वाशिम :राष्ट्रीय महामार्ग कंत्राटदार कंपनीकडून प्रचंड अवैध उत्खनन

Share This News

तालुक्यातून सुरू होऊन यवतमाळ जिल्ह्यातील आर्णी तालुक्यात संपणार्‍या निर्माणाधीन राष्ट्रीय महामार्गावरील अवैध उत्खननाबाबत तहसीलदार मानोरा यांनी जून महिन्यात त्यांच्याकडील आदेशाद्वारे विनापरवाना गौण खनिज उत्खनन केल्याप्रकरणी १४ कोटी १५ लाखांचा दंड ठोठावला आहे. तालुक्यातील हातना ते आर्णी या राष्ट्रीय महामार्गाचे कंत्राट आरएनएस इंफ्रास्ट्रर लि. हुबळी या कंपनीस देण्यात आले आहे. या कंत्राटदार कंपनीकडून प्रारंभी मानोरा तालुक्यात आणि आता दिग्रस तालुक्यात अवैध गौण खनिजाचे उत्खनन करण्याचे चालूच ठेवलेले आहे. या अवैध कामाकडे महसूल प्रशासन मात्र दुर्लक्ष करुण अभय देत असल्याची चर्चा आता जिल्हाभर रंगलेली आहे. रामनगर येथे गौण खनिजाचे अवैध उत्खनन मोठय़ाप्रमाणात झाले असल्याबाबत तालुका प्रशासनासमोर तक्रार दाखल असताना तहसीलदार, दिग्रस हे त्याच पार्श्‍वभूमीवर कशाप्रकारे पाउल उचलतात याकडे सर्वांचे लक्ष लागुन आहे.
तालुक्यातील रामनगर येथे गट नंबर ४/१ मध्ये गौण खनिजाचे अवैधरीत्या उत्खनन आरएनएस इन्फ्रा. प्रा. लि. या कंपनीकडून सुरू असल्याबाबतची तक्रार अँड. श्रीकृष्ण राठोड यांनी तहसीलदार, दिग्रस यांच्याकडे जुलैमध्ये प्रारंभी व्हाट्सअपद्वारे आणि नंतर लेखी स्वरूपात केलेली आहे. या तक्रारीच्या अनुषंगाने तहसीलदार, दिग्रस यांच्या स्तरावरून दोषी असलेल्या कंपनीला दंड ठोठावून तो तत्काळ वसूल करणे अभिप्रेत असताना तालुका महसूल प्रशासन तक्रारदारास या प्रकरणात समाविष्ट न करता दोषी कंपनीला अभय देण्याचे धोरण अवलंबन करतो आहे. याबाबतची खंत तक्रारदार यांनी व्यक्त करून तालुका प्रशासनाची कृती संशयास्पद असल्याने त्यांच्याविरुद्ध उपविभागीय अधिकारी, पुसद यांच्याकडे दाद मागुन, तहसिलदारांना प्रकरण त्वरेने निकाली काढण्याबाबत निर्देश देण्यासाठी विनंती करणार असल्याचे कळविले आहे.
राष्ट्रीय महामार्गासाठी गौण खनिज सुलभतेने उपलब्ध व्हावा, या उद्देशाने राज्य शासनाने १४ जून २0१७ रोजी शासन निर्णय पारित करुन त्याकरिता सुलभ प्रक्रिया निर्धारित केली आहे. शासनाने एवढे उदार धोरण अवलंबिले असतांनादेखिल दोषी कंपनी आणि महसूल विभागाचे काही जबाबदार अधिकारी नियमबाह्य कृती करतात आणि शासनाची दिशाभूल करुण शासनाचा कोट्यवधी रुपयांचा महसूल बुडवित आहे. रामनगर येथील गट क्र. ४/१ मध्ये गौण खानिजाचे उत्खनन करण्याकरिता महसूल विभागाकडून कुठलीही परवानगी न घेता आरएनएस इन्फ्रा. प्रा. लि. या कंपनीने उत्खनन आणि वाहतुक केलेली आहे आणि तलाठी, मंडळ अधिकारी, तहसिलदार, पोलिस प्रशासन आणि परिवहन विभागातील अधिकारी आणि कर्मचारी यांनी या अवैध कामाकडे कानाडोळा केलेला आहे. विना परवाना गौण खनिज उत्खनन प्रकरणात कानाडोळा करण्याच्या कृतीमागील कारण अद्यापही गुलदस्त्यात आहे. या कारणांचा शोध घेऊन दोषी अधिकारी व कर्मचारी यांची जबाबदारी निश्‍चित करुन तहसीलदार नियमानुसार शिस्तभंगाची कारवाई करतात का ? हे महत्त्वाचे आहे. तहसिलदार व अन्य कर्मचारी यांनी दुर्लक्ष करुन महसूल विभागातील अधिकारी वर्गाने आपल्या कर्तव्यात कसूर केलेली आहे. आता या प्रकरणाकडे. तहसीलदार यांची भूमिका महत्वाची असून ते पूर्वीप्रमाणेच कानाडोळा करतात की नियमानुसार कार्यवाही करतात याकडे सर्वांचे लक्ष लागुन आहे.


Share This News

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2020-21 Maharashtra Telecommunications Shankhnaad News Network, All rights Reserved | Site by final Version Software Solutions Pvt. Ltd.