पुणे विद्यापीठाला ज्योतिबांचे नाव.गाथा एका संघर्षाच्या यशाची Name of Jyotiba to Pune University.

Share This News

जवळपास वर्षभरापूर्वीचा तो प्रसंग असेल. महात्मा ज्योतिबा फुलेंच्या वारसदार कुटुंबातील एक असलेल्या नीताताई होले मुख्यमंत्र्यांना भेटायला मुंबईत आल्या होत्या. आ. सुधीर मुनगंटीवार त्यांची भेट मुख्यमंत्र्यांशी घालून देणार होते. खरं तर यापूर्वीही मुख्यमंत्र्यांशी एक-दोन भेटी झाल्या होत्या पण हाती घेतलेले संघर्षाचे मुद्दे अद्याप निकाली निघायचे होते. कितीतरी विषय हातावेगळे करायचे होते. अर्थात प्रश्न असे चार-दोन दिवसांत सुटणारे नव्हतेच. त्यासाठी कित्येक वर्षांचा संघर्ष यापूर्वी झालेला होता. अजून पुढे किती वर्षे लागतील, सांगणे कठीण. पण म्हणून थांबायचे थोडीच होते. त्यात आता एका लढवय्या आमदाराची साथ लाभल्यानं कालपर्यंतच्या काहीशा भरकटलेल्या संघर्षाला आता नवी दिशा मिळाली होती. सुधीर मुनगंटीवार यांच्या अनोख्या कार्यशैलीने

