लाॅकडाऊन सरकारच्या अविचारी निर्णयाला आता जनतेचाच विराेध!

Share This News

सुनील कुहीकर

काेराेनाच्या केसेस सातत्यानं वाढत असल्याची बतावणी करत सरसकट लाॅकडाऊन अंमलात आणण्याचा अविचारी निर्णय निर्णय घेऊन सरकारने एकीकडे स्वत:ची जबाबदारी टाळली आहे, तर दुसरीकडे सर्वसामान्य जनतेने त्या निर्णयाचा फज्जा उडवला आहे.


गेल्या वर्षी पहिल्यांदा टाळेबंदी अंमलात आणली गेली तेव्हा सारे जगच या नव्या संकटाने हादरले हाेते. टाळेबंदीशिवाय पर्याय नसल्याची वस्तुस्थिती सर्वमान्य झाली हाेती. शिवाय, सर्वकाही बंद असण्याच्या स्थितीत माेलमजुरी करून जगणाèया वर्गाच्या भूकेची चिंता खुद्द सरकारने वाहिली हाेती. समाजही माेठ्या प्रमाणात इतरांच्या मदतीला सरसावला हाेता. ठिकठिकाणी लागलेली अन्नछत्रे हे समाजाच्या दातृत्त्वाचे उदाहरण ठरले हाेते. पण गेल्या वर्षभरात ‘बंद’च्या परिस्थितीमुळे सर्वांचेच कंबरडे माेडले आहे. नोकऱ्या पगारावर आलेल्या आचेने मध्यमवर्गीयांच्या आर्थिक नियाेजनाच्या पाऽऽर चिंधड्या उडवल्या. नियाेजनं केराच्या टाेपलीत गेली. भविष्याची तरवीज म्हणून केलेल्या बचतीला आजच हात लावण्याची वेळ आली. अशा परिस्थितीत जगण्याचीच विवंचना निर्माण झाल्यानं, घराबाहेर न पडण्याची गरज कळत असतानाही त्याचा अंमल काहीसा जिकिरीचा झाला. घरात बसून कुटुंबाचे पालनपाेषण करणे अशक्य असल्याच्या वास्तवापुढे काेराेनाच्या भितीचे सावट ताेकडे पडले. मरणाच्या भितीपुढे पाेटाची खळगी भरण्याचा प्रश्न लाखमाेलाचा ठरला. दारीद््रयरेषेखालीलच नव्हे, तर मध्यमवर्गीय, उच्च मध्यमवर्गीय, या सर्वांचीच स्थिती कमीअधिक प्रमाणात याच सदरात माेडणारी ठरल्यानं अशा गंभीर स्थितीत खरंतर राज्य सरकारने परिस्थिती हाताळण्याचे उपाय याेजणे अपेक्षित हाेते. पण सरकारला त्यापेक्षा सरसकट टाळेबंदी लागू करणे अधिक साेपे वाटले. आधीच आर्थिकदृष्टया भयाण परिस्थितीचा सामना करीत असलेली माणसं, सारा व्यवहारच ठप्प झाला तर जगणार कसा, हा प्रश्न सरकारी कारभाराचा गाडा हाकणाèयांतल्या कुणालाच सतावू नये, हे दुर्दैवच खरंतर!


पाेलिस विभागाच्या अधिकाऱ्याना रस्त्यांवरून फ्लॅग मार्च काढल्याने दहशत निर्माण करता येईलही कदाचित, पण त्याने झाेपडीतल्या चुली कशा पेटतील, याचे उत्तर देईल का कुणी? बांधकाम मजुरांना कंत्रांटदाराने कामावरून कमी न करण्याची सक्ती एकदम झकास, पण त्यांना काम द्यायला रेती, विटा, लाेखंड विकणारी दुकाने तर सुरू असायला हवीत ना? थंड हवेच्या खालीत बसून हाेणारे जनसामान्यांसाठीचे निर्णय, वास्तवाशी कधीच सुसंगत का ठरत नाहीत, याचा तरी विचार व्हावा कधीतरी. काम बंद-प्रवास सुरू, उत्पादन सुरू-विक्री बंद, असे अ\लातून निर्णय ‘सरकारी’ अधिकारीच घेऊ जाणे!


आता पुढच्या काळात गुढी पाडवा, आंबेडकर जयंती असे काही प्रसंग आहेत, ज्या निमित्ताने लाेक घराबाहेर पडू शकतात. मग बंदाेबस्त करावा लागेल. गर्दीमुळे काेराेनाचा प्रादुर्भाव वाढू शकण्याच्या भितीपेक्षा बंदाेबस्ताची जबाबदारी टाळणे साेप्पे, नाही का? तिकडे पश्चिम बंगालात निवडणूक आहे. तिथे नाही काेराेनाचा प्रादुर्भाव? की \क्त महाराष्ट्रातच दादागिरी चाललीय त्याची? बरं, लाॅकडाऊन अंमलात आणला. लाेकांना घरात बसायला सांगितलं. मास्क लावला नाही म्हणून दंडाच्या नावाखाली पैसे उकळण्याच्या क्लृप्त्या झाल्या तरी बाधितांचे आकडे काही केल्या कमी हाेत नाहीत. याला जबाबदार काेण? कपड्यांची दुकानं उघडी राहिल्यानं पसरणारा काेराेना दारूच्या गुत्त्यांसमाेर आला की आपसूकच मान टाकताे, हा सरकारी जावईशाेध तर त्याहून अजब आहे.
काेराेनाच्या प्रादुर्भावाचा सामना करणे महत्वाचे आहेच. भाैतिक अंतर, मुखाच्छादन, अन्य औषधाेपचार हे उपाय आवश्यकही आहेत. पण, सरकार नावाच्या बाेगस यंत्रणेने स्वत: कुठलीच जबाबदारी स्वीकारायची नाही अन् दरवेळी उठसूट व्यापार, खाजगी कार्यालये बंद करत सुटायचे, या बाबी साेप्या वाटत असल्या तरी याेग्य नाही. व्यवहार ठप्प केल्याने प्रश्न सुटतील? लाेक जगतील कसे? कामावर गेले नाही तर खातील काय? सरकारी यंत्रणा कुठल्याही उपयांशिवाय दीड दीड महिना लाॅकडाऊन अंमलात आणायला सरसावणार असेल, तर असहकार्याचे पाऊल उचलण्याशिवाय सर्वसामान्यांकडेही दुसरा कुठलाच पर्याय शिल्लक नसणार आहे. लाॅकडाऊनच्या सरकारी निर्णयाला ठिकठिकाणी हाेऊ लागलेला विराेध ही सरकार आणि जनतेतल्या संघर्षाची नांदी ठरू नये, एवढेच.


Share This News
© 2020-21 Maharashtra Telecommunications Shankhnaad News Network, All rights Reserved | Site by final Version Software Solutions Pvt. Ltd.