अशोक चव्हाणांना हायकोर्टाची नोटीस High Court notice to Ashok Chavan

Share This News

औरंगाबाद : संस्थेत कार्यरत प्राध्यापकाला संपूर्ण वेतन देण्याचे आदेश देण्यात येऊनही, त्याचे पालन न केल्याप्रकरणी दाखल अवमान याचिकेत नांदेड येथील शारदा भुवन शिक्षण संस्थेचे अध्यक्ष, माजी मुख्यमंत्री व मंत्री अशोक शंकरराव चव्हाण, संस्थेचे सचिव व माजी राज्यमंत्री डी. पी. सावंत यांना अवमान याचिकेत नोटीस बजावण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचे न्या. उज्ज्वल भुयान आणि न्या. एस. जी. सेवलीकर यांनी दिले आहेत.
या प्रकरणात प्रा. सुरेश बळीराम गजभारे यांनी खंडपीठात अवमान याचिका केली आहे. संस्थेच्या शंकरराव चव्हाण महाविद्यालय, अर्धापूर येथे ते प्राध्यापक म्हणून काम करताहेत. संस्थेने दिलेल्या जाहिरातीनुसारच त्यांची नेमणूक झाली. तसेच, त्यांना विद्यापीठाने पदमान्यताही दिलेली होती. मात्र संस्थेने त्यांना रुजू झाल्यापासून याचिका दाखल करेपर्यंत केवळ ८० हजार रुपये मानधन म्हणून दिले. दरम्यान, संस्थेचे कोषाध्यक्ष यांनी महाविद्यालयाच्या प्राचार्यांना पत्र देऊन, लोकप्रशासन या विषयासाठी विद्यार्थ्यांना प्रवेश देण्यात येऊ नयेत, असे कळविले. आपली नेमणूक विनाअनुदान तत्त्वावर झालेली असल्याने आपल्याला संपूर्ण वेतन मिळावे, यासाठी त्यांनी याचिका केली होती. या याचिकेच्या सुनावणीअंती खंडपीठाने २१ सप्टेंबर २०१९च्या आदेशान्वये २०११ पासून ते २०१७-१८ दरम्यानचे संपूर्ण वेतन याचिकाकर्त्याला तीन महिन्यांच्या आत देण्याचे आदेश दिले.
या आदेशाची अजूनही अंमलबजावणी न केल्याप्रकरणी अवमान याचिकेत, संस्थेचे अध्यक्ष अशोक शंकरराव चव्हाण, सचिव डी. पी. सावंत आणि प्राचार्य हनुमंत भोपळे यांना प्रतिवादी करण्यात आले आहे. याचिकेच्या प्राथमिक सुनावणीअंती खंडपीठाने संस्थेचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण यांना नोटीस वाजवण्याचे आदेश देत, पुढील सुनावणी २८ एप्रिलला ठेवली. या प्रकरणात याचिकाकर्त्यातर्फे सिद्धेश्वर ठोंबरे हे काम पाहत आहेत.


Share This News
© 2020-21 Maharashtra Telecommunications Shankhnaad News Network, All rights Reserved | Site by final Version Software Solutions Pvt. Ltd.