शासनदरबारी रखडलेले काही प्रश्न मार्गी लागण्यास मदत झाली होतीच. आता काही मोठ्या समस्या सुटण्याचा मार्ग मोकळा व्हायला हवा होता. पण इथे तर शाहू, फुले, आंबेडकरांच्या नावाने राजकारण आणि राज्य करणार्‍यांच्या गर्दीत खुद्द ज्योतिबांच्या वारसदारांचे प्रश्न हरवून बसले होते. त्यातही दुर्दैव असे की, राज्यकर्त्यांपैकी कुणालाही त्याची जराशीही खंत वाटत असल्याचे चित्र अजिबात बघायला मिळत नव्हते.
पुणे विद्यापीठाला ज्योतिबांचे नाव द्यायला नकार देता येत नाही म्हणून, नाईलाजाने होकार देणार्‍या सरकार आणि प्रशासनाने मध्यंतरीच्या काळात खाल्लेले हेलकावे, चालवलेली चालढकल संतापजनक होती. विधानसभेत प्रश्न विचारला गेला, चर्चा उपस्थित करण्यात आली म्हणून सरकारने पुणे विद्यापीठाच्या नामांतराला होकार दिला खरा पण, त्यानंतर करावा लागलेला पाठपुरावा, मुख्यमंत्र्यांशी करण्यात आलेला पत्रव्यवहार, सततच्या अपॉईंटमेंट्‌स आणि मग नेत्यांसमवेतच्या बैठकी. दरवेळी नीताताई पुण्याहून धावपळ करत मुंबईत यायच्या. सोबतीला पुतण्यात चळवळीतल्या कार्यकर्त्यांपैकी कुणीतरी असायचं. एव्हाना, मुंबईत आल्यावर थांबायचे कुठे, हा प्रश्न मुनगंटीवारांच्या पुढाकारानं केव्हाच सुटला होता. आता फक्त सरकारदरबारी द्यावयाच्या लढ्याची, संघर्षासाठी उभारावयाच्या बळाची होती. दिवस मागे सरत चाललेत, तसतशी लढाईच्या मुद्यांची आठवण कासावीस करायची. प्रश्न फक्त ज्योतिबांच्या वारसदारांना न्याय मिळवून देण्याचा नव्हता. ज्योतिबांनी उभारलेल्या, त्यांनी रचलेल्या स्त्री शिक्षणाच्या पायथ्याचा साक्षीदार राहिलेल्या पुण्यातल्या त्या पहिल्या शाळेची सध्याची भग्नावस्था सुधारायची आहे. फुल्यांचे स्वप्न साकारण्यासाठी चळवळीला आकार द्यायचा आहे. त्यांच्या वारसदारांवर नोकरीसाठी वणवण करण्याची वेळ आली असल्याची खंत सरकारदरबारी नाहीच इथे कुणाला पण, त्यांनाही मदतीचा हात देऊन वैयक्तिक आयुष्यात उभं करायचं आहे…
सुधीर मुनगंटीवार यांच्या प्रयत्नातून घडून आलेल्या मुख्यमंत्र्यांसमवेतच्या बैठकीतून यातले काही प्रश्न मार्गी लागले होते. पण पुणे विद्यापीठाला ज्योतबांचे नाव देण्याच्या प्रकरणात मात्र सरकारी यंत्रणा काही केल्या पुढे सरकेना! विधानसभेत प्रश्न उपस्थित झाला म्हणून सरकारतर्फे एका मंत्र्याने उत्तर देण्याची औपचारिकता तेवढी पार पाडली. पण त्यानंतरही प्रशासनाची वागणूक ‘सरकारी’ वळणानेच चालत राहिली. विद्यापीठाकडून नामांतराची मागणी करणारा ठराव आला तर बघू, या सारखी ‘सरकारी’ धाटणीतली उत्तरं खुद्द मंत्री देऊ लागले. ज्या वेगाने आणि पद्धतीने हा सारा प्रकार चालला होता, तो बघता सरकार पुणे विद्यापीठाला ज्योतिबांचे नाव देण्याबाबत फार उत्सूक नसल्याचेच स्पष्टपणे दिसत होते. अर्थात म्हणून काही लढा थांबलेला नव्हता.
एव्हाना पुण्यात विद्यापीठ नामविस्तार समिती स्थापन झाली होती. नीताताई होले, प्रा. गौतम भेंगाळे व अन्य लोक त्यादृष्टिने सतत प्रयत्न करीत होते. इकडे मुंबईत शासनदरबारी चाललेल्या प्रयत्नांतही कुठे खंड पडलेला नव्हताच. दरम्यानच्या काळात विद्यापीठ सुधारणा विधेयक विधानसभेत सादर झाले. तरीही त्यातही नामविस्ताराच्या विषयाला स्पर्शही करण्यात आलेला नव्हता. आडातच नसताना पाणी पोहरात तरी कुठनं येणार होते? सरकार या नामविस्ताराबाबत अगदीच उदासीन असल्याचे पुन्हा एकदा स्पष्ट झाले होते. यावेळी विद्यापीठाकडून ठराव मागवण्याची गळ सरकारलाच घालण्यात आली होती. सरकारने तसे मान्यही केले. दरम्यानच्या काळात खाजगीरित्या झालेल्या प्रयत्नांतून पुणे विद्यापीठानेही ज्योतिबांच्या नावाने नामविस्तार मान्य करणारा प्रस्ताव सरकारकडे पाठविला होता. आता विद्यापीठाच्या प्रस्तावाचा बहाणा आड येऊ शकणार नव्हता. निदान त्या कारणासाठी चालढकल तरी करता येणार नव्हती. पण तरीही प्रत्यक्षात निर्णय मात्र होत नव्हता. नीताताई आणि अन्य कार्यकर्त्यांची उत्हासात सुरू होणारी मुंबई वारी दरवेळी काहीशा निरुत्साहात संपायची. आता सरकारला कोंडीत पकडणे गरजेचे असल्याची बाब सुधीर मुनगंटीवार यांनी हेरली. संसदीय आयुधांचा प्रभावी वापर करण्याचा अनुभव गाठीशी होताच. यंदा त्यांनी भात्यातून शस्त्र उपसले, ते हक्कभंग सूचनेचे. या नामविस्ताराचा निर्णय एका विशिष्ट कालावधीत घेण्याचे आश्वासन भर विधानसभेत देऊनही त्याची पूर्तता न केल्याबद्दल राज्यमंत्री डी. पी. सावंत यांच्याविरुद्ध हक्कभंग सूचना दाखल करण्याचा सुधीर मुनगंटीवार यांचा हल्ला चपखल लागू पडला. दरवेळी शाहू, फुले, आंबेडकरांचे नाव घेणारे राज्यकर्ते एका विद्यापीठाला महात्मा फुलेंचे नाव देण्याबाबत इतके उदासीन का वागताहेत हे कळायला मार्ग नसला, तरी ते वास्तव मात्र सरकारच्या प्रत्येक वागणुकीतून जगापुढे येत होते.
पण यावेळी मात्र दणका चांगलाच बसला होता. एका राज्यमंत्र्यांविरुद्ध दाखल झालेली हक्कभंग सूचना सरकारच्या चांगलीच जिव्हारी लागली होती. नुसते आरक्षण दिले की मागासवर्गीयांची मते मिळवता येतात, इतर बाबतीत त्यांच्या भावनांची हेळसांड केली चालते, हा सरकारचा भ्रम खोटा ठरला. विशेषत: या मुद्यावर जनभावनांचा प्रक्षोभ नेत्यांच्या ध्यानात येऊ लागला होता. अखेर गेल्या आठवड्यात पुणे विद्यापीठाला महात्मा ज्योतिबा फुलेंचे नाव देण्याचा निर्णय सरकारने मंजूर केला. ज्या परिसरात ज्योतिबांनी प्रचंड विपरित परिस्थितीत स्त्री शिक्षणाची मुहूर्तमेढ रचली, त्या पुण्यातल्या विद्यापीठाला त्यांचे नाव देण्यात आले होते. ज्योतिबांच्या विचारांचा वारसा चालविणार्‍या कार्यकर्त्यांच्या लढाईचा विजय झाला होता. निकराची झूंज देत संघर्षाला यशाची किनार देण्याचा जणू सराव झालेले आ. सुधीर मुनगंटीवार यांच्या खाती आणखी एका यशस्वी संघर्षाची नोंद झाली होती…


Share This News

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2020-21 Maharashtra Telecommunications Shankhnaad News Network, All rights Reserved | Site by final Version Software Solutions Pvt. Ltd.