad News Network, All rights Reserved | Site by final Version Software Solutions Pvt. Ltd.