2021-22 वर्षासाठी रेडी रेकनर दरात कोणतीही वाढ नाही

Share This News

बांधकाम क्षेत्राला दिलासा, क्रेडाई ने केली होती मागणी
मुंबईः 2021-22 साठीच्या वार्षिक मुल्यांकन दर तक्त्यामध्ये कोणताही बदल न करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. गेल्या वर्षीचा वार्षिक मुल्यांकन दर तक्ता सन 2021-22 साठी कायम ठेवण्यात येत आहे. क्रेडाईने राज्य सरकारला निवेदन देऊन यासंदर्भात विनंती केली होती. राज्य शासनाने गेल्यावर्षी सप्टेंबर 2020 मध्ये वार्षिक मुल्यांकन तक्ता दर जाहीर केला होता. या तक्त्यानुसार काही प्रमाणात मुल्यांकनात वाढ करण्यात आलेली होती. या वाढीमुळे बांधकाम व्यवसायावर गंभीर परिणाम झाला होता. मात्र, शासनाने मुद्रांक शुल्कात दिलेल्या सवलतीने बांधकाम व्यवसायास व लोकांना दिलासा मिळाला होता. कोव्हिड परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर बांधकाम व्यवसाय पूर्वपदावर येत आहेत. अशा परिस्थितीत या व्यवसायाला शासनाच्या पाठबळाची आवश्यकता असल्याची मागणी क्रेडाईच्या वतीने सरकारा करण्यात आली होती. त्यामुळे ही वस्तुस्थिती विचारात घेऊन, सन 2021-22 साठी वार्षिक मुल्यांकन दरामध्ये बदल करण्यात येऊ नये, अशी विनंती त्यांनी केलेली होती. त्यानुसार वाढ न करण्यात निर्णय सरकारने घेतल्याचे महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात यांनी सांगितले.
दरम्यान, राज्य सरकारने मुद्रांक शुल्काच्या दरात सवलत जाहीर केली होती. ही सवलत दिनांक 31.3.2021 पर्यन्त होती. ती संपुष्टात आली असून दिनांक १ एप्रिलपासून पूर्वीप्रमाणे मुद्रांक शुल्क दर लागू राहतील, असेही सरकारच्या वतीने सांगण्यात आले. केवळ महिला किंवा महिलांच्या नावाने होणा-या घरांच्या खरेदी-विक्रीवर मुद्रांक शुल्कामध्ये प्रचलित दरातून 1 टक्का सवलत देण्याच्या सरकारच्या घोषणेनुसार महसूल विभागाने प्रस्ताव तयार करुन दिनांक 1 एप्रिल पासून केवळ महिलांच्या नावाने होणा-या घराच्या अभिहस्तांतरण किंवा विक्री करारपत्राच्या दस्तावर मुद्रांक शुल्काच्या प्रचलित दरातून 1 टक्का सवलत देण्याचे निश्चित केलेले आहे. यानुसार, राज्यात कोणत्याही महिला खरेदीदाराला रहिवासी घटक म्हणजेच फ्लॅट, सदनिका, रो-हाऊस इत्यादी खरेदी करताना प्रचलित मुद्रांक शुल्कात एक टक्का सूट मिळणार आहे. तथापी या सवलतीचा लाभ घेतल्यानंतर, संबंधित महिला खरेदीदाराला उक्त रहिवासी घटक (फ्लॅट, सदनिका, रो-हाऊस इत्यादी) खरेदी दिनांकापासून 15 वर्षांच्या कालावधीपर्यन्त कोणत्याही पुरुष खरेदीदारास विकता येणार नाही. अशा प्रकारे विक्री केल्यास कमी भरलेले एक टक्के मुद्रांक शुल्क व लागू होणारा दंड भरण्यास ते पात्र असतील, असेही राज्य सरकारने स्पष्ट केले आहे.


Share This News
© 2020-21 Maharashtra Telecommunications Shankhnaad News Network, All rights Reserved | Site by final Version Software Solutions Pvt. Ltd.