नागपूर विद्यापीठासह तंत्रशिक्षण सचिवांना हायकोर्टाची नोटीस

Share This News

नागपूर
गेल्या ३0 महिन्यांपासून प्राध्यापकांचे थकीत वेतन न दिल्यामुळे वर्धा जिल्ह्यातील एका इंजिनिअरिंग कॉलेजची मान्यता रद्द करण्यात यावी, अशी मागणी करणारी रिट याचिका उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात दाखल करण्यात आली आहे. या प्रकरणी न्यायमूर्ती अविनाश घरोटे व न्यायमूर्ती सुनील शुक्रे यांनी राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठ, ऑल इंडिया टेक्निकल इन्स्टिट्यूट, तंत्रशिक्षण सचिव (मुंबई) व तंत्र सहसंचालक (नागपूर) यांना नोटीस बजावली आहे. या इंजिनिअरिंग कॉलेजने सोळा प्राध्यापकांना गेल्या ३0 महिन्यांपासून वेतन दिले नाही. तसेच सहावा वेतन आयोग ३१ मार्च २0१0 रोजी परिपत्रक काढून १ जानेवारी २00६ पासून लागू केला. परंतु, या सहाव्या वेतन आयोगाची थकबाकी दिलेली नाही. सातव्या वेतन आयोगाप्रमाणे कॉलेजने वेतन दिले नाही. त्यामुळे प्राध्यापकांनी अँड. अशोक रघुते यांच्यामार्फत उच्च न्यायालयात रिट याचिका दाखल केली.
१ जानेवारी २00६ ते ३१ डिसेंबर २0१५ पर्यंत सहाव्या वेतन आयोगाची थकबाकी देण्याकरिता व १ जानेवारी २0१६ पर्यंत सातव्या वेतन आयोगाची थकबाकी देण्यात आली नाही. १ मे २0१८ पासून आजपर्यंत थकीत वेतन देण्याबाबत व नियमित वेतन देण्याचे आदेश द्यावे, अशी विनंती याचिकाकर्त्यांनी केली आहे. दरम्यान, कॉलेजने अथवा संस्थेने न्यायालयीन आदेशाचे पालन न केल्यास कॉलेजची मान्यता रद्द करून नागपूर विद्यापीठाशी असलेले संलग्नीकरण रद्द करावे, अशी विनंती याचिकाकर्त्यांनी केली आहे. दोन्ही बाजू ऐकून उच्च न्यायालयाने प्रतिवादींना नोटीस बजावून याचिका अंतिम सुनावणीकरिता दाखल करून घेतली.


Share This News

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2020-21 Maharashtra Telecommunications Shankhnaad News Network, All rights Reserved | Site by final Version Software Solutions Pvt. Ltd.