मराठा समाजाला आर्थिक मागास कोटय़ातून लाभास परवानगी द्यावी!

Share This News

मराठा आरक्षणाबाबत सर्वोच्च न्यायालय अंतिम निर्णय देईपर्यंत मराठा समाजाच्या इच्छुक तरुणांना आर्थिकदृष्टय़ा दुर्बल प्रवर्गासाठीच्या कोटय़ातून (ईडब्ल्यूएस) सरकारी नोकऱ्या आणि विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक संस्थांमध्ये लाभ घेण्यास परवानगी द्यावी, अशी मागणी जनहित याचिके द्वारे उच्च न्यायालयात करण्यात आली आहे. या याचिकेवर शुक्रवारी सुनावणी होण्याची शक्यता आहे.

सामाजिक कार्यकर्ते संजय लाखे पाटील यांनी अ‍ॅड्. सतीश तळेकर यांच्यामार्फत याबाबतची याचिका केली आहे. शैक्षणिक आणि सरकारी नोकऱ्यांमध्ये मराठा समाजाला आरक्षण देण्याचा राज्य सरकारचा निर्णय उच्च न्यायालयाने वैध ठरवला होता. मात्र त्याला सर्वोच्च न्यायालयाने अंतरिम स्थगिती दिली आहे. तसेच याप्रकरणी पाच सदस्यीय खंडपीठ अंतिम निकाल देत नाही, तोपर्यंत सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्टय़ा मागास प्रवर्ग (एसईबीसी) कोटय़ात एकाही विद्यार्थ्यांला प्रवेश दिले जाऊ शकत नाही. सरकारी नोकऱ्यांतही लाभ देता येणार नाहीत, असे आदेशही न्यायालयाने राज्य सरकारला दिले आहेत.

लाखे पाटील यांच्या याचिकेनुसार, मराठा आरक्षणाबाबतचा कायदा सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केलेला नाही, तर त्याला अंतरिम स्थगिती दिली आहे. अशा स्थितीत मराठा समाजाच्या तरुणांना आणि विद्यार्थ्यांना आर्थिकदृष्टय़ा मागास प्रवर्गासाठीच्या कोटय़ातून सरकारी नोकरी व शैक्षणिक संस्थांमध्ये प्रवेशाचा लाभ घेता येऊ शकत नाही. एकाच वेळी दोन आरक्षणांचा लाभ घेता येत नसल्याने राज्य सरकारही तसा अध्यादेश काढू शकत नाही. परंतु उच्च न्यायालयाच्या मुंबई तसेच औरंगाबाद खंडपीठाने मराठा समाजाच्या विद्यार्थ्यांना आर्थिकदृष्टय़ा मागास प्रवर्गासाठीच्या कोटय़ातून प्रवेश घेण्यास परवानगी दिली आहे. ही परवानगी देताना मराठा आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने वैध ठरवल्यास त्याच्या लाभांवर या विद्यार्थ्यांना हक्क सांगता येणार नाही, असे खंडपीठाने स्पष्ट केले होते, याकडे याचिकाकर्त्यांनी लक्ष वेधले आहे.


Share This News

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2020-21 Maharashtra Telecommunications Shankhnaad News Network, All rights Reserved | Site by final Version Software Solutions Pvt. Ltd.