सावध ऐका पुढल्या हाका :- डॉ सचिन लांडगे

Share This News

कोरोनाने आपल्या सार्वजनिक आरोग्यसेवेचे अक्षरशः धिंडवडे काढून दाखवलेत.. कोरोना येऊन एक वर्ष झालंय तरी ऑक्सिजन बेड विना लोकं तडफडून मरताहेत ही अत्यंत लाजिरवाणी गोष्ट आहे..

रेमडीसीविरचा काळाबाजार, ऑक्सिजनचा काळा बाजार का होतोय? मागणी प्रचंड आणि सप्लाय कमी आहे म्हणूनच ना? गेल्या वर्षीचं ठीक आहे, सगळेच गडबडले होते म्हणून प्रचंड तुटवडा होता हे मान्य करू समजा.. पण कोरोनाची दुसरी लाट येणार आहे हे माहिती असून देखील, मागणी प्रचंड वाढू शकते हे माहिती असून देखील त्याबद्दल आधीच पुरेशी तजवीज न करणे, हे आपल्याला अजून परिस्थितीचे गांभीर्यच लक्षात आलं नसल्याचे लक्षण आहे.. लसींच्या प्रचंड तुटवड्यामुळं लसीकरण केंद्रे बंद करण्याची वेळ आपल्या देशातल्या राज्यांत येत असताना बाहेरच्या देशांत लसींचे लक्षावधी डोस पाठवणे, यांत मला तरी काहीच लॉजिक दिसत नाही.. अन वर त्याला ‘व्हॅक्सिन डिप्लोमसी’ असलं काहीतरी गोंडस नाव देऊन चेलेचपाटे उदोउदो करताहेत हे तर अत्यंत किळसवाणे आहे..

सरकार कोणतेही असो, मला तर यात समाजाचाच दोष जास्त दिसतोय.

माझा देवावर किंवा मंदिरांवर रोष नाही.. पण आपल्या प्रायोरिटीज काय आहेत ते दाखवायचंय फक्त..
आपल्या समाजात देवाधर्माच्या नावावर इतक्या यात्रा होतात, जातिजातींचे इतके मेळे भरतात, पण या प्रचंड समूहशक्तीचा उपयोग आपण ‘आरोग्य आणि शिक्षण’ यांसाठी करून घेण्यात सपशेल अपयशी ठरलेलो आहोत.. यात्रा वारी इज्तेमा यात प्रबोधनात्मक कार्यक्रम घेणे ही काय फक्त सरकारचीच जबाबदारी आहे का? आयोजकच याबाबतीत पुढाकार का घेत नाहीत?
किती वेळा नमाज पढावा कसा पढावा हे रोज लाऊडस्पीकर वरून सांगतानाच याच्यासोबतच सार्वजनिक आरोग्य, शिक्षणाचे महत्त्व याबद्दल देखील मोजून पाच वाक्ये बोलली तर काय हरकत आहे बरं?

कोणी सांगितलंय एका शहरात एकच सिव्हिल हॉस्पिटल असावं म्हणून? ससून हॉस्पिटल किती वर्षे पुण्याची सेवा करत आहे? पूर्वी पुण्याची लोकसंख्या किती होती, आता किती पट झालीये? तसं बघायला गेलं तर ससून सारखी आणखी चार हॉस्पिटल्स पुण्यात असायला पाहिजे होती.. असा Deficit प्रत्येक शहरात आहे..

का नाही प्रत्येक तालुक्यात मल्टीस्पेशालिटी तयार झाले?
का नाही प्रत्येक शहरात केइएम, ससून सारखे हॉस्पिटल झाले?
का नाही प्रत्येक राज्यात ‘एम्स’ तयार झाले?

आजही आपल्याकडे एकूण डॉक्टर्सच्या संख्येपैकी फक्त १० टक्के डॉक्टर्स सार्वजनिक हॉस्पिटलमध्ये काम करतात. २,०४६ माणसांपाठी एक सरकारी बेड आहे. आणि एक लाख माणसांपाठी एक सरकारी रुग्णालय आहे. आपण आपल्या ‘जीडीपी’च्या फक्त १.२ टक्के खर्च वैद्यकीय क्षेत्रावर करतो. (गरीबातली गरीब राष्ट्रं आपल्यापेक्षा जास्त खर्च करतात. उदा. नेपाल, भूतान, श्रीलंका आणि इंडोनेशिया वगैरे! आपण फक्त सुदान, कंबोडिया, म्यानमार आणि पाकिस्तानसमोर ह्याबाबतीत कॉलर वर करून फिरू शकतो, बाकी काही नाही..

