पालक संघटनांचा आरोप; इतर राज्यांना जमले ते महाराष्ट्राला का नाही?maharashtra-government-stand-with-private-schools-not-with-parents

Share This News

नागपूर : करोनामुळे शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांना शिकवले जात नाही, तर दुसरीकडे पालक आर्थिक अडचणीत आहेत. अशा स्थितीत शिकवणी शुल्क वगळता इतर शुल्कात पूर्णपणे सवलत का दिली जात नाही?  दिल्लीसह काही राज्यांनी शुल्कावर नियंत्रण आणले. मात्र, महाराष्ट्र सरकारचा तकलादू आदेश न्यायालयात टिकाव धरू शकला नाही. त्यामुळे राज्य सरकारच्या आदेशावर शंका घेण्यास वाव आहे. शिक्षण विभाग पालकांच्या नव्हे तर शाळांच्या सोयीसाठी आदेश काढत आहे, असा आरोप पालक संघटनांनी केला आहे.

करोना काळातील शुल्कासंदर्भाचा आदेश दिल्ली सरकारने काढला होता. त्यानुसार शाळाकडून घेतल्या जाणाऱ्या इतर शुल्काविरोधात कारवाई केली गेली. ८ मे रोजी महाराष्ट्रातही तसा आदेश निघाला. परंतु, उच्च न्यायालयाने त्यास स्थगिती दिली. त्या आदेशातील संदर्भ चुकीचे असल्याचे ताशेरे न्यायालयाने ओढले. सरकारने व्यवस्थित बाजू  मांडली नाही. त्यामुळे पालकांच्या सोयीसाठी नव्हे तर शाळांच्या सोयीसाठी हा असा तकलादू आदेश काढला की काय, अशी शंका आता पालक उपस्थित करीत आहेत. दिल्लीसह उत्तराखंड व गुजरात सरकारचे आदेश न्यायालयात टिकले. त्यामुळे महाराष्ट्र सरकारनेही तातडीने वरच्या न्यायालयात स्थगिती विरुद्ध अपिल करावे. तसेच तातडीचा अध्यादेश काढावा, अशी मागणी जागरूक पालक संघटनेने केली आहे.

पालक काय म्हणतात?

एनसीईआरटीची पुस्तके अनिवार्य करा

आर्थिक हलाखीच्या काळात शाळांनी एनसीआरटी वा बालभारती शिवाय अन्य प्रकाशकांची पुस्तके, शालेय साहित्य सक्तीचे करणाऱ्या शाळांवर कारवाई करावी.

कायद्यात बदल हवा

शुल्क नियमन कायद्यातील सुधारणानुसार २५ टक्केपेक्षा जास्त पालकांनी तक्रार केली तरच याबाबत विभागीय शुल्क नियमन समिती दखल घेते. हे नैसर्गिक न्यायाच्या तत्त्वाविरुद्ध असून न्याय हा बहुमत अथवा संख्या पाठबळावर द्यायचा नसतो, हे लक्षात घेणे गरजेचे आहे.

संस्थाचालक काय म्हणतात?

ऑनलाईन वर्ग असल्यामुळे काही प्रमाणात शुल्क कपात करावी, अशा सूचना शाळांना दिल्या असून शुल्क कमी केले आहे. आम्हाला वीज, पाणी सर्वकाही विकत घ्यावे लागते. त्यामुळे ५० टक्के शुल्क कपात अशक्य असल्याचे इंडिपेंडन्ट इंग्लिश स्कूल असोसिएशनचे प्रदेशाध्यक्ष राजेंद्र दायमा यांनी सांगितले. ऑनलाईन वर्गामुळे जे खर्च कमी झाले त्याचे शुल्क कमी करण्याचा आमचा प्रयत्न सुरू असून सरकारने आमच्याही अडचणी समजून घ्याव्या, अशी अपेक्षाही दायमा यांनी व्यक्त केली.


Share This News

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2020-21 Maharashtra Telecommunications Shankhnaad News Network, All rights Reserved | Site by final Version Software Solutions Pvt. Ltd.