नक्षलवाद्यांचा सरकारकडे सशर्त चर्चेचा प्रस्ताव

Share This News

गडचिरोली दि 18 मार्च –नक्षलवाद्यांचे मुख्यालय असलेल्या अबुजमाड पासून छत्तीसगडची राजधानी रायपूर पर्यंत सामाजिक कार्यकर्ते तथा पत्रकार सुभ्रांशु चौधरी यांच्या नेतृत्वात 12 फेब्रुवारीपासून सुरू झालेल्या दांडी यात्रा भाग 2 दरम्यान, नक्षलवाद्यांनी एक प्रसिद्धीपत्रक काढून सरकारसोबत सशर्त चर्चा करण्याचा प्रस्ताव ठेवला आहे. या प्रस्तावात तीन अटी टाकण्यात आल्या आहेत. त्यात सशस्त्र सुरक्षादलांना हटविण्यात यावे. नक्षलवादी संघटने वरची बंदी हटविली जावी आणि विविध कारागृहात बंदी असलेल्या नक्षल नेत्यांची सुटका करावी असे म्हटले आहे.

सुभ्रांशु चौधरी यांनी सुरू केलेली भरून 222 किलोमीटरची दांडी यात्रा हि खरे पाहता नक्षलवादी आणि सरकार यांच्यात चर्चा घडवून आणण्याच्या प्रयत्नांचा एक भाग असल्याचे चौधरी यांनी दांडी यात्रेदरम्यान तेथील इ टीव्ही भारत ला दिलेल्या मुलाखतीतून दिसून येते.नक्षली प्रवक्ता विकल्प यांच्या स्वाक्षरीने काढलेल्या पत्रकात असे म्हटले आहे की, समाजात स्वतःला सर्वश्रेष्ठ समजल्या जाणाऱ्या वर्गाकडून मागील कित्येक वर्षापासून दडपशाही सुरू आहे. सामान्य समाजाचे शोषण या वर्गाकडून होत आहे. या विरोधात नक्षलवादी लढत असे असले तरी सामान्य माणसाच्या, समाजाच्या हिताकरिता आपण सरकारसोबत शांती वार्ता करण्यास तयार आहोत. त्यात सरकारने आमच्या तीन अटी पूर्ण कराव्या असे म्हटले आहे. सरकारने आता पुढाकार घेऊन त्यांच्यासाठी उत्तम वातावरण तयार करावे असेही म्हटले आहे. ही चर्चा करताना सरकारने भंपक जाहिरातबाजी न करता वस्तुस्थितीवर चर्चा करावी. या पत्रकात सुभ्रांशू चौधरी ची दांडी यात्रा सरकार प्रायोजित असल्याचा आरोप करीत चौधरींना भांडवलदारांच्या दलालांचे सहकार्य असल्याचे म्हटले आहे. सुभ्रांशू हे दांभिक पत्रकार असल्यामुळे अशांची मध्यस्थी न घेता खरे पत्रकार आणि सामाजिक कार्यकर्त्यांचा या शांती चर्चेमध्ये समावेश असावा असेही म्हटले आहे. या पत्रकामुळे छत्तीसगडमध्ये व्यापक चर्चांना ऊत आला आहे. वेगवेगळ्या घटकांकडून प्रतिक्रिया येणे सुरू झाले आहे. दांडी यात्रा दरम्यान सुभ्रांशू चौधरी यांनी माध्यमांना दिलेल्या प्रतिक्रियेत असे म्हटले आहे की नक्षलवाद्यांकडून आलेल्या शांती प्रस्तावाचे स्वागत आहे. खरे म्हणजे नक्षलवादी आणि सरकार यांच्यात शांती वार्ता व्हावी ही जनतेची इच्छा आहे. आता चेंडू सरकारच्या पारड्यात आहे. तर छत्तीसगडचे गृहमंत्री ताम्रध्वज साहू यांनी ,माओवाद्यांनी विनाशर्त चर्चा करावी, असे सांगतानाच सरकारकडे अशा कोणत्याही प्रकारचा अधिकृत प्रस्ताव आला नसल्याचे म्हटले आहे.

क्षलवाद्यांचा हा प्रस्ताव त्यांच्या रणनीतिचा भाग असल्याची दाट शक्यता वर्तविली जात आहे. नक्षलप्रभावित भागांमध्ये सरकारांच्या लोकोपयोगी विकास कामांमुळे आणि स्थानिक पोलीस दल व विशेष सुरक्षा दलांच्या यशस्वी कामगिरीमुळे मागिल दोन – तीन वर्षात नक्षलवाद्यांची देशभरात सर्वार्थाने पिछेहाट झाली आहे. आणि त्यामुळेच कदाचित अशा प्रकारचे प्रस्ताव देऊन नक्षलविरोधी कारवाया सौम्य करण्याची युक्ति असु शकते.

उल्लेखनीय आहे की सदर प्रस्ताव हा नक्षलवाद्यांच्या दंडकारण्य स्पेशल झोनल कमिटीच्या माध्यमातून आणि बस्तरमधुन आला आहे. माओवाद्यांच्या कारवाया प्रामुख्याने जरी बस्तरमध्ये असल्या तरी रेड कॉरिडोरमधील आंध्रप्रदेश, तेलंगणा, महाराष्ट्र, छत्तीसगड, ओरिसा, पश्चिम बंगाल, झारखंड, बिहार,काहीसा तामिळनाडू, कर्नाटक आणि आता आसाम कडे वळल्या आहेत या कारवाया प्रमुख्याने भारतातील नऊ राज्य आणि त्यातील 106 जिल्ह्यांमध्ये आहेत. या पार्श्वभूमीवर नक्षलवाद्यांकडून आलेल्या शांती प्रस्तावावर चर्चा करणे हा एखाद्या राज्याचा निर्णयाचा भाग होऊ शकत नाही. त्यासाठी केंद्र सरकार ला पुढाकार घेऊन रणनीति तयार करावी लागेल. असे प्रस्ताव 2004 आणि 2010 मध्ये आले होते. परंतु ते निष्फळ ठरले. हे लक्षात घेता हा प्रस्ताव सुद्धा असाच फुसका बार ठरणार आहे काय?.याकडे लक्ष लागले आहे.


Share This News
© 2020-21 Maharashtra Telecommunications Shankhnaad News Network, All rights Reserved | Site by final Version Software Solutions Pvt. Ltd.