सरकारची शेतकर्‍यांसोबत चर्चेची तयारी

Share This News

शेतीशी संबंधित कायदे शेतकर्‍यांच्या हिताचे असून शेतकरी संघटनांच्या ज्या मागण्या आहेत, त्यावर केंद्र सरकार खुल्या मनाने चर्चा करण्यास तयार आहे, असे कृषिमंत्री नरेंद्रसिंग तोमर यांनी गुरुवारी पत्रकार परिषदेत सांगितले. बाजार समित्यांच्या साखळदंडातून शेतकर्‍यांची मुक्तता करण्यासाठीच हे कायदे आणले गेले असल्याचेही तोमर यांनी यावेळी नमूद केले.
गेल्या सप्टेंबर महिन्यात केंद्र सरकारने शेतीशी संबंधित तीन कायदे संसदेत मंजूर केले होते. हे कायदे उद्योगपतींच्या फायद्यासाठी आणण्यात आले असल्याचा आरोप करत काही शेतकरी संघटनांनी दिल्ली परिसरात तीव्र आंदोलन चालविले आहे. तिन्ही कायदे पूर्णपणे मागे घेतले जावेत, ही शेतकरी संघटनांची मागणी आहे तर कायदे मागे घेतले जाणार नाहीत, मात्र त्यात आवश्यक त्या सुधारणा केल्या जातील, असा पवित्रा सरकारने घेतल्याने मोठा पेच निर्माण झाला आहे. शेतकरी संघटनांनी सरकारशी चर्चा करण्यास नकार दिल्याच्या पार्श्‍वभूमीवर तोमर यांनी आज पत्रकार परिषदेचे आयोजन करीत सरकारची बाजू मांडली.
मंडी अर्थात बाजार समित्यांच्या साखळदंडातून शेतकर्‍यांची मुक्तता करण्यासाठी केंद्राने कायदे आणले असून यामुळे शेतकर्‍यांना आपला शेतमाल कोणत्याही बाजारपेठेत, कोणालाही आपल्या किमतीवर विकण्याचे स्वातंत्र्य मिळेल, असा दावा तोमर यांनी केला. शेतमाल विकल्यानंतर तीन दिवसांच्या आत शेतकर्‍यांना त्याच्या मालाची किंमत देण्याची तरतूद कायद्यात आहे. चांगला दर मिळाला तर शेतकरी जास्त पैसा देणार्‍या पिकांकडे आकर्षित होतील आणि पेरणीआधीच त्याला त्याच्या मालाच्या किमतीची हमी मिळेल, असा आमचा विश्‍वास आहे, असे तोमर म्हणाले. आम्ही शेतकर्‍यांना एक प्रस्ताव पाठविला होता. पण कायदेच रद्द करण्याची मागणी त्यांनी केली आहे. कायद्यातील ज्या तरतुदींवर शेतकर्‍यांचा आक्षेप आहे, त्यावर सरकार खुल्या मनाने चर्चा करण्यास तयार आहे. हे कायदे कृषी उत्पन्न बाजार समित्या किंवा किमान हमी भावाला प्रभावित करीत नाहीत. शेतकर्‍यांना ही बाब समजावून सांगण्याचा प्रयत्नदेखील आम्ही केला. एसएमपी पूर्ववत चालत राहील. रब्बी आणि खरीप हंगामातील खरेदी चांगली झाली आहे. एमएसपी दीडपट वाढविण्यात आली आहे तर खरेदीचे प्रमाणही वाढविण्यात आलेले आहे. एसएमपीच्या बाबतीत काही शंका असतील तर सरकार लेखी लिहून देण्यास तयार आहे.
३0 दिवसांत निकाल
देण्याची तरतूद
चचेर्वेळी काही लोकांनी शेती हा राज्यांचा विषय असल्याने केंद्राचे कायदे बेकायदा असल्याचे सांगितले. पण आमच्याकडे व्यापारविषयक कायदे करण्याचे अधिकार आहेत आणि बैठकीवेळी ही बाब संबंधिताना सविस्तरपणे सांगण्यात आल्याची माहिती तोमर यांनी दिली. जमीन वादावर जिल्हा दंडाधिकार्‍याने ३0 दिवसात निकाल देण्याची तरतूद सरकारने केली आहे, पण यावर न्यायालयात मार्ग खुला असला पाहिजे, ही शेतकर्‍यांची मागणी आहे.


Share This News

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2020-21 Maharashtra Telecommunications Shankhnaad News Network, All rights Reserved | Site by final Version Software Solutions Pvt. Ltd.