हे सगळं सरकारमध्ये असणाऱ्या तज्ञ लोकांना हे समजत नाहीये असं अजिबात नाहीये.. त्यांना सगळं कळतंय.. पण जनमताचा रेटाच तो नाहीये, आपण आपल्या प्रयोरीटीजच त्या ठेवल्या नाहीयेत.. मग ते काय करणार? सरकारी दवाखान्यात सिलेंडर देण्यापेक्षा गावाच्या वेशीवर कमान बांधून दिली की लोकं जास्त खुश होतात हे त्यांना माहिती आहे.. मग नेते कशाला तुम्हाला अद्ययावत हॉस्पिटल देतील?

१९४७ साली खासगी रुग्णालयात फक्त ५ ते १० टक्के माणसं जात. त्यावेळी प्रतिष्ठित नागरिकसुध्दा सरकारी हॉस्पिटलमध्ये उपचार करून घेत, अगदी राजकीय नेतेसुध्दा.! पण आता मात्र साधा सरपंच सुद्धा सरकारी रुग्णालयात उपचार करून घेत नाही.. यावरूनच सरकारी आरोग्य व्यवस्थेची परिस्थिती लक्षात यायला हवी..

आपली लोकसंख्या प्रचंड वाढली आहे. पण जी जुनी सरकारी रुग्णालयं होती त्यात तितक्या प्रमाणात भर पडलेली नाही. काही ठिकाणी ही रुग्णालय अद्ययावत केली आहेत. पण रोगी जितके येतात, तेवढा सेवकवर्ग नसतो, रुग्णांना खाटा मिळत नाहीत, ऑपरेशन साठी तर वर्ष दीड वर्ष वेटिंग असतं, अशी परिस्थिती आहे.. यातूनच मग सरकारी दवाखान्यातल्या गैरसोयी बद्दल तिथल्या डॉक्टरवर हात उचलण्याचे प्रकार घडतात.. पण, सुविधा नाही मिळाल्या तर डॉक्टरला बेदम चोपणाऱ्या समाजाला, एक टक्केही वाटत नाही की जाऊन आपल्या आमदाराला जाब विचारावा

मला तर वाटतं, यापुढे वीस वर्ष एकही नवा पुतळा उभा राहिला नाही तरी चालेल, एकही स्मारक झालं नाही तरी चालेल, एकही मंदिर/चर्च/मशीद/गुरूद्वारा उभं राहीलं नाही तरी चालेल, मेळे आणि हजयात्रा यावर सरकारने पैसे खर्च केले नाहीत तरी चालेल, पण सर्वसामान्यांना खात्रीशीर इलाज देणारी अनेक हॉस्पिटल्स आपल्याला हवी आहेत, ती पण अद्ययावत!! आपल्या चौकात गणपती मोठा बसविण्यापेक्षा नगरसेवकानं लसीकरण केंद्र सुरू केलंय, या गोष्टीने लोकं जास्त खुश झालीत, हे त्यांना कळू द्यायला हवं..

आयुष्यात तुम्ही किती मंदिर मशिदीला वर्गणी दिलीये याला काही अर्थ उरणार नाही.. ते काय तुम्हाला रेमडीसीविर आणून देणार नाहीत.. तुम्हाला तुमच्या खात्रीचा ऑक्सिजन बेड मिळवायचा असेल तर या कोरोना आपत्तीतून तरी आपण शहाणं झालं पाहिजे.. अन आपली प्रायोरिटी वेळीच बदलली पाहिजे.

जोपर्यंत धार्मिक आणि जातीय अस्मितेसाठी मोर्चे निघण्यापेक्षा शाळाकॉलेजे आणि हॉस्पिटल्स हवी आहेत म्हणून मोर्चे निघणार नाहीत, तोपर्यंत आपलं भलं होणार नाही..

जोपर्यंत मंदिरांतून राष्ट्रनिर्माण होत नसतं तर ते शिक्षणातून होत असतं, हे आपल्या लक्षात येणार नाही, तोपर्यंत आपल्या समाजाचं भलं होणार नाही..

आणि जोपर्यंत सार्वजनिक आरोग्य, मोफत शिक्षण आणि इतर सरकारी सेवांतून एक पिढी दुसऱ्या पिढीत गुंतवणूकच करत असते, हे आपल्या डोक्यात शिरणार नाही, तोपर्यंत आपल्या देशाचं भलं होणार नाही..

धन्यवाद ।

  • डॉ सचिन लांडगे.
    भुलतज्ञ, अहमदनगर.

Share This News
© 2020-21 Maharashtra Telecommunications Shankhnaad News Network, All rights Reserved | Site by final Version Software Solutions Pvt. Ltd.